भारत में मुफ्त कानूनी सेवाएं
- मुफ्त सहायता में अदालत की फीस, कागजात तैयार करने , गवाह बुलाने और अन्य ऐसे कार्यों के लिए खर्च की गयी राशि तथा वकील की फीस शामिल है ।
- मुफ्त कानूनी सहायता मिलने या इसके बारे में जानकारी हासिल के लिए अपने मंडल/ तालुक, जिले या राज्य के विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें । राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश , जिला न्यायाधीश या वरिष्ठ सिविल जज के कार्यालय से भी जानकारी मिल सकती है , क्योंकि ये अधिकारी विभिन्न स्तरों पर इन प्राधिकारणो के अध्यक्ष होते हैं ।
मुफ्त कानूनी सहायता पाने वाले लोग
- अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग
- महिलाएं, बच्चे औऱ विकलांग
- बेगार और अनैतिक देहव्यापार के शिकार लोग
- जन-असंतोष , जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार और प्राकृतिक या औद्योगिक दुर्घटनाओं से पीड़ित लोग
- किशोर गृह , मनोरोग अस्पताल या अन्य सरक्षण गृहों में रह रहे लोग
- औद्योगिक कामगार औऱ गरीब लोग(राज्य सरकार की तय सीमारेखा के अंदर गरीब)
