लुटेरे सिपाही और होमगार्ड को भेजा जेल

शाहजाहांपुर (उत्तर प्रदेश)। ठगी की साजिश रचने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस टीम 100 के सिपाही और होमगार्ड को अदालत ने भेजा जेल। इन पर ठगी के जरिए पांच लाख 80 हजार रुपये लूटने का आरोप है। पुलिस ने सिपाही और होमगार्ड के अलावा तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया।और सभी को अदालत में पेश किया गया। अदालत के आदेश पर सभी को जेल भेज दिया गया। वहीं एसपी डॉ. एन चिनप्पा ने कहना है कि उन्होंने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है। और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। इस मामले में विभागीय जांच कराई जाएगी। जबकि होमगार्ड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए होमगार्ड कमांडेंट को पत्र भेज दिया है। 

लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र निवासी अभिमन्यु को जमीन में गढ़ा सोना सस्ता सोना दिलाने के नाम पर बीती 24 मई को पुवायां गांव पसिया खेड़ा बुलाया गया था। इस मामले में अभिमन्यु ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि सीतापुर के थाना मछरेटा क्षेत्र के गांव मंसूरपुर निवासी शबीव, इसी गांव के असलत, पुवायां क्षेत्र के गांव अनावा निवासी मौलाना इस्बन, मुश्ताक मुसीर आदि ने सोना सस्ता दिलाने के नाम पर रुपये ठग लिए थे। घटना के थाना ¨सधौली क्षेत्र में तैनात यूपी 100 की टीम मौके पर पहुंच गई थी। अभिमन्यु ने टीम से इस मामले की शिकायत की थी। लेकिन यूपी 100 टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा पीड़ित की पिटाई कर दी थी। पीड़ित ने यूपी 100 टीम में शामिल सिपाही कुलदीप और होगगार्ड रामकुमार पर ठगी में शामिल होने का शक जताया था। पहले तो पुलिस दोनों को बचाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन मामले में दबाव बनने पर पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया था। पूछताछ में उनकी मिलीभगत सामने आने पर पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ ठगी की साजिश करने का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपित असलम और इसके दो साथी अकील और शकील को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस टीमें अन्य आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही हैं। 

हैरानी की बात यह है कि यूपी 100 टीम को किसी ने कॉल भी नहीं की। इसके बाद वह घटना स्थल पर कैसे पहुंच गई। टीम किसी प्रकार की घटना की जानकारी कंट्रोल रूम को नहीं दी। घटना के बाद पीड़ति अभिमन्यु ने यूपी 100 टीम पर मारपीट का आरोप भी लगाया था। इससे लग रहा है कि टीम को पहले ही पूरे मामले की जानकारी थी। आरोपित टीम से मिले हुए थे। पुलिस का डर दिखाकर पीड़ित पर दबाव बना चाह रहे थे। जांच के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। दोनों सिपाही और होमगार्ड घटना में संलिप्त पाए गए। पूछताछ में पकड़े गए असलम ने बताया कि उसके गिरोह में करीब 15 लोग शामिल हैं। जो बाहर के लोगों को गढ़ा हुआ सोना सस्ते दामों में दिलाने के नाम पर फांस लेते थे। रुपये ठगने के बाद वह निकल जाते थे। वह इससे पहले कई लोगों को शिकार बना चुके हैं।

गाड़ी चोरी होने पर क्या करें

यदि चोरी की गयी आपकी गाड़ी तुरंत तलाश करने पर न मिले तो सबसे पहले पुलिस को कॉल करें और फिर थाने जाकर केस दर्ज करवाएं। चोरी करने वाला व्यक्ति आपकी गाड़ी का इस्तेमाल करके कोई आपराधिक गतिविधि जैसे हत्या, चोरी, लूटपाट, एक्सीडेंट या कुछ और करता है तो पुलिस सबसे पहले गाड़ी के मालिक को ही पकड़ती है। सभी धाराएं गाड़ी मालिक के खिलाफ लगा दी जाती हैं। ऐसे में आपको पुलिस के सामने यह साबित करना होता है कि आपकी गाड़ी चोरी हुई थी। यदि आप यह साबित नहीं कर पाते हैं तो आप जिंदगीभर की मुसीबत में पड़ सकते हैं। 

गाड़ी चोरी होने पर क्या करें 

• यदि 100 नंबर डायल हो रखा हो तो केस दर्ज करने के लिए एक अहम सपॉर्ट होता है, क्योंकि 100 के कॉल का रेकॉर्ड होता है और ऐसे में शिकायती की सचाई सामने होती है।
• 100 डायल करने पर पुलिस मौके पर आती है और थाने को भी सूचित कर देती है और लोकल पुलिस मौके पर आ जाती है और गाड़ी मालिक वहीं शिकायत दर्ज करा सकता है।
• इसके बाद बीमा कंपनी को कॉल करके गाड़ी चोरी होने की सूचना दें। पुलिस एफआईआर की कॉपी और गाड़ी के दस्तावेज जैसे रजिस्ट्रेशन कार्ड, लाइसेंस, इंश्योरेंस आदि की कॉपी लगाकर जमा करें।
• यदि चोरी हुई गाड़ी का बीमा है, तो बीमा क्लेम तभी मिलता है जब गाड़ी की चोरी की एफआईआर हो और पुलिस ने मामले में छानबीन के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा रखी हो। 
• गाड़ी चोरी की छानबीन के बाद पुलिस फाइनल रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के सामने लगाती है और वहीं से रिपोर्ट की कॉपी शिकायती को मिलती है, जो बीमा क्लेम के लिए जरूरी होता है। बिना क्लेम के बीमा नहीं मिलता।
• गाड़ी चोरी होने पर आरटीओ को भी इस बारे में जानकारी देना चाहिए। यहां भी पुलिस एफआईआर की कॉपी, गाड़ी के कागजात और यदि गाड़ी की फोटो हो तो उसे जमा करवा दें। इससे आप भविष्य में कानूनी रुप से आप मजबूत होंगे।
• ऐसे मामले में IPC की धारा 379 के तहत केस दर्ज किए जाने का प्रावधान है और यह मामला गैर जमानती और संज्ञेय होता है। CRPC के मुताबिक ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।
• गाड़ी चोरी होने के बाद ऐसे मार्केट में जाएं, जहां सेकंड हेंड गाड़ियों की खरीदी बिक्री की जाती है। गाड़ी सुधारने वाले मैकेनिक से भी पूछताछ करें। पुलिस से लगातार शिकायत का फॉलोअप लेते रहें।
• जिस क्षेत्र से गाड़ी चोरी हुई है, पता करें क्या वहां आसपास सीसीटीवी लगा है, यदि लगा हो तो पुलिस की सहायता से उसमें रिकॉर्ड वीडियो को देखें। इससे आपकी गाड़ी मिल सकती है।
• आप चाहें तो तुरंत यह जानकारी सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर सकते हैं। जिसके जरिए हो सकता है, गाड़ी ढूंढने में मदद मिल सके। 
• पुराने वाहन की बिक्री करने वाली ऑनलाइन वेबसाइट जैसे- olx, Quicker आदि पर चेक कर लें। यहां भी आपका वाहन मिलने की संभावना है।

झूठी शिकायत के खिलाफ क्या करें

आप सबसे पहले झूठी शिकायत देने वाले शिकायतकर्ता के खिलाफ एक काउंटर शिकायत सम्बंधित या नजदीकी पुलिस स्टेशन में दें या उनके उच्चाधिकारी को दें। शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी सबूत को साथ देने की जरूरत नहीं होती। यह जांच अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वो शिकायत की जांच करे, गलत पाये जाने पर शिकायत बंद कर दे या फिर सही पाये जाने पर सम्बंधित धारा के तहत केस दर्ज करें।     

• आप झूठे शिकायतकर्ता के खिलाफ एक निजी शिकायत, क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 190 (ए) के तहत दे सकते हैं। जो आपकी शिकायत पर धारा 200 के तहत कारर्वाई करेंगे। 
• सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट को शिकायत देने के बाद पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निवेदन किया जा सकता है।       
• यदि झूठी शिकायत कोर्ट में जाती है तो आप कोर्ट से "नोटिस ऑफ़ एक्वाजेशन" की मांग कर उस झूठी शिकायत के खिलाफ लड़ने की इच्छा जताएं। जैसे ही आप लड़ने की बात रखेंगे तो अगली पार्टी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर आपके खिलाफ सबूत एवं गवाह पेश करने होंगे। उस सबूत एवं गवाह को आप कोर्ट में क्रॉस परीक्षण कर सकते हैं एवं अपने पक्ष को रखते हुए सच्चाई कोर्ट के सामने ला सकते हैं।  
• आप झूठे शिकायतकर्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कराने कि प्रक्रिया शुरू करें। और अपने साथ हुई ज्यादती एवं मानसिक परेशानी व मानहानि का मुआवजा मांगें।  
• धारा 182 के तहत सरकारी कर्मचारी को झूठी सूचना या जानकारी देने पर सजा का प्रावधान है। केस की जांच में साबित हो जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा झूठी शिकायत दी गई तो धारा 182 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसमें 6 महीने की सजा और जुर्माना भी है। 
• जबकि धारा 211 के तहत कोर्ट में झूठी गवाही या गुमराह करने पर उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होती है। जिसकी सजा 7 साल से अधिक है।
• यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में झूठी गवाही देता है और कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि गवाह ने झूठी गवाही दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे सकता है। कोर्ट को यह अधिकार है कि वह ऐसे मामले में सीआरपीसी की धारा-340 के तहत समरी प्रोसिडिंग चलाकर वैसे गवाह के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे सकता है। इस दौरान जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है।

आपराधिक मामलों में झूठी शिकायत पर क्या करें 

• यदि आपके खिलाफ मारपीट, चोरी, बलात्कार अथवा अन्य किसी प्रकार का षडयंत्र  रचकर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है, तो आप हाईकोर्ट में धारा 482 सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र दायर कर अपने खिलाफ हो रही पुलिस कार्यवाही को तुरंत रुकवा सकते हैं।
• इसके अलावा हाईकोर्ट आपका प्रार्थना पत्र देखकर संबंधित जांच अधिकारी को जांच करने के लिए आवश्यक निर्देश दे सकता है।
• इस तरह के मामलों में जब तक हाईकोर्ट में धारा 482 सीआरपीसी के तहत मामला चलता रहेगा, पुलिस आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकेगी।
• यदि आपके खिलाफ वारंट जारी है तो वह भी तुरंत प्रभाव से हाईकोर्ट के आदेश आने तक के लिए रुक जाएगा। 

आधार कार्ड को लॉक - अनलॉक कैसे करें

आजकल आधार कार्ड बहुत आवश्यक दस्तावेज हो गया है। इसके बिना आप कई सरकारी सेवाओं से वंचित हो सकते हैं, लेकिन यह सब वेरिफाइड बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डाटा की वजह से ही संभव हो पाता है। आधार के 12 अंकों के यूनिक आईडेंटिफिकेशन नंबर  में आपकी पूरी डिटेल होती है। खतरे की बात यह है कि इस नंबर के जरिए आपसे धोखाधड़ी भी किया जा सकता है। हालांकि आप आधार की वेबसाइट पर ऑनलाइन लॉक-अनलॉक का ऑप्शन का इस्तेमाल करके किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सकते हैं। जब आप अपना बॉयोमीट्रिक डाटा लॉक कर देते हैं तो न आप स्वयं और न ही दूसरा व्यक्ति डाटा का इस्तेमाल कर सकता है। यह सुविधा केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। हालांकि इसके लिए आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर होना चाहिए। 

आधार कार्ड बायोमीट्रिक डाटा क्या होता है 

जब आप अपना आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो कार्ड बनवाने के दौरान सेंटर पर आपका फिंगर प्रिंट और रेटिना स्कैन डेटाबेस को लिया जाता है। इसे ही बायोमीट्रिक डाटाबेस कहा जाता है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप आधार कार्ड की सुरक्षा के लिए आनलाइन आधार कार्ड लॉक - अनलॉक कैसे करते हैं। 

• आप सबसे पहले यूआईडीएआई की वेबसाइट के लिंक https://resident.uidai.gov.in/biometric-lock पर जाएं। और लॉक - अनलॉक बायोमीट्रिक लिंक पर क्लिक करें।

• यहां पर आप यूआईडी के बॉक्स में अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालें। इसके बाद आधार नंबर के नीचे दिया गया सिक्यूरिटी कोड डालिए।
• सिक्युरिटी कोड डालने के बाद सेंट ओटीपी पर क्लिक करें,
• इस पर क्लिक करने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP आएगा। अब ओटीपी को उसे बगल के बाक्स में दर्ज करें।
• इसके बाद आप लॉगइन पर क्लिक करें।

• आप अब फिर से दिखाए बाक्स में सिक्यूरिटी कोड डालें।
• अब आधार कार्ड को लॉक करने लिए इनेबल बटन पर क्लिक कर दें।
• जैसे ही आप इनेबल बटन पर क्लिक करेंगे "Congratulation ! Your biometrics is locked" लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा।

• इसका मतलब है कि आपक बायोमेट्रिक लॉक हो गया है। अब आधार कार्ड बायोमीट्रक डाटा  का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। 

आधार कार्ड को अनलॉक कैसे करें 

यदि आप कोई सरकारी सेवा लेने जा रहे हैं तो और वहां पर आधार कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आधार कार्ड को अपने घर पर ही अनलॉक  करके जाना पड़ेगा। तभी आपका काम हो पायेगा। अब आप नीचे दिए गए आधार कार्ड को आनलाइन अनलॉक करने की प्रक्रिया का पालन करें। 

• सबसे पहले आप यूआईडीएआई की वेबसाइट के इस https://resident.uidai.gov.in/biometric-lock लिंक पर जाएं।
• अब यहां पर बने बॉक्स में 12 नंबर का आधार नंबर डालें।
• इसके बाद आधार नंबर के नीचे नज़र आ रहे सिक्यूरिटी कोड को डालें।
• फिर जनरेट-सेंट ओटीपी पर क्लिक करें।
• अब आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी एसएमएस के ज़रिए पर भेजा जाएगा। मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को उसी पेज पर लिखें।
• अब आप लॉगइन पर क्लिक करें।

• इसके बाद फिर से दिखाए बॉक्स में सिक्यूरिटी कोड डालें।
• अब अनलॉक के बगल वाले बॉक्स डिसेबल पर क्लिक करें।

• इस प्रक्रिया के बाद आपका आधार कार्ड अनलॉक हो जाएगा।

नोट-

• आपको बता दें कि बायोमीट्रिक डाटा को लॉक करने के बाद आप आधार  पर आधारित लेनदेन और रिक्वेस्ट को केवल मोबाइल नंबर पर भेजे ओटीपी के जरिए ही वेरीफाई कर सकेंगे। क्योंकि बिना ओटीपी के ऐसा करना संभव नहीं होगा।
• यदि कोई व्यक्ति आपके बॉयोमीट्रिक डाटा का अनलॉक करने के लिए प्रमाणीकरण सेवाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो एक एरर कोड '330' दिखाई देगा। यह कोड यह दर्शाता है कि बॉयोमीट्रिक्स लॉक है।
• आपको बता दें कि बॉयोमीट्रिक डाटा एक बार खुलने पर केवल 10 मिनट के लिए उपयोगी होगा। 10 मिनट के बाद यह अपने आप लॉक हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका बॉयोमीट्रिक डाटा अनिश्चित काल तक उपयोगी रहे तो वेबसाइट पर इसका विकल्प भी मौजूद है।
• यूआईडीएआई की सलाह है कि आपको हर 10 वर्ष में एक बार बॉयोमीट्रिक डाटा को अपडेट करवाना चाहिए।

केजरीवाल सरकार नागरिक अधिकार में फेल

नई दिल्ली। दिल्ली में चुनाव के दौरान दिल्लीवासियों को भ्रष्टाचार मुक्त और ई-गवर्नेंस वाली व्यवस्था देने का वादा करने वाली आप सरकार बेनकाब हो गयी है। आप सरकार सिटिजन चार्टर के मुद्दे पर फिसड्डी ही साबित हुई है। आप सरकार ने नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक तो पास करा दिया, लेकिन 22 मार्च 2014 से अभी तक सिटिजन चार्टर का पोर्टल तक अपडेट नहीं हुआ है। और न ही अधिकारियों के पास ही इसकी कोई नयी जानकारी है। पोर्टल अपडेट न होने की वजह से कितने विभागों या सेवाओं में सिटिजन चार्टर लागू है और कितनों में नहीं लागू है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। 

वहीं सिटीजन चार्टर एक्ट को लेकर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने आम नागरिक को समयबद्ध सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार देने वाले सिटीजन चार्टर को जानबूझकर पूरी तरह से प्रभावहीन बना दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा में विपक्ष सरकार के इस ढुलमुल रवैये का विरोध करेगा। इस स्कीम के जरिये विभागों को ई-गवर्नेन्स के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करनी थी, परन्तु अधिकतर विभाग इस प्रकार की सेवाएं लागू करने में असफल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई विभागों द्वारा सिटीजन चार्टर ही नहीं लागू किया गया है। विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से मांग की है कि वे अविलम्ब यह सुनिश्चित करें कि सभी विभाग सिटीजन चार्टर को गंभीरता पूर्वक लागू करें। 

आपको बता दें कि आप सरकार ने 11 अगस्त 2017 को विधानसभा में समयबद्ध सेवा प्रदानार्थ नागरिक अधिकार संशोधन विधेयक भी पास कराया, किंतु उसका भी कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। इस विधेयक के पास होने के एक माह के भीतर सभी विभागों को अपने-अपने दायित्वों से संबंधित जानकारी देने वाले सिटिजन चार्टर को जनता में प्रचारित कर देना चाहिए था। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी ऐसे अनेक विभाग हैं, जो इसे लागू करने में फिसड्डी साबित हुए हैं। विधेयक में सेवाएं मिलने में विलंब होने पर 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और अधिकतम 200 रुपये क्षतिपूर्ति शुल्क के तौर पर देने का प्रावधान भी रखा गया था, लेकिन यह अधिकतम सीमा भी अभी तक जस की तस है। इस छोटी सी राशि को वसूल करने में भी दिल्लीवासियों को पापड़ बेलने का प्रावधान रख दिया गया है। यही वजह है कि अधिकारियों में क्षतिपूर्ति को लेकर कोई भय नहीं है। और अधिकारी सिटिजन चार्टर की समयबद्ध सेवा की जिम्मेदारी से किनारा किए हुए हैं।

प्लास्टिक आधार कार्ड से सावधान !

प्लास्टिक आधार कार्ड से सावधान !

आधार कार्ड को पीवीसी(Poly Vinyl Chloride) या स्मार्ट कार्ड में बदलना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आपने आधार कार्ड का किसी दुकान से लेमिनेशन करा रखा है या फिर प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो सावधान रहें। क्योंकि प्लास्टिक या पीवीसी के आधार स्मार्ट कार्ड किसी काम के नहीं हैं। 

• यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने प्लास्टिक से बने स्मार्ट कार्ड वाले आधार के इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है। और लोगों को इसे न बनवाने की सलाह दी है।
• यूआईडीएआई ने कहा है कि प्लास्टिक से बने स्मार्ट कार्ड वाले आधार की छपाई की बेहतर क्वालिटी नहीं होने की वजह से इनका क्यू आर (QR) कोड आमतौर पर खराब हो जाता है, जिसके बाद इन्हें स्कैन नहीं किया जा सकता है
• जिस शॉप या वेंडर से यह कार्ड बनवाया जाता है, उसके पास आपकी निजी सूचना भी पहुंच जाती है। यह भी आशंका है कि आप की मंजूरी के बिना ही गलत तत्वों तक आपकी निजी जानकारी साझा हो जाए।
• यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) का कहना है कि सादे कागज का आधार, आधार का डाउनलोडेड वर्जन और मोबाइल आधार पूरी तरह से मान्य हैं।  
• मोबाइल आधार को आप अपनी पहचान के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
• सामान्य कागज पर डाउनलोड किया हुआ आधार कार्ड पूरी तरह से वैध है। भले ही आधार कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट ही क्यों न हो वो भी पूरी तरह से वैध है।

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र क्या है

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र 

अनुसूचित जनजाति भारत के विभिन्‍न राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों में पायी जाती है। स्‍वतंत्रता के पहले की अवधि में संविधान के अधीन सभी जनजातियों को ''अनुसूचित जनजाति'' के रूप में समूहबद्ध किया गया था। अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्‍ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों में निम्‍नलिखित शामिल हैं: निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पारम्‍परिक रूप से निवास करना। विशिष्‍ट संस्‍कृति जिसमें जनजा‍तिय जीवन के सभी पहलू अर्थात भाषा, रीति रिवाज, परम्‍परा, धर्म और अस्‍था, कला और शिल्‍प आदि शामिल हैं। आदिकालीन विशेषताएं जो व्‍यावसायिक तरीके, अर्थव्‍यवस्‍था आदि को दर्शाता है। शैक्षिक और प्रौद्योगिकीय आर्थिक विकास का अभाव। राज्‍य विशेष/संघ राज्‍य क्षेत्र विशेष संबंधी अनुसूचित जनजाति का विनिर्देशन संबंधित राज्‍य सरकार के साथ किया गया। इन आदेशों को बात में परिवर्तित किया जा सकता है यह‍ संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है।

भारत के संविधान के अनुच्‍छेद 342 के अनुसार संबंधित राज्‍य सरकार के साथ परामर्श करने के पश्‍चात राष्‍ट्रपति में अब तक 9 आदेश लागू किए हैं जिनमें संबंधित राज्‍य और संघ राज्‍य क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जा‍ति को विनिर्दिष्‍ट किया गया है। 

जनजाति प्रमाण पत्र क्‍या है 

भारतीय संविधान में उल्लिखित विनिर्देशन के अनुसार जनजाति प्रमाण पत्र किसी के अनुसूचित जनजाति होने का प्रमाण है। सरकार ने अनुभव किया कि बाकी नागरिकों की तरह समान गति से उन्‍नति करने के लिए अनुसूचित जनजातियों को विशेष प्रोत्‍साहन और अवसरों की आवश्‍यकता है। इसके परिणाम स्‍वरूप, रक्षात्‍मक भेदभाव की भारतीय प्रणाली के भाग के रूप में इन श्रेणी के नागरिकों के विशेष लाभ की गारंटी दी गई है, जैसा कि विधायिका में और सरकारी सेवा में सीटों का आरक्षण स्‍कूलों और कॉलेजों में दाखिला के लिए कुछ अंश पूरे शुल्‍क की छूट, शैक्षिक संस्‍थाओं में कोटा, कुछ नौकरियों आदि के लिए आवेदन करने के लिय ऊपरी आयु सीमा में छूट देना। इन लाभों को लेने में समर्थ होने के लिए अनुसूचित जनजाति के नागरिक के पास वैध जनजाति प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। 

जनजाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें 

राष्‍ट्रपति के अधिसूचित आदेशों में सूचीबद्ध जनजाति के लोग जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्‍त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ राज्‍यों में जनजातीय विकास विभाग कुछ ऑनलाइन सुविधाएं मुहैया कराते हैं।

गृहमंत्री के बेटे और विधायक पंकज से मांगी रंगदारी !

नोयडा (उत्तर प्रदेश) प्रदेश में अपराधियों को घुटने टेकवा देने का दावा करने वाली योगी सरकार को शर्मिंदा करने वाला एक और मामला सामने आया है। नोएडा के विधायक और केंद्रीय गृहमंत्री के राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को भी वाट्स एप पर धमकी मिली है। और इनके वाट्स एप पर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई है। जब शनिवार को पंकज ने धमकी की सूचना पुलिस को दी तब इसका खुलासा हुआ। अब इस मामले के खुलासे के बाद जांच को एसटीएफ के हवाले कर दिया गया है। 

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधायकों को रंगदारी के लिए धमकी देने का पहला मामला नहीं है। यहां अब तक 24 से अधिक विधायकों को धमकी भरे संदेश भेजे जाने की बात सामने आ चुकी है। इन मामलों की जांच के लिए गठित एसआइटी लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों के संपर्क में है, लेकिन वह अभी उन नंबरों की सटीक लोकेशन तक नहीं पहुंच सकी है, जिनसे मैसेज भेजे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां बिटक्वाइन के जरिये पेमेंट किए जाने की दिशा में भी जांच को आगे बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान, अमेरिका सहित अन्य देशों के आइपी एड्रेस को लेकर भी छानबीन चल रही है। अब तक की जांच में एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि संदेश भेजने वाला शख्स साइबर एक्सपर्ट है और वह बखूबी जानता है कि उसकी कौन से गलती उसे भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि वह लगातार तकनीक के सहारे पुलिस को चकमा देने में अब तक कामयाब है। 

गौरतलब है कि वाट्स एप से मैसेज भेजने वाले आरोपितों ने विधायकों को 3 दिनों में परिणाम भुगतने की धमकी दी थी, जिसके बाद से लगातार वैसे ही संदेश भेज रहे हैं। वाट्स एप से भेजे जा रहे संदेशों की भाषा भी एक जैसी ही है। इससे वजह से जांच एजेंसियां यही मान रही हैं कि कोई दहशत फैलाने के इरादे से शरारत कर रहा है। अब तक भाजपा के विधायक सीतापुर के महोली के शशांक त्रिवेदी, बुलंदशहर के डिबाई की अनीता लोधी, खीरी के मोहम्मदी के लोकेंद्र प्रताप, शाहजहांपुर के कटरा के वीर विक्रम, गोंडा के महनौन के विनय द्विवेदी, गोंडा के तरबगंज के प्रेम नारायण, बरेली के फरीदपुर के श्याम बिहारी, कानपुर के भोगनीपुर के विनोद कटिया, कुशीनगर के रजनीकांत मनी त्रिपाठी, लखनऊ के नीरज बोरा, बाराबंकी के सकेंद्र वर्मा, जालौन के कल्पी के नरेंद्र सिंह और हरदोई के गोपामऊ के श्याम प्रकाश को धमकी भरे व्हाट्सऐप मैसेज और वीडियो कॉल आए चुके हैं। अब देखना है कि प्रदेश को अपराध मुक्त करने का दावा करने वाली योगी सरकार अपने विधायकों को भय मुक्त कर पाती है या नहीं।

प्रतियोगी अभ्यर्थियों को फ्री में रोडवेज बस यात्रा

जयपुर (राजस्थान)। वसुंधरा राजे सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों के लिए रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। अब राजस्थान राज्य पथ निगम यूपीएससी, आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार के लिए जाने वाले मूल निवासी प्रतियोगियों को साधारण व एक्सप्रेस बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। राजस्थान पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष राजहंस उपाध्याय ने गुरूवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। 

इस सुविधा को लेने के लिए यूपीएससी, आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में शामिल होने वाले प्रतियोगियों को बुकिंग काउंटर और परिचालक को परीक्षा प्रवेश पत्र, एवं राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद परिचालक नि:शुल्क टिकट जारी कर प्रतियोगी को साक्षात्कार पत्र में वर्णित स्थान से साक्षात्कार के स्थान तक आने-जाने की नि:शुल्क प्रदान करेगा। प्रतियोगियों को यह सुविधा केवल साधारण और द्रुतगामी बसों में ही दी जाएगी। डीलक्स और वातानुकूलित बसों में यह सुविधा देय नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि वसुंधरा राजे सरकार ने इससे पहले वृद्धजनों के लिए नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की थी ।  हालांकि माना जा रहा है कि वसुंधरा सरकार ने आगामी चुनाव को देखते हुए युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए यह कदम उठाया है।

प्रतियोगी अभ्यर्थियों को फ्री में रोडवेज बस यात्रा

जयपुर (राजस्थान)। वसुंधरा राजे सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यार्थियों के लिए रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। अब राजस्थान राज्य पथ निगम यूपीएससी, आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार के लिए जाने वाले मूल निवासी प्रतियोगियों को साधारण व एक्सप्रेस बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। राजस्थान पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष राजहंस उपाध्याय ने गुरूवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। 

इस सुविधा को लेने के लिए यूपीएससी, आरपीएससी और आरएसएमएसएसबी की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में शामिल होने वाले प्रतियोगियों को बुकिंग काउंटर और परिचालक को परीक्षा प्रवेश पत्र, एवं राजस्थान का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसके बाद परिचालक नि:शुल्क टिकट जारी कर प्रतियोगी को साक्षात्कार पत्र में वर्णित स्थान से साक्षात्कार के स्थान तक आने-जाने की नि:शुल्क प्रदान करेगा। प्रतियोगियों को यह सुविधा केवल साधारण और द्रुतगामी बसों में ही दी जाएगी। डीलक्स और वातानुकूलित बसों में यह सुविधा देय नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि वसुंधरा राजे सरकार ने इससे पहले वृद्धजनों के लिए नि:शुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की थी ।  हालांकि माना जा रहा है कि वसुंधरा सरकार ने आगामी चुनाव को देखते हुए युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए यह कदम उठाया है।

ठेले से अस्पताल पहुंची बुजुर्ग महिला की मौत

बलिया (उत्तर प्रदेश)। प्रदेश में अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला बलिया के गड़वार इलाके का है, जहां 60 वर्षीय बुजुर्ग लीलावती की गुरूवार को 108 एम्बुलेंस न पहुंचने के चलते मौत हो गई। मृतक महिला के दामाद का आरोप है कि गुरूवार की सुबह अचानक बुजुर्ग लीलावती की तबियत ख़राब हो गई।  जिसके बाद उसने अस्पताल ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा को कॉल किया, लेकिन कई घंटे इंतजार करने पर एंबुलेंस नहीं आयी। वो लोग आनन-फानन में परिजन बुजुर्ग महिला को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे। लेकिन अस्पताल में डाक्टर ही नहीं मौजूद थे। ऐसे में इलाज के अभाव में लीलावती की मौत हो गयी। 

बताया जा रहा है कि  बलिया जिले के थाना क्षेत्र गड़वार अंतर्गत गोविंदपुर की रहने वाली लीलावती को अचानक सुबह अचानक पेट मे दर्द होने लगा, तो लीलावती की बेटी और दामाद ने 108 पर एम्बुलेंस के लिए छह से सात बार फोन किया। बड़ी मुश्किल से एंबुलेंस चालक ने फोन उठाया और उसने कहा कि वह आ रहा है, लेकिन तीन घंटे इंतजार के बाद भी वह जब एम्बुलेंस लेकर नहीं पहुचा, तो दामाद मनोज दर्द से कराह रही अपनी सास को ठेला पर लादकर छह किलोमीटर दूर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन वहां पर कोई डाक्टर मौजूद नहीं था। हालांकि अस्पताल में मौजूद एक वार्ड बॉय ने चेक किया तो पता चला कि इनकी तो मौत हो चुकी है।

वहीं हमेशा की तरह बलिया जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एसपी राय ने बयान दिया कि बुजुर्ग महिला की मौत का मामला गंभीर हैं। हमने मामले की जांच करने के निर्देश दे दिये हैं। इस मामले में दोषी डॉक्टर और एम्बुलेंस को अटेंड करने वाले ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये है कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर हमेशा की तरह इस मामले को भी जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।

दिल्ली में राशन कार्ड के प्रकार और सुविधाएं

दिल्ली में राशन कार्ड के प्रकार और सुविधाएं- 

1. एपीएल (गरीबी रेखा से ऊपर) सफेद रंग का कार्ड होता है।

• जिस परिवार की वार्षिक आय 24,200 रुपए से ज्यादा है, वह एपीएल कटेगरी में आता है।

• एपीएल कार्ड धारक को गेहूं, चावल व मिट्टी का तेल मिलता है।
• इसमें एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार को ही राशन दिया जा रहा है। 

2. बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) पीले रंग का कार्ड होता है।

• जिस परिवार की वार्षिक आय 24,200 रुपए से कम है, वह बीपीएल कटेगरी में आता है।

• बीपीएल कार्ड धारक को गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल व चीनी मिलती है।
• बीपीएल कार्ड पर राशन एपीएल से सस्ता मिलता है। 

3. एएवाई (अंत्योदय अन्न योजना) गुलाबी रंग का कार्ड होता है।

• जिस परिवार की वार्षिक आय 24,200 रुपए से कम है, वह बीपीएल कटेगरी में आता है।

• इसमें शारीरिक या मानसिक विकलांग, भूमिहीन मजदूर और विधवाएं आती हैं। एएवाई कार्ड धारक को गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल व चीनी मिलती है।
• एएवाई कार्ड पर राशन बीपीएल कार्ड से सस्ता मिलता है। 

4. अन्नपूर्णा कार्ड 

• अन्नपूर्णा योजना में 65 साल से ज्यादा उम्र के वे लोग आते हैं, जिनकी कमाई का कोई साधन नहीं होता है।
• नैशनल ओल्ड एज पेंशन या राज्य पेंशन स्कीम का लाभ न ले रहे हों।
• इस योजना के तहत हर महीने 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। 

बीपीएल, एएवाई और अऩ्नपूर्णा कार्ड धारक का चयन- 

• बीपीएल, अंत्योदय अन्न योजना व अन्नपूर्णा कार्ड के लिए आवेदन मिलने पर लाभाथिर्यों का चयन उस सर्कल की सलाहकार समिति करती है।
• क्षेत्र का विधायक इस कमिटी का चेयरमैन होता है,
• फूड सप्लाई ऑफिसर व चेयरमैन द्वारा मनोनीत सदस्य इस कमिटी के सदस्य होते हैं।
• ग्राहक की धांधली का जानकारी होने पर कार्ड नवीनीकरण के समय रोक सकते हैं। हालांकि चेक करने का कोई जरिया है भी नहीं।
• डीलर को पहले एक-दो बार चेतावनी दी जाती है। हालांकि लगातार शिकायत मिलने पर कैंसल कर सकते हैं।

दिल्ली में राशन कार्ड के कार्यों की समय सीमा

यदि आपके राशन कार्ड का कार्य सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा में नहीं होता है तो आप आप नीचे दिए गए अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। 

• यदि नया राशनकार्ड 45 दिन के अंदर जारी नहीं किया जाता है तो आप सहायक आयुक्त से शिकायत कर सकते हैं, अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप मामले की शिकायत आयुक्त से कर सकते हैं।
• आपके कार्ड को 1 दिन के अंदर वापस नहीं किया जाता है तो आप एसएफओ जोनल से शिकायत कर सकते हैं, अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सहायक आयुक्त से मामले की शिकायत कर सकते हैं। 
• यदि राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम 10 दिन में नहीं काटा जाता है तो आप एसएफओ जोनल से शिकायत कर सकते हैं, अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सहायक आयुक्त से मामले की शिकायत कर सकते हैं। 
• यदि राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम 10 दिन में नहीं जोड़ा जाता है तो आप एसएफओ जोनल से शिकायत कर सकते हैं, अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सहायक आयुक्त से मामले की शिकायत कर सकते हैं। 
• यदि उसी सर्कल में पते में बदलाव 10 दिन में नहीं किया जाता है तो आप एसएफओ जोनल से शिकायत कर सकते हैं, अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सहायक आयुक्त से मामले की शिकायत कर सकते हैं। 
• यदि उसी सर्कल में राशन की दुकान या तेल डिपो में 10 दिन में परिवर्तन नहीं किया जाता है तो आप एसएफओ जोनल से शिकायत कर सकते हैं, अगर फिर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सहायक आयुक्त से मामले की शिकायत कर सकते हैं।

दिल्ली में राशन डीलर की शिकायत

यदि आप राशन डीलर की मनमानी से परेशान हैं तो उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। 

• आप राशन डीलर से दुकान पर उपलब्ध शिकायत पुस्तिका मांगकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
• यदि शिकायत मिलने पर एक-दो बार चेतावनी के बाद भी डीलर लगातार मनमानी करता है तो उसका लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।
• यदि दुकानदार शिकायत पुस्तिका उपलब्ध न कराए तो आप खाद्य आपूर्ति अधिकारी को मामले की लिखित में सूचना दें।
• आप राशन डीलर के खिलाफ- कंट्रोल रूम के फोन नं. 011-23370841 या 1800110841 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
• आप विभाग की ईमेल आईडी : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. पर भी शिकायत कर सकते हैं।
• आप अपने सर्कल के सहायक आयुक्त को विकास भवन के पते पर भी लिख सकते हैं। पता है : आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट नई दिल्ली-110002, फोन नं. 011-23379206 पर फैक्स भी कर सकते हैं।
• आप खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002 को भी लिख सकते हैं।
• दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लोगों की शिकायतों और सुझाव जानने के लिए फेसबुक पेज facebook.com/cfood.delhi बनाया है। राशन की दुकानों में गड़बड़ी, कीमतों में गोलमाल और दुकानदारों के व्यवहार से जुड़ी शिकायतें आप इस पेज पर कर सकते हैं।

दिल्ली राशन कार्ड सूची में नाम कैसे देखें

दिल्ली का अमीर हो, या गरीब कोई भी व्यक्ति वेबसाइट के जरिए आनलाइन राशन कार्ड की सूची में अपना नाम देख सकता है। 

• राशन कार्ड सूची में अपना नाम देखने के लिए सबसे पहले आप यूआरएल https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/ViewRcDetails.aspx पर क्लिक करें। यूआरएल पर क्लिक करने के बाद नीचे दिया गया पेज खुल जायेगा।

• अब आप एनएफएसए की पात्रता सूची के लिंक को खोलें।
• इस पेज में सूचनाओं को भरने के बाद search विकल्प पर क्लिक करें।
• search विकल्प पर क्लिक के बाद आप राशन कार्ड सूची में अपना नाम देख सकेंगे। 

राशन कार्ड सूची में नाम जानने के लिए दस्तावेज 

• आवेदन करने वाले के पास मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।
• परिवार के मुखिया के नाम का बिजली का बिल होना चाहिए।
• आवेदन करने के लिए आधार कार्ड होना जरुरी है।
• परिवार के सभी सदस्यों की आय का विवरण होना चाहिए।
• आवेदन करने के लिए एलपीजी कनेक्शन का नंबर भी होना चाहिए।

उपभोक्ता शिकायत कैसे दर्ज करें

हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप घर बैठे बड़ी ही आसानी से अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से आनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको National Consumer Helpline (NCH) की वेबसाइट में जाना होगा। वहां पर आप किसी भी कंपनी या दुकानदार के खिलाफ अपनी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हैं। 

ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें-

• आप सबसे पहले ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए Registration करें। इसके लिए सबसे पहले आपको National Consumer Helpline की वेबसाइट पर जाना होगा।

• इस वेबसाइट पर आपको अपना एक Account बनाना होगा, जिसमें आपको-

• सबसे पहले आपको अपना Login Name डालना होगा।
• उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड डालना है।
• फिर Consumer Personal Detail  में सबसे पहले Title को ओके करना है।

• Title ओके करने के बाद आपको अपना पहला Name और उसके बाद Last Name  डालना है।
• अब अपना Gender डालना है। इसके बाद अपनी Language सेलेक्ट करना है।
• फिर Profession डालना है, जिसमें आपको अपने काम के बारे में लिखना है।
• अब आपको अपनी Age डालनी है कि आप की उम्र कितनी है।
• उसके बाद नीचे Address बॉक्स में Address डालना है।
• अब आप अपने राज्य और शहर को Select करें।
• इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालें।
• और अंत में आपको I Accept Terms & Conditions को स्वीकार करके Create Profile पर क्लिक कर देना है।  अब आपकी शिकायत आनलाइन दर्ज हो गयी है। 

ऑफलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें- 

दिल्ली में कोई भी ग्राहक या गैर-सरकारी संगठन कम वजन तौलने या नापने की लिखित शिकायत स्टैंर्डड्स ऑफ वेट्स ऐंड मेजर्स (एनफोर्समेंट) ऐक्ट 1985 के तहत मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, कड़कड़डूमा, शाहदरा को कर सकता है।

आप कंट्रोलर, माप-तौल विभाग को फोन, फैक्स, लिखित या मेल से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग 15 दिन के अंदर बताता है कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई।

शिकायत करने के लिए पता है :

कंट्रोलर, माप-तौल विभाग, दिल्ली सरकार,

के ब्लॉक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट,

नई दिल्ली-110002,

फोन : 011-23379266,

फैक्स : 011-23379267,

मेल : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

आप फूड ऐंड सप्लाई मिनिस्टर, दिल्ली सरकार को भी लिखकर शिकायत कर सकते हैं।

फूड ऐंड सप्लाई मिनिस्टर पता-

फूड ऐंड सप्लाई मिनिस्टर, दिल्ली सचिवालय,

आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002,

फोन : 011-23392126/27

फोन : 011-23378759,

फैक्स : 011-23379206

आप 09:30 से 05:30 बजे तक ऑफलाइन भी शिकायत दर्ज करवा सकते है, इसके लिये आपको सभी जानकारी फोन पर बतानी होगी। इसके लिए नीचे नंबर दिया गया है। 

फोन नंबर: 1800-11-4000 या 14404

आप अपनी शिकायत SMS के द्वारा भी भेज सकते हैं। इसके लिए नंबर नीचे दिया गया है।

SMS के लिए फोन नंबर : 8130009809

उपभोक्ता को सही बाट-माप का अधिकार

हमारे देश में अधिकतर दुकानदार उपभोक्‍ताओं को कम तौल करके सामान देते हैं। जिसका खामियाजा उपभोक्‍ताओं को भुगतना पड़ता है। उपभोक्‍ता जानकारी और जागरूकता के आभाव में हमेशा कम तौल के शिकार होते रहते हैं। उपभोक्‍ता को चाहिए कि वह बाट और माप के नियमों की जानकारी रखें और खुद को कम तौल से बचाएं। बाट और माप के सरकारी नियम जो हर उपभोक्‍ता को पता होना चाहिए। 

उपभोक्ता को सही बाट-माप का अधिकार- 

• उपभोक्ता को दी गई कीमत के बदले सही मात्रा/वजन मिले, यह तय करना राज्य के माप-तौल विभाग की जिम्मेदारी है। 
• दुकानदार के बाट और माप पर , तौल निरीक्षक की मुहर अनिवार्य रुप से लगी होनी चाहिए। यदि को दुकानदार पर शक हो तो वह उसके बाट को चेक कर सकता है। 
• व्यापारी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे माप-तौल उपकरण (तराजू आदि) पर सील लगाने वाले इंस्पेक्टर का कोड, आईडी नंबर व वेरिफिकेशन का साल लिखा होता है। 
• सामान कम तौलने या नापने वाले शख्स को जुर्माने के साथ-साथ सजा भी हो सकती है। 
• बाट और माप विभाग द्वारा हर वर्ष बाटों पर लगने वाली मुहर को सत्‍यापित किया जाता है।
• बाट और माप विभाग द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करना व्यापारियों के लिए जरूरी है। 
• अगर आपको फिर भी संदेह है तो व्यापारी से विभाग द्वारा जारी सर्टिफिकेट दिखाने को भी कह सकते हैं। अगर वह ऐसा न करे तो उसकी शिकायत करें। 
• सामान की पैकिंग करने वाले व्यापारी को खुद को राज्य के माप-तौल विभाग में रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, पैकिंग भले ही बोतल में की गई हो, टिन में या फिर रैपर में की गयी हो।
• रेस्ट्रॉन्ट या होटेल से पैक कराई गई खाने-पीने की वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता।
• किसी भी पैक्ड सामान को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उस पर उत्पादक/पैक करने वाले/आयात करने वाले का नाम व पता, उस चीज का नाम, उसका वजन, उत्पादन या आयात का महीना व साल लिखा हो। ऐसा न होने पर शिकायत जरूर करें।
• पेट्रोल पंप पर पेट्रोल, डीजल या दूसरी चीजों की सही मात्रा मिले, यह तय करना भी राज्य सरकार के माप-तौल विभाग की जिम्मेदारी है। अगर आपका शक सही निकलता है तो डीलर को छह महीने की सजा हो सकती है।
• पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल की मात्रा चेक करने के लिए पांच लीटर का जार उपलब्ध होता है। इस पर माप-तौल विभाग की सील व उसकी अवधि जरूर चेक कर लें।
• यदि आपको लगे कि ऑटो या टैक्सी का मीटर तेज चल रहा है, तो आप इसकी शिकायत जरूर करें।
• केवल फेरीवालों को ही हाथ वाले तराजू का इस्‍तेमाल करने की छूट दी गयी है। दुकान में बैठा दुकानदार हाथ तराजू का इस्‍तेमाल कर रहा है, तो उपभोक्‍ता उसकी शिकायत बाट और माप विभाग में कर सकता है।
• पैकेट बंद वस्‍तुओं पर प्रिंट मूल्‍य पर किसी भी प्रकार का अलग से स्टिकर नहीं लगा हुआ होना चाहिए।
• यदि कोई भी दुकानदार बाट की जगह ईंट या पत्‍थर के बाट का इस्तेमाल करे तो आप तुरंत लिखित शिकायत बांट एवं माप विभाग में करें।
• दुकानदारों के द्धारा लकड़ी अथवा गोल डंडी से बनी तराजू का इस्‍तेमाल करना दंडनीय अपराध की श्रेणीं में आता है। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ उपभोक्‍ता शिकायत कर सकते हैं।
• यदि मिठाई या ड्राई फ्रूटस लेते समय दुकानदार पैकेट अथवा डिब्‍बे का वजन भी मिठाई या ड्राई फ्रूटस के साथ तौले तो उपभोक्‍ता को दुकानदार के खिलाफ शिकायत करनी चाहिए।
• पैकेट बंद वस्‍तुओं पर स्‍पष्‍ट अक्षरों में वस्‍तु का वजन , नाम, पता, तौल व कीमत आदि स्‍पष्‍ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। पैकेट पर पूरी जानकारी छपे न होने पर उपभोक्‍ता कंपनी की शिकायत कर सकते हैं।
• तरल पदार्थों को नापने वाला लीटर बांट एवं माप तौल विभाग के नियमों के अनुसार होना चाहिए।
• यदि आप व्यापारी हैं और आपके माप-तौल उपकरण की अवधि जनवरी में खत्म हो रही है तो आप जनवरी से मार्च के बीच कभी भी बिना पेनल्टी अपने उपकरणों का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। विभाग ने साल को चार हिस्सों में बांटा है - जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर तक। 

सीवीसी से दिल्ली पुलिस की शिकायत

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सेंट्रल विजिलेंस कमीशन) भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरुपयोग करने से सम्बन्धित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का काम क्या है- 

• ऐसे किसी भी लेन-देन के मामले में जांच करना या कराना, जिसमें केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी के शामिल होने का शक हो।
• केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उसके नियंत्रण में आनेवाले दूसरे संगठनों के सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कामों की सामान्य जांच और निगरानी करना।
• विजिलेंस संबंधी मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष सलाह देना। 
• भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को सामने लाना और उस पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करना। 
• सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट के अलावा दिल्ली की स्पेशल सेल के उच्च अधिकारियों की चयन समितियों की अध्यक्षता करना।
• केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले अधिकारियों और संगठनों के खिलाफ की गई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच सीबीआई या संबंधित संगठन के चीफ विजिलेंस ऑफिसर द्वारा कराई जाती है।
• टेंडरों के खिलाफ शिकायतों के बारे में सीवीसी संबंधित विजिलेंस ऑफिसर के माध्यम से जांच कराता है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता। सीवीओ की रिपोर्ट के आधार पर ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग मामले में आगे कार्रवाई करता है।
• केन्द्रीय सतर्कता आयोग को किसी भी जांच का संचालन करते समय सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से शिकायत कैसे करें- 

• केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सीधे पत्र लिखकर शिकायत की जा सकती है।

• केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट www.cvc.nic.in पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

• शिकायत करने से पहले यह जांच लें कि जिस संगठन या अधिकारी के खिलाफ शिकायत करनी है, वह सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं।

• 'लोकहित प्रकटीकरण और मुखबीर संरक्षण (पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर ऐंड इनफॉर्मर प्रॉटेक्शन)' के तहत की गई शिकायत सिर्फ डाक से ही भेजी जानी चाहिए। लिफाफे पर मोटे शब्दों में 'पीआईडी पीआई' या 'पर्दाफाश' लिखा होना चाहिए।

• जो शिकायतकर्ता अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, आयोग उनकी पहचान छुपाकर रखता है।

• जिन शिकायतों को जांच के लायक पाया जाता है, उनमें शिकायतकर्ता को एक कंप्लेंट नंबर दिया जाता है। ऐसी शिकायतों का स्टेटस विभाग की वेबसाइट पर कंप्लेंट ऑप्शन में जाकर चेक किया जा सकता है।

शिकायत भेजते समय सावधानी बरतें- 

• शिकायत सीधे सीवीसी को भेजी जानी चाहिए। बहुत से अधिकारियों/विभागों को भेजी गई शिकायतों पर सामान्यत: केन्द्रीय सतर्कता आयोग कार्रवाई नहीं करता।

• गुमनाम या गलत नामों से की गई शिकायतों पर भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग कार्रवाई नहीं करता। अपना नाम-पता जरूर दें।

• राज्य सरकारें और प्राइवेट संगठन व संस्थाएं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। राज्य सरकार के खिलाफ शिकायतें राज्यों के स्तर पर 'स्टेट विजिलेंस कमिश्नर' या लोकायुक्त को ही भेजें।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत भेजने का पता- 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग,

सतर्कता भवन, ए ब्लॉक,

जीपीओ कॉम्प्लेक्स,

आईएनए, नई दिल्ली- 110023

ईपीएबीएक्स: - 011- 24600200 (30 लाइन्स)

फैक्स: 011- 24651010/24651186

ईमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

सीवीसी से शिकायत कैसे करें

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सेंट्रल विजिलेंस कमीशन) भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को प्रकट करने अथवा कार्यालय का दुरुपयोग करने से सम्बन्धित लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्यवाही की सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का काम क्या है- 

• ऐसे किसी भी लेन-देन के मामले में जांच करना या कराना, जिसमें केंद्र सरकार के अधीन अधिकारी के शामिल होने का शक हो।
• केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उसके नियंत्रण में आनेवाले दूसरे संगठनों के सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण संबंधी कामों की सामान्य जांच और निगरानी करना।
• विजिलेंस संबंधी मामलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष सलाह देना। 
• भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप को सामने लाना और उस पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करना। 
• सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट के अलावा दिल्ली की स्पेशल सेल के उच्च अधिकारियों की चयन समितियों की अध्यक्षता करना।
• केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले अधिकारियों और संगठनों के खिलाफ की गई भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच सीबीआई या संबंधित संगठन के चीफ विजिलेंस ऑफिसर द्वारा कराई जाती है।
• टेंडरों के खिलाफ शिकायतों के बारे में सीवीसी संबंधित विजिलेंस ऑफिसर के माध्यम से जांच कराता है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करता। सीवीओ की रिपोर्ट के आधार पर ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग मामले में आगे कार्रवाई करता है।
• केन्द्रीय सतर्कता आयोग को किसी भी जांच का संचालन करते समय सिविल न्यायालय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से शिकायत कैसे करें- 

• केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सीधे पत्र लिखकर शिकायत की जा सकती है।

• केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वेबसाइट www.cvc.nic.in पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

• शिकायत करने से पहले यह जांच लें कि जिस संगठन या अधिकारी के खिलाफ शिकायत करनी है, वह सीवीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं।

• 'लोकहित प्रकटीकरण और मुखबीर संरक्षण (पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर ऐंड इनफॉर्मर प्रॉटेक्शन)' के तहत की गई शिकायत सिर्फ डाक से ही भेजी जानी चाहिए। लिफाफे पर मोटे शब्दों में 'पीआईडी पीआई' या 'पर्दाफाश' लिखा होना चाहिए।

• जो शिकायतकर्ता अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते हैं, आयोग उनकी पहचान छुपाकर रखता है।

• जिन शिकायतों को जांच के लायक पाया जाता है, उनमें शिकायतकर्ता को एक कंप्लेंट नंबर दिया जाता है। ऐसी शिकायतों का स्टेटस विभाग की वेबसाइट पर कंप्लेंट ऑप्शन में जाकर चेक किया जा सकता है।

शिकायत भेजते समय सावधानी बरतें- 

• शिकायत सीधे सीवीसी को भेजी जानी चाहिए। बहुत से अधिकारियों/विभागों को भेजी गई शिकायतों पर सामान्यत: केन्द्रीय सतर्कता आयोग कार्रवाई नहीं करता।

• गुमनाम या गलत नामों से की गई शिकायतों पर भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग कार्रवाई नहीं करता। अपना नाम-पता जरूर दें।

• राज्य सरकारें और प्राइवेट संगठन व संस्थाएं केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। राज्य सरकार के खिलाफ शिकायतें राज्यों के स्तर पर 'स्टेट विजिलेंस कमिश्नर' या लोकायुक्त को ही भेजें।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत भेजने का पता- 

केन्द्रीय सतर्कता आयोग,

सतर्कता भवन, ए ब्लॉक,

जीपीओ कॉम्प्लेक्स,

आईएनए, नई दिल्ली- 110023

ईपीएबीएक्स: - 011- 24600200 (30 लाइन्स)

फैक्स: 011- 24651010/24651186

ईमेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

लोक शिकायत निदेशालय में शिकायत करेें

दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय के तहत लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) बनाया गया है। इसका प्रमुख केंद्र सरकार का सचिव स्तर का अधिकारी होता है। यह लोक शिकायत निदेशालय केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय का एक हिस्सा है। 

डीपीजी से आफलाइन शिकायत कैसे करें- 

यदि सरकारी बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ शिकायत पर विभाग या मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की है। या आप विभाग की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपनी शिकायत के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज नत्थी करके डीपीजी को भेज सकते हैं। कृपया संबंधित सहायक दस्‍तावेजों की प्रतियों के साथ अपनी शिकायत का विवरण दें। शिकायत सुलझाने के लिए विभाग के शिकायत समाधान तंत्र के जरिए किए गए पूर्व-प्रयासों के बारे में बताएं। यह भी बताएं कि क्‍या आपने संगठन या विभाग के किसी पूर्व-निर्णय के खिलाफ किसी न्‍यायालय, अधिकरण या उपभोक्‍ता फोरम में कोई अपील दायर की है। अपनी पहचान के साथ-साथ, पत्र-व्‍यवहार का पता, ई-मेल का पता तथा टेलीफोन नम्‍बर भी बताएं। अपने पत्र पर अपने हस्‍ताक्षर करना अथवा अपने अंगूठे का निशान लगाना ना भूलें।

डीपीजी से आनलाइन शिकायत कैसे करें- 

• आप अपनी शिकायत विभाग की वेबसाइट www.dpg.gov.in पर जाकर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।

• इतना ही नहीं यहां पर आप अपनी शिकायत के बारे में रिमाइंडर, स्पष्टीकरण या कार्रवाई की स्थिति की भी जानकारी ले सकते हैं। 

शिकायत पर डीजीपी की कार्रवाई- 

• डीपीजी जब शिकायतकर्ता की प्रामाणिकता के बारे में पूरी तरह संतुष्ट हो जाता  तब जाकर वह तय मापदंडों के अनुसार मामले पर कार्रवाई करता है।
• यदि डीपीजी को लगता है कि मामले की शिकायत को सही तरीके से निपटाया नहीं गया है, तो वह उसे उपयुक्त सिफारिश के साथ संबंधित मंत्रालय/विभाग के मंत्री/अफसर के पास कार्रवाई के लिए भेज देता है।
• यदि मामले की जांच के दौरान डीपीजी को गलत काम करने या ड्यूटी नहीं निभाने का सबूत मिलता है तो वह संबंधित अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस जांच या विभागीय कार्रवाई का आदेश दे देता है।
• डीपीजी किसी भी संबंधित मंत्रालय/विभाग और इनके सहायक दफ्तरों से जुड़ी फाइलें/दस्तावेज मंगवा सकता है।
• यदि सार्वजनिक शिकायतों के निपटारे में कोई अधिकारी विलंब करता है या टालमटोल करता है, तो डीपीजी उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिफारिश कर सकता है।

डीजीपी की कार्रवाई की समय सीमा और फीस- 

• मामले की शिकायत मिलने के 3 महीने के अंदर डीपीजी उस पर अब तक हुई कार्रवाई के बारे में सूचित करता है।
• आपको बता दें कि डीपीजी शिकायत के निपटारे के लिए कोई फीस नहीं लेता है। 

लोक शिकायत निदेशालय के प्रमुख- 

डा. इंद्रजीत सिंह

सचिव

दूरभाष सं0  011-23345545

               011-23017075

फैक्स नंबर  011-23345637

ई-मेल पता -secypg[at]nic[dot]in 

लोक शिकायत अधिकारी- 

आलोक कुमार

अवर सचिव

011-23747632

aalok[dot]kumar[at]nic[dot]in

लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी) का पता-

सचिव, लोक शिकायत निदेशालय 

सेकंड फ्लोर, सरदार पटेल भवन 

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 

फोन : 011-2334-5545 

फैक्स : 011-2334-5637 

ई-मेल: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

नोट: यदि आप चाहें तो सरदार पटेल भवन के ग्राउंड फ्लोर पर लगाए गए ड्रॉप बॉक्स में भी अपनी शिकायत लिखकर डाल सकते हैं।