भारत में न्यायालय की व्यवस्था

• सर्वोच्च न्यायालय- नई दिल्ली
• उच्च न्यायालय-रज्यों में
• जिले स्तर पर न्यायालय-

•   कार्यपालिका के न्यायिक अधिकारी

1.         जिला मजिस्ट्रेट(डीएम)
2.         अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
3.         सब डिविजनल मजिस्ट्रेट

•  जिला न्यायालय- सिविल या दीवानी मामलों का न्यायालय।
• सत्र न्यायालय-फौजदारी या आपराधिक मामलों का न्यायालय(नॉन-मेट्रोपोलिनटन एरिया)

              सत्र न्यायालय के न्यायाधीश-

1.     सत्र न्यायाधीश,
2.     अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
3.     मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
4.     अतिरिक्त मुख्य मजिस्ट्रेट,
5.     प्रथम श्रेणी न्यायिक  मजिस्ट्रेट
6.     द्वितीय श्रेणी न्यायिक  मजिस्ट्रेट

•   सत्र न्यायालय-फौजदारी या आपराधिक मामलों का न्यायालय(मेट्रोपोलिटन एरिया)

               सत्र न्यायालय के न्यायाधीश-

1.    सत्र न्यायाधीश,
2.    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
3.    मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ,
4.    अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट,
5.    मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट

न्यायाधिकरण(ट्रिब्यूनल)

• सरकारी नौकरी तथा कराधान से जुड़े विवादों के लिए न्यायाधिकरण।

लोक अदालत

• सुलह औऱ सफाई से विविदों को निपटाने का एक सस्ता माध्यम।
• ऐसे फौजदारी मामलों को छोंड़कर  जिनमें समझौता गैरकानूनी है , अन्य सभी तरह के मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जाते हैं ।
• लोक अदालतों के फैसले दीवानी अदालतों के फैसलों की तरह सभी पक्षों को मान्य होते हैं ।
• लोक अदालतों के फैसलों के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है ।