अब बिना आधार कराएं बच्चों का स्कूल में एडमिशन

नई दिल्ली। आधार न होने की वजह से यदि आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है तो अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने स्कूली छात्रों को राहत देते हुए कहा है कि अब आधार न होने की स्थिति पर कोई भी स्कूल बच्चों के एडमिशन से इनकार नहीं कर सकता है। अथॉरिटी ने अपने जारी किए गए सर्कुलर में साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी स्कूल आधार कार्ड के बिना एडमिशन लेने में इनकार करते हैं तो यह कानून के तहत अवैध होगा। और ऐसा करने की अनुमति नहीं है। 

यूआइडीएआइ ने बिना आधार के बच्चों के एडमिशन के संबंध में राज्यों के सचिवों को सर्कुलर भी जारी कर दिया है। यूआईडीएआई ने स्कूलों को प्रोत्साहित किया कि वह स्थानीय बैंकों, डाक कार्यालयों, राज्य शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने परिसर में बच्चों का आधार कार्ड बनवाने और उसे अपडेट कराने के लिए विशेष शिविर लगाएं। हालांकि इससे पहले आधार कार्ड बनवाने के लिए स्थानीय बैंकों, पोस्ट ऑफिस, राज्य शिक्षण संस्थान, जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करने के लिए कहा गया है। यूआईडीएआई ने कहा, '' जब तक ऐसे छात्रों के लिए आधार नंबर जारी नहीं हो जाता और बायोमेट्रिक को अपडेट नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें सभी सुविधाएं पहचान स्थापित करने के अन्य माध्यमों के जरिए मुहैया कराई जाए"। यूआइडीएआइ के इस आदेश के बाद अब अथॉरिटी का यह कदम उन छात्रों और उनके माता-पिता के लिए काफी राहत भरा है, जिन पर स्कूल प्रशासन दाखिले के समय आधार नंबर देने की शर्त लगा देते थे। इसलिए अब सभी माता-पिता अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन बिना किसी अड़चन के आसानी से करवा सकते हैं।

नर्स को रिश्वत न देने पर प्रसूता के नवजात की मौत

बहराइच (उत्तर प्रदेश)। मरीजों के साथ सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों की क्रूर अमानीवता थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बहराइच के सीएचसी विशेश्वरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला को स्टाफ नर्स ने रिश्वत न देने पर स्वास्थ्य केंद्र से भगा दिया। महिला जैसे ही स्वास्थ्य केंद्र से बाहर निकली वैसे ही महिला का सड़क पर प्रसव हो गया, जिससे नवजात की मौके पर ही मौत हो गयी। इस घटना से नाराज परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरु कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारों द्वारा कार्रवाई का भरोसा देने पर परिजन शांत हुए।

गोंडा जिले के धानेपुर पहड़वा निवासी शेर मोहम्मद की पत्नी मेहनाज को रविवार देर रात को प्रसव पीड़ा शुरू हो गयी। जिसके बाद शेर मोहम्मद ने तड़प रही पत्नी को वाहन का इंतजाम कर बहराइच के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विशेश्वरगंज पहुंचाया। जब शेर मोहम्मद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा तो वहां पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स ने मेहनाज को देखने के बाद कहा कि प्रसव ऑपरेशन से होगा। इसके लिए नर्स ने पांच हजार रुपए की मांग की । जब शेर मोहम्मद ने कहा कि उसके पास इतने रुपए नहीं है तो नाराज नर्स ने उसकी उसकी पत्नी को स्वास्थ्य केंद्र से भगा दिया। जब उसने नर्स की इस मनमानी का विरोध किया तो उसने उसे अपशब्द कहे। परेशान शेर मोहम्मद पत्नी को कंधे पर लादकर अस्पताल गेट के सामने सड़क पर पहुंचा ही था, तभी प्रसव हो गया। यह देखकर शेर मोहम्मद जोर-जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज सुनकर मौके पर मौजूद महिलाओं ने उसकी पत्नी को संभाला, लेकिन सड़क पर गिरने की वजह से नवजात की तड़प-तड़पकर मौत हो गयी। हैरानी की बात यह थी कि प्रसूत रात भर स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क पर पड़ी रही, लेकिन स्वस्थ्य केंद्र के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने उसकी कोई सुध नहीं ली।

इस घटना से नाराज परिवार को लोगों ने सुबह दस बजे विशेश्वरगंज इकौना मार्ग पर जाम लगा दिया और जमकर नारेबाजी की । हालांकि घटना की सूचना मिलने के बाद दोपहर में एसडीएम पयागपुर सन्तोष उपाध्याय मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर सभी को शांत कराया। मामले की जांच के आदेश दिये गए हैं। वहीं मुख्य चिकित्साधिकारी डा. एके पांडेय ने पूरे मामले की जांच डिप्टी सीएमओ को सौंपी है। सीएमओ ने कहा कि मामला काफी गंभीर है, दोषी को कतई बक्शा नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर हमेशा की तरह मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

देश में शस्त्र लेकर कहां-कहां जा सकते हैं

देश में शस्त्र लेकर कहां-कहां जा सकते हैं

• सामान्य तौर पर आपको शस्त्र का लाइसेंस सिर्फ आपके राज्य भर के लिए ही मिलता है, लेकिन आप चाहें तो आर्म्स रूल 1962 के रूल 53 के तहत आप इसे पूरे देश के लिए भी बढ़वा सकते हैं और पूरे देश में अपना शस्त्र लेकर कहीं भी आ और जा सकते हैं।
• हालांकि, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कहा गया है कि वे किसी के लाइसेंस को पूरे देश के लिए एक्सटेंड करने से पहले गृह मंत्रालय से बात जरूर कर लें।
• अधिक जानकारी के लिए आप गृह मंत्रालय की ओर से जारी दस्तावेज को पढ़ सकते हैं।

शस्त्र लाइसेंस कैसे प्राप्त करें

शस्त्र लाइसेंस किसे मिलेगा 

• नए नियम के तहत अपराध से पीड़ित व्यक्ति (महिला या पुरुष), विरासत स्वरूप मिलने वाला शस्त्र जिसे संबंधित लाइसेंसधारी कि अगली पीढ़ी या दूसरी (अगली) पीढ़ी को दिया जाना हो या शूटिंग खिलाड़ी को ही शस्त्र लाइसेंस मिलेगा।
• ठेकेदार, नेता, प्रतिनिधि या अन्य व्यक्तियों को लाइसेंस लेने के लिए सीधे शासन की अनुमति लेनी होगी। शासन से अनुमति के बाद ही इन पर विचार किया जाएगा। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान पूरी जांच-पड़ताल के बाद केंद्र की गाइड लाइन के आधार पर लागू नए नियमों पर ही शस्त्र लाइसेंस जारी करेंगे।
• शस्त्र नियम में संशोधन होने से उन व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस मिलने की संभावना ख़त्म हो जाएगी, जिनके पूर्वजों का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं था। 
• शस्त्र लाइसेंस आवेदक को पूर्णतः स्वस्थ होने पर ही लाइसेंस दिया जा सकता है।
• यदि आवेदक का कोई अंग भंग है या फिर कोई दृष्टि दोष है तो उसे लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है।

शस्त्र लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण 

• नए शस्त्र नियम, 2016 के अनुसार किसी शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को या किसी राइफल क्लब या संघ या फायरिंग रेंज के लिए आवेदन करने के लिए या इस तरह के क्लब या निर्माता या विक्रेता द्वारा नियुक्त कर्मचारी के लिए शस्त्र एवं गोलाबारूद सुरक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।
• नये नियमों के मुताबिक जिसे शस्त्र चलाना आता है उसे ही लाइसेंस मिल सकता है। इसके लिए उसे परीक्षा भी देनी होगी।
• आवेदक का शस्त्र प्रशिक्षण जिले की पुलिस लाइन में होगा, जिसके लिए महीने के दो दिन तय किए जाएंगे। उन दो दिनों में ही आवेदक को शस्त्र प्रशिक्षण दिया जाएगा।
• ये शस्त्र प्रशिक्षण तब तक दिया जा सकता है, जब तक की संबंधित आवेदक एस-1 सर्टिफिकेट पाने की दक्षता न प्राप्त कर ले।
• पुलिस लाइन के सीओ की अध्यक्षता में आरआई और आर्मरर की एक समिति होगी जो प्रशिक्षण उपरांत आवेदक को एस-1 सर्टिफिकेट जारी करेगी। साथ ही हर पुलिस लाइन में एक रजिस्टर होगा। जिसमें एस-1 सर्टिफिकेट पाने वाले आवेदकों का पूरा ब्योरा दर्ज रहेगा।
• उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के लिए आवेदक को एसपी-एसएसपी स्तर के अफसर के सामने शस्त्र चलाने की परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में प्रयुक्त होने वाले कारतूस का खर्च भी आवेदक को भरना होगा।
• पहले से जारी शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण पर भी परीक्षा पास करना जरूरी होगी। आवेदक परीक्षा पास नहीं करेगा तो उसके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। 

शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन 

• शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन के लिए आपको सबसे पहले 'फॉर्म ए' भरना होगा, जो शस्त्र लाइसेंस के नियम, 1962 के तहत दिया गया है।
• आवेदन को वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे सहायक दस्तावेजों के साथ शस्त्र लाइसेंस देने के दफ्तर में जमा करना होता है, जो आपके इलाके के डीएम या डिप्टी कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर के तहत आता हो।
• लाइसेंसधारी अब 25 कारतूस ही रख सकेंगे और 25 से ज्यादा कारतूस खरीदने के लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
• हालाँकि यदि किसी लाइसेंस धारक की मृत्यु हो जाती है तो अधिकारी उसके लीगल उत्तराधिकारी ने नाम पर लाइसेंस जारी कर सकेंगे।
• शस्त्र अधिनियम की धारा 3 के तहत, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी शस्त्र को रखने, लाने और ले जाने के लिए एक सक्षम लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया लाइसेंस रखना अनिवार्य है। 

लाइसेंस आवेदन के लिए दस्तावेज 

• लाइसेंस देने वाला व्यक्ति आपके हथियार और उसकी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग कई दस्तावेज मांग सकता है। हालांकि, आपको अपनी पहचान, पता, उम्र और फिटनेस प्रूफ देना ही होगा। साथ ही आपको यह भी बताना होगा कि आप कौन सा शस्त्र खरीदना चाहते हैं।
• इसके अलावा आपको अपनी दो पासपोर्ट साइज की तस्वीरें भी देनी होंगी।
• लाइसेंस आवेदक के आपराधिक रिकार्ड के बारे में आस पास के थानों से जानकारी ली जाती है।
• आवेदक का चरित्र सत्यापन (आवेदक की आपराधिक छवि जानने के लिए) भी पुलिस व खुफिया विभाग से कराया जाता है।
• आवेदक को मुख्य चिकित्साधिकारी से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है।
• आवेदक को अपना पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र को आवेदन के साथ ही जमा करना होगा।
• आवेदक के फार्म पर लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार और एसडीएम की रिपोर्ट ली जाती है।
• सम्बंधित जिले के एसडीएम और एसपी; आवेदक के पूरे कागजात होने के बाद आवेदक की फाइल को जिलाधिकारी को भेजते हैं।
• कागजी कार्यवाही पूरी होने के बाद जिलाधिकारी अपने विवेकानुसार शस्त्र लाइसेंस जारी कर देते हैं।
• शस्त्र लाइसेंसधारी की 65 वर्ष से अधिक उम्र होने पर नवीनीकरण के समय मेडिकल फिटनेस भी लगाना जरूरी होगा।
• नये आवेदकों को बैंक से कोई ऋण न होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना होगा।
• अगर आवेदक के पास शस्त्र का एक लाइसेंस पहले से है तो दूसरे लाइसेंस के लिए आवेदक को पहले निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी, उसके बाद कमिश्नर की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिसमें डीएम,डीआईजी और संबंधित जिले का एसपी भी शामिल होगा। अप्रूवल के बाद ही दूसरा लाइसेंस जारी होगा।
• तीसरे लाइसेंस के आवेदन पर गृह सचिव की कमेटी का अनुमोदन होने पर ही जारी हो सकेगा। पहले तीनों लाइसेंस जिले स्तर से ही प्रदान किए जाते थे। 

लाइसेंस के लिए निर्धारित फीस 

• केन्द्र सरकार के शस्त्र लाइसेंस के नियमों के तहत आवेदक को गन के नवीनीकरण के लिए 500, रिवाल्वर के लिए 500 व रायफल के लिए 500 रुपए देना होगा।
• वहीं नए लाइसेंस के लिए 1500 रुपए फीस जमा करना होगी।
• पहले जो कारतूस 50 से 60 रुपए में मिलता था उसकी कीमत अब 200 रुपए हो गई है।
• वहीं रिवाल्वर की एक गोली की कीमत 120 से 130 रुपए है। 

लाइसेंस मिलने में लगने वाला समय

• गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार लाइसेंस मिलने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
• शस्त्र लाइसेंस महीने भर के अंदर भी मिल सकता है, जबकि कुछ को लाइसेंस मिलने में साल भर तक का भी समय लग सकता है। 

लाइसेंस का आवेदन खारिज भी हो सकता है

• अगर आपके आवेदन से लाइसेंस देने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति होती है तो आपके आवेदन को खारिज भी किया जा सकता है।
• हालांकि, अगर आप चाहते हैं तो आपकी मांग पर आपके लाइसेंस का आवेदन खारिज करने की पूरी जानकारी लिखित में दी जा सकती है।
• वहीं दूसरी ओर, अगर लाइसेंस देने वाले अधिकारी को लगता है कि आवेदन का कारण बताना जनहित में नहीं है तो वह कारण बताने से मना भी कर सकता है।
• आप चाहें तो आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 18 और आर्म्स रूल 1962 के नियम 5 के तहत आपका आवेदन खारिज करने के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। 

डाकिया आपके घर पर देने आएगा बैंकिंग सेवाएं

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों समेत उन लोगों के घरों तक बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने जा रही है, जो अभी तक ऐसी सेवाओं से वंचित हैं। वर्ष के अंत तक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से देश के सभी 1 लाख 55 हजार डाक घरों को जोड़ने की योजना है। शुरुआत में आईपीपीबी की देशभर में 650 ब्रांच और 3,250 सर्विस सेंटर काम करेंगे। प्रधान डाकघर सहित शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के चुनिंदा उप डाकघर और शाखा डाकघरों में एक सितंबर से इंडिया पोस्ट बैंकिंग सेवा शुरु हो गयी। इस नई व्यवस्था में खाताधारकों के अंगुली या अंगूठा का निशान लगाना जरुरी होगा। एक अंगूठे के द्वारा बायोमैट्रिक विधि से आपका खाता मिनटों में ही खुल जाएगा। अब आपको बैंक जाने की आवश्वयकता नहीं पड़ेगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए डाकिया अब चलता-फिरता बैंक बन गया है।  

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब आपको देश में डाकिया बैंकिंग सेवाएं डोर-टू-डोर मुहैया कराएगा। इससे घर बैठे ही पैसा जमा कराने और निकालने की सुविधा मिलेगी। इसके सेविंग अकाउंट में ग्राहक 1 लाख रुपये तक की सेविंग कर सकता है। केवल आधार कार्ड से खाता खुल जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि केवल एक मैसेज कर देने भर से डाकिया घर आकर पैसा ले जाएगा और दे जाएगा। इसके जरिए बचत खाते में 4% ब्याज भी मिलेगा। इसमें न्यूनतम राशि रखने की कोई बाध्यता नहीं है। देश के 650 जिलों में ये सेवा मिलेगी। और 17 करोड़ खातों के साथ यह अपनी बैंकिंग शुरू करेगा। इस दौरान सबसे पहले पीएम मोदी ने अपने फोन से मैसेज भेजकर अपना खाता खोला। उन्होंने कहा कि अब आपको न एटीएम और न मोबाइल अलर्ट के लिए चार्ज देना होगा। पीएम ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका सरकार पर विश्वास डगमगाया होगा पर डाकिये पर नहीं। देश में डाकिया हर घर से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि देश में स्थित 1.55 लाख डाक घर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक बन जाएंगे। इसके जरिए ग्राहकों को अपने पासवर्ड और पिन को याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। पीएम मोदी ने नीरव, माल्या जैसे लोगों का उदाहरण देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि पहले जिन लोगों के पीछे बैंक भागते थे अब वो बैंकों के पीछे भागेंगे। इस भुगतान बैंक में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आईपीपीबी की हर जिले में कम से कम एक ब्रांच खोली जाएगी। पेमेंट्स बैंक की शुरुआत का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना है। इसके माध्यम से किसी भी बैंक खाते में मनी ट्रांसफर भी किया जा सकेगा। पोस्टल पेमेंट बैंक के जरिए आप अपने खाते से किसी भी बैंक में RTGS, NEFT, IMPS कर सकते हैं और किसी भी अकाउंट से इनके जरिए राशि प्राप्त कर सकेंगे। थर्ड पार्टी टाइअप के माध्यम से आईपीपीबी के खाताधारक किसी भी प्रकार की वित्तीय सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार की तरफ से पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल नरेगा का वेतन, सब्सिडी, पेंशन आदि के वितरण में किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, समेत कई मंत्री और सांसद मौजूद थे।

डाकिया आपके घर पर देने आएगा बैंकिंग सेवाएं

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजधानी के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) का शुभारंभ किया। केंद्र सरकार इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों समेत उन लोगों के घरों तक बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने जा रही है, जो अभी तक ऐसी सेवाओं से वंचित हैं। वर्ष के अंत तक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से देश के सभी 1 लाख 55 हजार डाक घरों को जोड़ने की योजना है। शुरुआत में आईपीपीबी की देशभर में 650 ब्रांच और 3,250 सर्विस सेंटर काम करेंगे। प्रधान डाकघर सहित शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के चुनिंदा उप डाकघर और शाखा डाकघरों में एक सितंबर से इंडिया पोस्ट बैंकिंग सेवा शुरु हो गयी। इस नई व्यवस्था में खाताधारकों के अंगुली या अंगूठा का निशान लगाना जरुरी होगा। एक अंगूठे के द्वारा बायोमैट्रिक विधि से आपका खाता मिनटों में ही खुल जाएगा। अब आपको बैंक जाने की आवश्वयकता नहीं पड़ेगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जरिए डाकिया अब चलता-फिरता बैंक बन गया है।  

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब आपको देश में डाकिया बैंकिंग सेवाएं डोर-टू-डोर मुहैया कराएगा। इससे घर बैठे ही पैसा जमा कराने और निकालने की सुविधा मिलेगी। इसके सेविंग अकाउंट में ग्राहक 1 लाख रुपये तक की सेविंग कर सकता है। केवल आधार कार्ड से खाता खुल जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि केवल एक मैसेज कर देने भर से डाकिया घर आकर पैसा ले जाएगा और दे जाएगा। इसके जरिए बचत खाते में 4% ब्याज भी मिलेगा। इसमें न्यूनतम राशि रखने की कोई बाध्यता नहीं है। देश के 650 जिलों में ये सेवा मिलेगी। और 17 करोड़ खातों के साथ यह अपनी बैंकिंग शुरू करेगा। इस दौरान सबसे पहले पीएम मोदी ने अपने फोन से मैसेज भेजकर अपना खाता खोला। उन्होंने कहा कि अब आपको न एटीएम और न मोबाइल अलर्ट के लिए चार्ज देना होगा। पीएम ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका सरकार पर विश्वास डगमगाया होगा पर डाकिये पर नहीं। देश में डाकिया हर घर से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि देश में स्थित 1.55 लाख डाक घर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक बन जाएंगे। इसके जरिए ग्राहकों को अपने पासवर्ड और पिन को याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। पीएम मोदी ने नीरव, माल्या जैसे लोगों का उदाहरण देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि पहले जिन लोगों के पीछे बैंक भागते थे अब वो बैंकों के पीछे भागेंगे। इस भुगतान बैंक में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आईपीपीबी की हर जिले में कम से कम एक ब्रांच खोली जाएगी। पेमेंट्स बैंक की शुरुआत का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना है। इसके माध्यम से किसी भी बैंक खाते में मनी ट्रांसफर भी किया जा सकेगा। पोस्टल पेमेंट बैंक के जरिए आप अपने खाते से किसी भी बैंक में RTGS, NEFT, IMPS कर सकते हैं और किसी भी अकाउंट से इनके जरिए राशि प्राप्त कर सकेंगे। थर्ड पार्टी टाइअप के माध्यम से आईपीपीबी के खाताधारक किसी भी प्रकार की वित्तीय सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार की तरफ से पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल नरेगा का वेतन, सब्सिडी, पेंशन आदि के वितरण में किया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, समेत कई मंत्री और सांसद मौजूद थे।

अब घर बैठे मतदाता पहचान पत्र में करें बदलाव

नई दिल्ली। यदि आप अपने मतदाता पहचान पत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अब आपको चुनाव आयोग के कार्यालय का चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है। चुनाव आयोग ने डिजिटल इंडिया के तहत इस बार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए ऑनलाइन सेवा की सुविधा शुरु कर दी है। अब आप यह काम घर बैठे मिनटों में कर सकेंगे। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए बस आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in पर लॉग ऑन करना होगा। और इसके बाद मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

इतना ही नहीं, भारतीय चुनाव आयोग ने वेब आधारित एप्लिकेशन की भी शुरूआत की है। इस एप्लीकेशन के जरिए अधिकारियों को एसएमएस अलर्ट के माध्यम से नए नामांकन के बारे में अपने आप पता चल जाएगा।

मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए ऑनलाइन आवेदन:- 

• मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए सबसे पहले www,nvsp.in वेबसाइट पर जाएं और बदलाव के लिए संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
• मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए दस्तावेज:-

1. एक पासपोर्ट साइज फोटो ।
2. पहचान पत्र:- जैसे जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल मार्कशीट।
3. पते के प्रमाण के लिए:- राशन कार्ड, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेंस या बिजली, पानी व टेलिफोन बिल।

• मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के बाद आप अपने आवेदन को सबमिट कर दें।
• सबमिट करने के बाद आपके पास एक ई-मेल आएगा, जिसमें बदलाव और आवेदन की आईडी होगी।
• इस आवेदन आईडी के जरिए आप मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए किए गए अपने निवेदन को ट्रैक कर सकते हैं।
• आवेदन की तरीख से लेकर एक महीने के अंदर आपको मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिया जाएगा।

अब घर बैठे मतदाता पहचान पत्र में करें बदलाव

नई दिल्ली। यदि आप अपने मतदाता पहचान पत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो अब आपको चुनाव आयोग के कार्यालय का चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है। चुनाव आयोग ने डिजिटल इंडिया के तहत इस बार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए ऑनलाइन सेवा की सुविधा शुरु कर दी है। अब आप यह काम घर बैठे मिनटों में कर सकेंगे। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए बस आपको चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in पर लॉग ऑन करना होगा। और इसके बाद मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 

इतना ही नहीं, भारतीय चुनाव आयोग ने वेब आधारित एप्लिकेशन की भी शुरूआत की है। इस एप्लीकेशन के जरिए अधिकारियों को एसएमएस अलर्ट के माध्यम से नए नामांकन के बारे में अपने आप पता चल जाएगा।

मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए ऑनलाइन आवेदन:- 

• मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए सबसे पहले www,nvsp.in वेबसाइट पर जाएं और बदलाव के लिए संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
• मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए दस्तावेज:-

1. एक पासपोर्ट साइज फोटो ।
2. पहचान पत्र:- जैसे जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल मार्कशीट।
3. पते के प्रमाण के लिए:- राशन कार्ड, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेंस या बिजली, पानी व टेलिफोन बिल।

• मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के बाद आप अपने आवेदन को सबमिट कर दें।
• सबमिट करने के बाद आपके पास एक ई-मेल आएगा, जिसमें बदलाव और आवेदन की आईडी होगी।
• इस आवेदन आईडी के जरिए आप मतदाता पहचान पत्र में बदलाव के लिए किए गए अपने निवेदन को ट्रैक कर सकते हैं।
• आवेदन की तरीख से लेकर एक महीने के अंदर आपको मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिया जाएगा।

लोकायुक्त की छापेमारी में करोड़पति निकला पटवारी

इंदौर (मध्य प्रदेश) । लोकायुक्त पुलिस इंदौर की छापेमारी में पटवारी के ठिकानों से करोडों की संपत्ति का खुलासा हुआ है । लोकायुक्त ने पटवारी जाकिर हुसैन के घर सहित छह ठिकानों पर छापेमारी की । इस छापेमारी में करीब 18 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति जमा करने की शिकायत मिलने के बाद जाकिर हुसैन के खिलाफ ये कार्रवाई की । 

आपको बता दें कि लोकायुक्त पुलिस इंदौर को जाकिर हुसैन के पास आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायतें मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने बृहस्पतिवार को इंदौर शहर के श्रीनगर कांकड़ इलाके में रहने वाले पटवारी जाकिर हुसैन और उसके मामा सादिक के घर सहित 6 ठिकानों पर छापा मारा। छापे में पटवारी के मामा सादिक के नाम पर नायता मूंडला बायपास स्थित सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप तीन हजार वर्ग फीट का तीन मंजिला मकान, शाजापुर के ग्राम बोलिया में 60 बीघा जमीन, शाजापुर में ही एक दुकान, 18 सौ वर्गफीट का प्लॉट, नकद, जेवर के साथ ही खजराना इंदौर, उज्जैन आदि स्थानों पर मकान व जमीन मिली। पटवारी की सारी संपत्ति उसके मामा सादिक के नाम पर है। टीम ने खजराना स्थित मकान, रेडियो कॉलोनी के मकान और शाजापुर के ठिकाने पर भी दबिश दी। टीम को पता चला कि पटवारी के हाउसिंग बोर्ड के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बंगाली चौराहे पर दो ऑफिस हैं, जिसे टीम ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि जाकिर हुसैन ने 2005 में नौकरी ज्वॉइन की थी, और 2018 में वह 17 से 18 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। 

लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी में मिली संपत्ति:- 

• इंदौर के नायता मूंडला बायपास स्थित सिल्वर स्प्रिंग टाउनशिप में तीन मंजिला मकान।
• इंदौर के श्रीनगर कांकड़ में आलीशान घर के अलावा एक फ्लैट।
• नेमावर रोड पर धूलियां गांव के पास दो बीघा जमीन।
• शाजापुर में 80 बीघा जमीन, शाजापुर में ही एक दुकान, 18 सौ वर्गफीट का प्लाट।
• उज्जैन की पदमावती टाऊनशिप में 18 सौ वर्गफीट का प्लाट।
• इंदौर के खजराना में 520 वर्गफीट का मकान।
• पटवारी जाकिर के घर से मिले ढाई लाख रुपए नकद।
• पटवारी के मामा सादिक के यहां मिले 1 लाख 58 हजार रुपए नकद।
• पटवारी के पिता के नाम पर एक आर्टिका व एक सेंट्रो कार।
• पटावारी के मामा सादिक के पास भी टाटा टियागो व बोलेरो कुल दो कारें।
• पटवारी के घर से कई बीमा पॉलिसी भी मिली हैं।
• सोने और चांदी के जेवरात जिनकी कीमत का आकलन जारी है।
• पटवारी के घर से बड़ी मात्रा में सरकारी दस्तावेज मिले, जिनकी जांच जारी है।

DSC में दिल्ली के लोगों को 80 फीसदी आरक्षण

दिल्ली । गुरु तेगबहादुर अस्पताल के दिल्ली राज्य कैसर संस्थान  में सुविधाओं को लेकर आप सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को 24 बेड के एक सेमी-प्राइवेट वार्ड के उद्घाटन के दौरान एलान किया कि संस्थान में अब दिल्ली के मरीजों के लिए 40 फीसदी से बढ़ाकर 80 फीसदी सुविधाएं आरक्षित होंगी । साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल के लिए 6.4 एकड़ अतिरिक्त जमीन भी स्वीकृत की जाएगी। 

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के नए 24 बेड के सेमी-प्राइवेट वार्ड के उद्घाटन के दौरान केजरीवाल के साथ दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि संस्थान में 80 फीसदी सुविधाओं के आरक्षण के अलावा 1000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था कराने के लिए सरकार 6.5 एकड़ जमीन भी मुहैया कराएगी। इस दौरान उन्होंने बेहतर सुविधाओं के लिए अस्पताल प्रशासन की तारीफ भी की। साथ ही संस्थान के अतिरिक्त उपकरण खरीदने के लंबित प्रस्तावों को सरकार दस दिन में हरी झंडी देने का भरोसा भी दिया। केजरीवाल ने बताया कि कैंसर संस्थान की जनरल काउंसिल का पुनर्गठन स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में होगा। काउंसिल लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएगी।

DSC में दिल्ली के लोगों को 80 फीसदी आरक्षण

दिल्ली । गुरु तेगबहादुर अस्पताल के दिल्ली राज्य कैसर संस्थान  में सुविधाओं को लेकर आप सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को 24 बेड के एक सेमी-प्राइवेट वार्ड के उद्घाटन के दौरान एलान किया कि संस्थान में अब दिल्ली के मरीजों के लिए 40 फीसदी से बढ़ाकर 80 फीसदी सुविधाएं आरक्षित होंगी । साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल के लिए 6.4 एकड़ अतिरिक्त जमीन भी स्वीकृत की जाएगी। 

दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान के नए 24 बेड के सेमी-प्राइवेट वार्ड के उद्घाटन के दौरान केजरीवाल के साथ दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। केजरीवाल ने कहा कि संस्थान में 80 फीसदी सुविधाओं के आरक्षण के अलावा 1000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था कराने के लिए सरकार 6.5 एकड़ जमीन भी मुहैया कराएगी। इस दौरान उन्होंने बेहतर सुविधाओं के लिए अस्पताल प्रशासन की तारीफ भी की। साथ ही संस्थान के अतिरिक्त उपकरण खरीदने के लंबित प्रस्तावों को सरकार दस दिन में हरी झंडी देने का भरोसा भी दिया। केजरीवाल ने बताया कि कैंसर संस्थान की जनरल काउंसिल का पुनर्गठन स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में होगा। काउंसिल लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएगी।

उप्र में आईपीएस,पीपीएस अधिकारियों को तबादला

उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए एक साथ 21 जिलों के पुलिस अधीक्षकों समेत 30 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसी के साथ प्रांतीय पुलिस सेवा के 21 अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया है। जिसमें निम्नलिखित पुलिस अधिकारी शामिल हैं। 

आईपीएस अधिकारी            वर्तमान तैनाती                 नवीन तैनाती 

1. अशोक कुमार         एसपी श्रावस्ती                 एसपी कासगंज
2. आशीष श्रीवास्तव      एएसपी, नोएडा               एसपी श्रावस्ती
3. विपिन टाडा          एसपी रामपुर                    एसपी अमरोहा
4. शैलेष कुमार पांडे      एसपी संतकबीर नगर         एसपी बागपत
5. आकाश तोमर         एसपी सिटी, गाजियाबाद      एसपी संतकबीर नगर
6. सुधीर कुमार सिंह      एसपी अमरोहा                एसएसपी मुजफ्फरनगर
7. अनंत देव            एसएसपी मुजफ्फरनगर         एसएसपी कानपुर नगर
8. अखिलेश कुमार        एसएसपी कानपुर नगर       एसएसपी मेरठ
9. शिवहरि मीणा         एसपी कासगंज                 एसपी रामपुर
10. डॉ. त्रिवेणी सिंह        एसपी एसटीएफ               एसपी औरैया
11. जयप्रकाश             एसपी बागपत                   एसपी हाथरस
12. आशीष तिवारी         एसपी मिर्जापुर                एसएसपी एटा
13. अखिलेश कुमार चौरसिया एसएसपी एटा             एसएसपी फैजाबाद
14. शालिनी               एसपी बांदा                       एसपी मिर्जापुर
15. अमरेंद्र प्रसाद सिंह      एसपी जालौन                एसपी कन्नौज
16. राठौर किरीट के हरिभाई  एसपी कन्नौज             एसपी सोनभद्र
17. एस आनंद             एसपी एसटीएफ                 एसपी बांदा
18. संतोष कुमार मिश्र       एसपी अम्बेडकरनगर       एसपी फतेहगढ़
19. विपिन कुमार मिश्र      एसपी हरदोई                 एसपी अम्बेडकरनगर
20. आलोक प्रियदर्शी        एसपी एसटीएफ              एसपी हरदोई
21. अरविंद चतुर्वेदी         एसपी एसटीएफ              एसपी जालौन
22. मनोज कुमार           एसएसपी फैजाबाद           कमांडेंट, 11वीं पीएसी सीतापुर
23. रामप्रताप सिंह          एसपी सोनभद्र                एसपी सुरक्षा मुख्यालय
24. राजेश कुमार पांडे        एसएसपी मेरठ              एसपी प्रशिक्षण एवं सुरक्षा, लखनऊ
25. अतुल शर्मा             एसपी फतेहगढ़                उपनिदेशक, यातायात निदेशालय
26. नागेश्वर सिंह            एसपी औरैया                 एसपी, क्षेत्रीय अभिसूचना
27. घुले सुशील चंद्रभान       एसपी हाथरस              डीजीपी अटैच
28. सुनील गुप्ता                  प्रतिक्षारत                एसपी कानून-व्यवस्था, डीजीपी मुख्यालय
29. विनीत जायसवाल         एएसपी सिटी, इटावा      एसपी ग्रामीण, नोएडा
30. श्लोक कुमार             एएसपी, शामली              एसपी सिटी, गाजियाबाद

पीपीएस अधिकारी का नाम                       नवीन तैनाती

1. अशोक कुमार वर्मा          एएसपी क्राईम गोरखपुर
2. रामयश सिंह                एएसपी  सिटी इटावा                                             
3. अजय प्रताप सिंह           एएसपी शामली
4. अशोक कुमार राय          ए.एस.पी.अम्बेडकरनगर
5. मोनिका चड्ढा               एएसपी वूमेन पावर लाइन 1090 लखनऊ
6. रत्ना पाण्डेय                 ए.एस.पी., पीटीसी सीतापुर
7. राजेन्द्र प्रसाद यादव        एएसपी पीटीसी सीतापुर
8. अरविन्द कुमार            एएसपी सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ 
9. मनीषा सिंह                 ए.एस.पी./स्टाफ आफिसर, एडीजी आगरा जोन, आगरा
10. शिवराज                    ए.एस.पी.माडर्न कण्ट्रोल रूम, इलाहाबाद
11. प्रज्ञा मिश्रा                  एएसपी / सेक्टर आफिसर, सीबीसीआईडी सेक्टर,बरेली
12. नीति द्विवेदी              एएसपी महिला सम्मान, प्रकोष्ठ लखनऊ
13. अयोध्या प्रसाद सिंह       एएसपी /स्टाफ आफिसर,एडीजी. वाराणसी जोन, वाराणसी
14. साधना सिंह                एएसपी, यूपी पुलिस, मुख्यालय, इलाहाबाद
15. हबीबुल हसन              एएसपी ईओडब्ल्यू, मुख्यालय, लखनऊ
16. आलोक कुमार शर्मा      एएसपी ग्रामीण, मुजफ्फरनगर
17. ओम प्रकाश सिंह          डिप्टी एसपी कुम्भ मेला, इलाहाबाद
18. बी.पी.अशोक               एएसपी क्राईम, मेरठ
19. शिवराम यादव             एएसपी  पुलिस प्रशिक्षण, मुख्यालय, लखनऊ
20. कमलेश बहादुर            एएसपी सिटी, आजमगढ़
21. सुभाष चंद गंगवार        एएसपी ट्रैफिक, बरेली 

बिहार में अंकपत्र (मार्कशीट) कैसे प्राप्त करें

बिहार में हाईस्कूल या इंटरमीडिएट का अंकपत्र (मार्कशीट) आप बहुत ही आसानी से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। 

• इसके लिए आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउजर को खोलिए और इसके बाद ब्राउजर में digilocker.gov.in यूआरएल टाइप कीजिए। और फिर Enter Key प्रेस कर दीजिए।

• इंटर प्रेस करते ही digilocker का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब आप यहां पर Sign in या Sign Up कीजिए। यदि आप Sign Up (खाता बना चुके हैं) तो आप Sign in बटन पर क्लिक कीजिए।

• Sign in बटन पर क्लिक पर क्लिक करते ही Sign in के लिए एक नया पेज खुल जाएगा। यहां पर चाहें तो अपने खाते से Sign in कर सकते हैं या फिर चाहें तो अपने आधार नंबर से Sign in कर सकते हैं। अब यहां पर Sign in करने के लिए Username और  Password डालें। और Sign in बटन पर क्लिक कर दें ।

• Sign in बटन पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। अब यहां पर Issued Documents को सेलेक्ट करें।  

• इसके बाद Pull Partner Documents पर क्लिक करें। अब आप Partner Name में Bihar School Examination Board, Bihar को सेलेक्ट करें। और इसके बाद Document Type में Class X Mark sheet या  Class XII Mark sheet को सेलेक्ट करें। और फिर Roll Code, Roll No., Exam Year, Exam Type को भरकर Get Document बटन पर क्लिक कर दें।  

• Get Document बटन पर क्लिक करते ही आपके द्वारा भरी गयी सूचना आपके सामने खुलकर आ जायेगी। इन सूचनाओं को चेक करने के बाद अब आप  View Document बटन पर क्लिक करें।

• View Document बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने इंटरमीडिएट का अंकपत्र (मार्कशीट) का पेज खुलकर सामने आ जाएगा।

• अब आप चाहें तो अपने अंकपत्र का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ऊपर दिए गए डाउनलोड के Arrow पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही फाइल को Save  करने के लिए आपके सामने एक पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहां पर आप जिस नाम से फाइल को Save करना चाहते हैं, उसका नाम डालें। और फिर Save बटन पर क्लिक कर दें। 

• इसके बाद आपके अंकपत्र की पीडीएफ फाइल आपके कंप्यूटर में Save हो जाएगी।

•  अंकपत्र की पीडीएफ फाइल के Save होने के बाद आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

सिक्के जमा करने का आदेश न मानना देशद्रोह: अदालत

आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) । बैंक शाखा प्रबंधक को छोटे सिक्के जमा करने से इनकार करना मंहगा पड़ गया। आजमगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक दुर्वासा के शाखा प्रबंधक और फूलपुर के कोतवाल पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत ने छोटे सिक्कों को जमा न करने और इस संबंध में दिए आदेश का अनुपालन न कराने को द्रेशद्रोह माना है। अदालत ने ये फैसला क्षेत्र के एक दुकान व्यवसायी की शिकायत पर सुनाया है। 

आपको बता दें कि शिकायकर्ता व्यवसायी दिलीप पांडेय पुत्र प्रगट पांडेय आजमगढ़ जिले के अहरौला क्षेत्र के भीलमपट्टी गांव के निवासी हैं। वह एक नमकीन की दुकान चलाते हैं। वह दुकान पर ग्राहकों द्वारा दिए गए छोटे-बड़े सिक्कों को फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के दुर्वासा धाम स्थित काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक में जमा कराते थे। वह 22 दिसंबर 2017 को दुकान पर जमा काफी मात्रा में छोटे सिक्कों को लेकर बैंक खाते में जमा कराने पहुंचे थे। लेकिन बैंक के काउंटर पर मौजूद शाखा प्रबंधक फूलचंद राम ने सिक्कों को लेने से इंकार दिया। और दिलीप पांडेय से कहा कि वह छोटे सिक्कों की बजाय नोट जमा कराए। जब दिलीप पांडेय ने शाखा प्रबंधक से कई बार सिक्कों को जमा करने की अपील की, तो उन्होंने उसका अपमान करते हुए काफी डांटा-फटाकारा। इतना ही नहीं शाखा प्रबंधक ने चेतावनी भी दी कि यदि वह दोबारा छोटे सिक्के लेकर आया तो उसका बैंक में खाता बंद कर देंगे।

शाखा प्रबंधक की इस मनमानी से परेशान दिलीप पांडेय 23 दिसंबर 2017 को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और उसने जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की। दिलीप पांडेय की शिकायत सुनने के बाद जिलाधिकारी ने फूलपुर के कोतवाल को बैंक जाकर दिलीप पांडेय के सिक्कों को जमा कराने का निर्देश दिया। लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश के बावजूद तत्कालीन कोतवाल फूलपुर रामायण सिंह ने सिक्के जमा कराने में कोई रुचि नहीं दिखाई और मामले को टरका दिया। ऐसी दशा में हैरान-परेशान दिलीप पांडेय ने 24 जुलाई 2018 को अदालत का दरवाजा खटखटाया । इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई। अदालत ने इसको भारतीय मुद्रा से संबंधित देशद्रोह की श्रेणी में पाते हुए फूलपुर कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल रामायण सिंह और शाखा प्रबंधक फूलचंद के विरुद्ध फूलपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।   

 वहीं अदालत के आदेश के बाद आजमगढ़ के एसपी(ग्रामीण) नरेंद्र प्रताप सिंह ने बयान दिया कि मामला उनकी जानकारी में नहीं है। यदि कोर्ट ने आदेश दिया है तो मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी। जो भी सच होगा उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। जबकि फूलपुर कोतवाली के तत्कालीन कोतवाल रामायण सिंह अपनी गलती स्वीकार करने की बजाय शिकायतकर्ता को ही कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उनका कहना था कि व्यवसायी के 14 हजार रुपये के सिक्के 22 दिसंबर को ही बैंक में जमा करा दिए गए थे। जिसकी रिसीविंग है। दिलीप पांडेय तिल का ताड़ बना रहे हैं। हालांकि अदालत के आदेश के बाद तत्कालीन कोतवाल रामायण सिंह के खिलाफ कार्रवाई होना तय है । अब वह व्यवसायी के साथ की गयी लापरवाही से बच नहीं सकते हैं।

वाट्सएप स्कूली बच्चों की सुरक्षा में बनेगा मददगार

नई दिल्ली। आज मोबाइल फोन मैसेजिंग एप वॉट्सएप सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम बन चुका है। जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से लोग एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब वाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा निदेशालय एक ऐसा वाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा है, जिसमें स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत स्कूल प्रिंसिपल शामिल होंगे। इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य है कि स्कूल प्रमुख आपातकाल में इसका इस्तेमाल सूचना पहुंचाने के लिए कर सकें। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर समय रहते पुलिस भी कार्रवाई कर सके। जिससे बच्चों के साथ होने वाली किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।

वाट्सएप ग्रुप बनाने के संबंध में शिक्षा निदेशक संजय गोयल ने एक आदेश जारी किया है। संजय गोयल द्वारा जारी किए गए इस आदेश में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त से भी आग्रह किया है कि वे अपने सभी थाना प्रभारी को इस संबंध में निर्देश जारी करें। इस आदेश में कहा गया है कि बीते दिनों स्कूली बच्चों के साथ हुई घटना के बाद से यह जरूरी हो गया है कि स्कूल प्रमुख, जोनल समेत जिला उपशिक्षा निदेशक, स्थानीय थाना प्रभारी और सहायक पुलिस आयुक्त आपस में निकटता से जुड़े रहें। शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में सभी जोनल उपशिक्षा निदेशकों को निर्देशित किया है कि वे सभी स्कूल प्रमुखों को लिखित में उनसे संबंधित थाना प्रभारियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं, जिससे संस्थागत वाट्सएप ग्रुप तैयार हो सकें, जिसमें दोनों तरफ से सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। निदेशक ने अपने आदेश में जोनल उप निदेशकों को स्पष्ट किया है कि संबंधित थाना प्रभारी अगर इस संबंध में कार्रवाई नहीं कर रहा है तो वह इस मामले से जिला उपशिक्षा निदेशक को अवगत कराएं। ऐसी स्थिति में वे इस बारे में सहायक पुलिस आयुक्त से बात करेंगे।

आपको बता दें कि कई बार आपातकाल में पुलिस और स्कूल के बीच किसी कारण से टेलीफोन के जरिये संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में वाट्सएप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके माध्यम से सभी लोगों तक सूचना तुरंत भेजी जा सकती हैं। जिससे स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाली घटनाओं की जल्दी से रोका जा सके।

वाट्सएप स्कूली बच्चों की सुरक्षा में बनेगा मददगार

नई दिल्ली। आज मोबाइल फोन मैसेजिंग एप वॉट्सएप सोशल मीडिया का एक ऐसा माध्यम बन चुका है। जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से लोग एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा निदेशालय ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अहम कदम उठाया है। अब वाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा निदेशालय एक ऐसा वाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा है, जिसमें स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों समेत स्कूल प्रिंसिपल शामिल होंगे। इस ग्रुप को बनाने का उद्देश्य है कि स्कूल प्रमुख आपातकाल में इसका इस्तेमाल सूचना पहुंचाने के लिए कर सकें। इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर समय रहते पुलिस भी कार्रवाई कर सके। जिससे बच्चों के साथ होने वाली किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।

वाट्सएप ग्रुप बनाने के संबंध में शिक्षा निदेशक संजय गोयल ने एक आदेश जारी किया है। संजय गोयल द्वारा जारी किए गए इस आदेश में दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त से भी आग्रह किया है कि वे अपने सभी थाना प्रभारी को इस संबंध में निर्देश जारी करें। इस आदेश में कहा गया है कि बीते दिनों स्कूली बच्चों के साथ हुई घटना के बाद से यह जरूरी हो गया है कि स्कूल प्रमुख, जोनल समेत जिला उपशिक्षा निदेशक, स्थानीय थाना प्रभारी और सहायक पुलिस आयुक्त आपस में निकटता से जुड़े रहें। शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश में सभी जोनल उपशिक्षा निदेशकों को निर्देशित किया है कि वे सभी स्कूल प्रमुखों को लिखित में उनसे संबंधित थाना प्रभारियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं, जिससे संस्थागत वाट्सएप ग्रुप तैयार हो सकें, जिसमें दोनों तरफ से सूचनाओं का आदान-प्रदान हो सके। निदेशक ने अपने आदेश में जोनल उप निदेशकों को स्पष्ट किया है कि संबंधित थाना प्रभारी अगर इस संबंध में कार्रवाई नहीं कर रहा है तो वह इस मामले से जिला उपशिक्षा निदेशक को अवगत कराएं। ऐसी स्थिति में वे इस बारे में सहायक पुलिस आयुक्त से बात करेंगे।

आपको बता दें कि कई बार आपातकाल में पुलिस और स्कूल के बीच किसी कारण से टेलीफोन के जरिये संपर्क करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में वाट्सएप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके माध्यम से सभी लोगों तक सूचना तुरंत भेजी जा सकती हैं। जिससे स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाली घटनाओं की जल्दी से रोका जा सके।

अधिकारी के ठिकानों से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

ग्वालियर (मध्य प्रदेश)। लोकायुक्त पुलिस के छापे में प्रदेश का एक और अधिकारी करोड़ों का आसामी निकला । छापेमारी में महिला बाल विकास अधिकारी के घर से करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस की इस कार्रवाई में सहायक ग्रेड-तीन अधिकारी ध्रुव सिंह भदौरिया के ग्वालियर और भिंड सहित तीन ठिकानों से 6 लाख रुपए कैश, दो डुप्लेक्स, दो प्लॉट और गहने का पता चला है।

ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस को सहायक ग्रेड-तीन अधिकारी ध्रुव सिंह भदौरिया खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी । इस मामले की शिकायत की जांच के बाद लोकायुक्त की दो टीमों ने शुक्रवार सुबह से ध्रुव सिंह भदौरिया के ग्वालियर और भिंड के ठिकानों पर कार्रवाई शुरू की। लोकायुक्त पुलिस ने ग्वालियर के शताब्दीपुरम स्थित उनके घर और भिंड दोनों जगह पर छापे मारे । इस छापेमारी में बड़ी संख्या अवैध संपत्ति का पता चला है। इस अवैध संपत्ति में 6 लाख रुपए नकद, दो डुप्लेक्स, दो प्लॉट और गहने का खुलासा हुआ है। एसपी अमित सिंह और डीएसपी प्रद्युम्न पाराशर के नेतृत्व में ग्वालियर में लोकायुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जबकि दूसरी टीम ने भिण्ड के ठिकाने पर छापा मारा।

आपको बता दें कि सहायक ग्रेड-तीन अधिकारी ध्रुव सिंह भदौरिया भिंड जिले में पदस्थ है। ध्रुव सिंह भदौरिया की नियुक्ति पहले चतुर्थ श्रेणी में हुई थी। हालांकि अभी वह महिला बाल विकास विभाग में सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ है। वर्तमान में इसका वेतन 35 हजार रुपए है। लोकायुक्त पुलिस का अनुमान है कि वेतन के हिसाब से ध्रुव सिंह भदौरिया की संपत्ति वर्तमान में तीस लाख होनी चाहिए। इसलिए ऐसा लगता है कि उसने ये संपत्ति भ्रष्ट तरीके से इकट्ठा की है।

एसबीआई में लंबी लाइन लगाने से मिला छुटकारा

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसी काम के लिए लाइन लगाना अब पुराने जमाने की बात हो जाएगी। बैंक की नई पहल के मुताबिक आप अपना एंड्राइड फोन उठाइए और 'नो क्यू' मोबाइल एप से बैंक में नंबर लगाइए और लंबी लाइन की परेशानी से निश्चिंत हो जाइये। नंबर लगाते ही आपको एक ई-टोकन मिलेगा। आप ई-टोकन में दिए गए समय के अनुसार बैंक में जाइए और तुंरत ही अपना काम निपटाकर घर चले आइए। एसबीआई प्रबंधन का कहना है कि पहले चरण में इसे बड़ी शाखाओं में लागू किया गया है। इनके प्रदर्शन के बाद सभी शाखाओं को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। एसबीआइ के उप महाप्रबंधक संदीप मिश्रा का कहना है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक की लॉबी में ऑडियो-वीडियो की भी व्यवस्था की गयी है। 

आपको बता दें कि एसबीआई द्वारा शुरु किए गए इस 'नो क्यू' मोबाइल एप से 18 सेवाओं को जोड़ा गया है। जिसमें धनराशि निकालना, जमा करना व चेक जमा करने के अलावा कई और कार्य शामिल हैं। हालांकि सीनियर सिटीजन को नंबर लगाने के बाद भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। 

एसबीआई के इस मोबाइल एप को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। जैसे ही गूगल प्ले स्टोर में आप इसे ओपेन करेंगे वैसे ही आपको बैंक की शाखाओं की सूची दिखायी देगी। आप यहां पर अपनी शाखा को सेलेक्ट कर नंबर लगा दीजिए। कुछ देर बाद आपके मोबाइल पर ई-टोकन दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको यह भी दिखाई देगा कि आपको शाखा पर किस समय पहुंचना है। आप निश्चित समय पर बैंक पहुंच कर निर्धारित काउंटर पर ई-टोकन दिखाकर लेन-देन का काम मिनटों निपटाकर आप घर वापस आ सकते हैं। इस सुविधा का हर व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए, जो लोग एंड्राइड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं।

एसबीआई में लंबी लाइन लगाने से मिला छुटकारा

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किसी काम के लिए लाइन लगाना अब पुराने जमाने की बात हो जाएगी। बैंक की नई पहल के मुताबिक आप अपना एंड्राइड फोन उठाइए और 'नो क्यू' मोबाइल एप से बैंक में नंबर लगाइए और लंबी लाइन की परेशानी से निश्चिंत हो जाइये। नंबर लगाते ही आपको एक ई-टोकन मिलेगा। आप ई-टोकन में दिए गए समय के अनुसार बैंक में जाइए और तुंरत ही अपना काम निपटाकर घर चले आइए। एसबीआई प्रबंधन का कहना है कि पहले चरण में इसे बड़ी शाखाओं में लागू किया गया है। इनके प्रदर्शन के बाद सभी शाखाओं को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। एसबीआइ के उप महाप्रबंधक संदीप मिश्रा का कहना है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंक की लॉबी में ऑडियो-वीडियो की भी व्यवस्था की गयी है। 

आपको बता दें कि एसबीआई द्वारा शुरु किए गए इस 'नो क्यू' मोबाइल एप से 18 सेवाओं को जोड़ा गया है। जिसमें धनराशि निकालना, जमा करना व चेक जमा करने के अलावा कई और कार्य शामिल हैं। हालांकि सीनियर सिटीजन को नंबर लगाने के बाद भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। 

एसबीआई के इस मोबाइल एप को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा। जैसे ही गूगल प्ले स्टोर में आप इसे ओपेन करेंगे वैसे ही आपको बैंक की शाखाओं की सूची दिखायी देगी। आप यहां पर अपनी शाखा को सेलेक्ट कर नंबर लगा दीजिए। कुछ देर बाद आपके मोबाइल पर ई-टोकन दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको यह भी दिखाई देगा कि आपको शाखा पर किस समय पहुंचना है। आप निश्चित समय पर बैंक पहुंच कर निर्धारित काउंटर पर ई-टोकन दिखाकर लेन-देन का काम मिनटों निपटाकर आप घर वापस आ सकते हैं। इस सुविधा का हर व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए, जो लोग एंड्राइड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं।

बिहार में अब संविदाकर्मी होंगे सरकारी कर्मचारी

पटना (बिहार) । मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के गांधी मैदान में राज्य के संविदा कर्मियों को शानदार तोहफा दिया है। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से ऐलान किया कि अब बिहार के सभी पांच लाख संविदा कर्मियों को स्थायी सरकारी कर्मियों की तरह लाभ मिलेगा। राज्य के सभी संविदाकर्मियों की सेवा स्थायी कर दी गई हैं। नीतीश ने कहा कि संविदाकर्मियों को सभी तरह का लाभ मिलेगा और उनकी सेवा शर्त अनुशंसा के अनुसार लागू होगी। इसके तहत छुट्टी, सेवा दिवस, नई भर्ती में मौका जैसी बातें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार नियम लागू होंगे। 

आपको बता दें कि संविदाकर्मियों के कल्याण के लिए बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी थी। कमेटी ने सभी संविदाकर्मियों की सेवा 60 साल तक स्थायी करने और स्थायी कर्मचारियों की तरह बोनस, मेडिकल लीव, नई भर्ती में मौका और अन्य सुविधाएं देने की सिफारिश की थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपी थी। बिहार के विभिन्न कार्यालयों में संविदा पर पांच लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें कार्यालय सहायक से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक शामिल हैं। हालांकि अशोक चौधरी कमेटी की सिफारिशों को लागू करने से राज्य सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा। वहीं राजनैतिक विश्लेषकों का कहना है कि नीतीश कुमार ने 2019 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये जबरदस्त दांव चला है। इस फैसले से करीब 20 लाख वोटरों को साधने की कोशिश की गयी है।