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देश के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे निर्धन ग्रामीण पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हो सके, तथा उनकी आवश्यकतायें पूरी हो सकें, इसके लिये सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग की स्थापना की है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का योजनाबद्ध तरीके से समग्र विकास किया जा सके। इसका मूल उद्देश्य गांव के लोगों का कल्याण करना है। चलिये आज हम आपको ग्राम्य विकास विभाग के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह क्या होता है तथा जिला, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर उसमें कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आपने अक्सर देखा एवं सुना होगा कि जब भी कोई सरकारी गैर कानूनी कार्य करता है या अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित यानी सस्पेंड तथा निष्कासित यानी बरख़ास्त तक कर दिया जाता है। लेकिन आज भी अधिकांश लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि किसी कर्मचारी को निलंबित या निष्कासित यानी बरख़ास्त किया गया है तो इसका अर्थ क्या है। इस कार्रवाई से कर्मचारी की सेवा पर प्रभाव क्या पड़ेगा। इसीलिये आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी का निलंबन एवं निष्कासन यानी बरख़ास्तगी क्या होती है? नियम क्या होते हैं तथा निलंबन एवं पदच्युत यानी बरख़ास्त में क्या अंतर होता है। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आपने अक्सर देखा एवं सुना होगा कि जब भी कोई सरकारी गैर कानूनी कार्य करता है या अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित यानी सस्पेंड तथा निष्कासित यानी बरख़ास्त तक कर दिया जाता है। लेकिन आज भी अधिकांश लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि किसी कर्मचारी को निलंबित या निष्कासित यानी बरख़ास्त किया गया है तो इसका अर्थ क्या है। इस कार्रवाई से कर्मचारी की सेवा पर प्रभाव क्या पड़ेगा। इसीलिये आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी का निलंबन एवं निष्कासन यानी बरख़ास्तगी क्या होती है? नियम क्या होते हैं तथा निलंबन एवं पदच्युत यानी बरख़ास्त में क्या अंतर होता है। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश के विकास में कैंसर से भी खतरनाक बीमारी बन चुकी घूसखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। भ्रष्टाचार का दीमक पूरे सरकारी तंत्र को लगातार चाटता जा रहा है..। आपको याद होगा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर अन्ना हजारे के नेतृत्व में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ था। भ्रष्टाचार विरोधी इस आंदोलन के कारण ही दिल्ली में अरविंद केजरवाल का राजनीति में उदय हुआ तो दूसरी ओर केंद्र में नरेंद्र मोदी सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। लेकिन भ्रष्टाचारियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, न ही उनकी पकड़ नहीं ढीली पड़ी। इसका परिणाम निल बट्टे सन्नाटा रहा। इसीलिये हमेशा की तरह आज भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों कार्यालयों से लेकर ग्राम पंचायतों तक हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनता के विकास में लगने वाले धन को खुलेआम लूटा जा रहा है। बिना घूस के कार्यालयों में फाइलें आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारी निडर होकर अपनी कुर्सी पर कब्ज जमाये बैठे हुये हैं, जैसे उनका भला क्या कोई बिगाड़ लेगा। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
स्वतंत्रता के समय से ही हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य रहा है। तथा सभी सरकारी प्रयासों का मूल उद्देश्य भी लोगों का कल्याण करना रहा है। इसीलिये सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास करने के लिये ग्राम्य विकास विभाग से अलग एक पंचायती राज विभाग की स्थापना की। और साथ ही इसमें गांव के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, एवं जिला पंचायत की स्थापना की। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का योजनाबद्ध तरीके से समग्र विकास किया जा सके। चलिये आज हम आपको इसी पंचायती राज विभाग के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह क्या होता है तथा उसमें कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
स्वतंत्रता के समय से ही हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य रहा है। तथा सभी सरकारी प्रयासों का मूल उद्देश्य भी लोगों का कल्याण करना रहा है। इसीलिये सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास करने के लिये ग्राम्य विकास विभाग से अलग एक पंचायती राज विभाग की स्थापना की। और साथ ही इसमें गांव के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, एवं जिला पंचायत की स्थापना की। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का योजनाबद्ध तरीके से समग्र विकास किया जा सके। चलिये आज हम आपको इसी पंचायती राज विभाग के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह क्या होता है तथा उसमें कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
किसी भी लोकतंत्र की विश्वसनीयता उसकी विधायिका पर अधिक निर्भर करती है। नेता के गुण-अवगुण एवं उसके चरित्र लोकतंत्र को अधिक प्रभावित करते हैं। वहीं हमारे देश की राजनीति में आपराधिक तत्वों का आधिपत्य है। संसद से लेकर विधान सभाओं तक में अपराधी एवं दागी नेताओं की भरमार है। तथा तेजी से संसद एवं विधान सभाओं में दागी नेताओं की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। ऐसे में भला एक सच्चे लोकतंत्र की कल्पना कैसे की जा सकती है। हम अपने देश के लोकतंत्र का कितना भी गुणगान करते रहे लेकिन गुंडई करने वालों से लेकर चोरी, हत्या, मारपीट, बलात्कार, ठगी तथा लूट जैसे गंभीर अपराधों के दोषी भारत के लोकतंत्र को खुलेआम रौंद रहे हैं। ये अपराधी न सिर्फ चुनाव जीत कर संसद में तथा विधानसभा में बैठते हैं, बल्कि पूरे देश के लिए कानून भी बना रहे हैं। जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक एवं शर्मनाक है। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
किसी भी लोकतंत्र की विश्वसनीयता उसकी विधायिका पर अधिक निर्भर करती है। नेता के गुण-अवगुण एवं उसके चरित्र लोकतंत्र को अधिक प्रभावित करते हैं। वहीं हमारे देश की राजनीति में आपराधिक तत्वों का आधिपत्य है। संसद से लेकर विधान सभाओं तक में अपराधी एवं दागी नेताओं की भरमार है। तथा तेजी से संसद एवं विधान सभाओं में दागी नेताओं की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। ऐसे में भला एक सच्चे लोकतंत्र की कल्पना कैसे की जा सकती है। हम अपने देश के लोकतंत्र का कितना भी गुणगान करते रहे लेकिन गुंडई करने वालों से लेकर चोरी, हत्या, मारपीट, बलात्कार, ठगी तथा लूट जैसे गंभीर अपराधों के दोषी भारत के लोकतंत्र को खुलेआम रौंद रहे हैं। ये अपराधी न सिर्फ चुनाव जीत कर संसद में तथा विधानसभा में बैठते हैं, बल्कि पूरे देश के लिए कानून भी बना रहे हैं। जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक एवं शर्मनाक है। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
किसी भी देश में बच्चे ही कल के भावी नागरिक होते हैं। इसलिये बच्चों का एक सभ्य नागरिक के रुप में सर्वांगीण विकास एवं श्रेष्ट व्यक्तित्व के निर्माण के लिये शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जिससे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, आत्म-स्वीकृति तथा आत्म-मूल्य को जगाया जा सके। तथा उन्हें देश में चल रहे सामाजिक विषयों से परिचित एवं जागरुक कराया जा सके। इसके लिये केंद्र एवं राज्य सरकारों ने देशभर में बच्चों की बेसिक शिक्षा की व्यवस्था के लिये कई अलग-अलग शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है। इनमें से ही एक शिक्षा बोर्ड है बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश। चलिये आज हम आपको बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह क्या होता है? उसके कार्य क्या होते हैं तथा इसमें कौन-कौन से अधिकारी कार्य करते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
किसी भी देश में बच्चे ही कल के भावी नागरिक होते हैं। इसलिये बच्चों का एक सभ्य नागरिक के रुप में सर्वांगीण विकास एवं श्रेष्ट व्यक्तित्व के निर्माण के लिये शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जिससे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, आत्म-स्वीकृति तथा आत्म-मूल्य को जगाया जा सके। तथा उन्हें देश में चल रहे सामाजिक विषयों से परिचित एवं जागरुक कराया जा सके। इसके लिये केंद्र एवं राज्य सरकारों ने देशभर में बच्चों की बेसिक शिक्षा की व्यवस्था के लिये कई अलग-अलग शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है। इनमें से ही एक शिक्षा बोर्ड है बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश। चलिये आज हम आपको बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह क्या होता है? उसके कार्य क्या होते हैं तथा इसमें कौन-कौन से अधिकारी कार्य करते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे जीवन में बिजली यानी लाइट का बहुत अधिक महत्व है। हमें बिजली की इतनी आदत लग चुकी है कि अब इसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल लगता है। चाहे हम घऱ में हों, स्कूल में हों या फिर किसी अंधेरी सड़क या गली में हों, हर स्थान पर बिजली सबसे अधिक उपयोगी चीज हो गयी है। इसीलिये राज्य सरकारों ने नगर यानी शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिये नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद में एक प्रकाश विभाग की स्थापना की है, साथ ही इसमें कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है। इनमें से ही एक अधिकारी होता है प्रकाश निरीक्षक या स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर। जो नगर क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों, सड़कों, गलियों में लाइट्स लगवाने तथा उनके रख-रखाव करने का कार्य करता है। चलिये आज हम आपको इसी के विषय में विस्तार से बताते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे जीवन में बिजली यानी लाइट का बहुत अधिक महत्व है। हमें बिजली की इतनी आदत लग चुकी है कि अब इसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल लगता है। चाहे हम घऱ में हों, स्कूल में हों या फिर किसी अंधेरी सड़क या गली में हों, हर स्थान पर बिजली सबसे अधिक उपयोगी चीज हो गयी है। इसीलिये राज्य सरकारों ने नगर यानी शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिये नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद में एक प्रकाश विभाग की स्थापना की है, साथ ही इसमें कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है। इनमें से ही एक अधिकारी होता है प्रकाश निरीक्षक या स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर। जो नगर क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों, सड़कों, गलियों में लाइट्स लगवाने तथा उनके रख-रखाव करने का कार्य करता है। चलिये आज हम आपको इसी के विषय में विस्तार से बताते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
किसी भी व्यक्ति के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा सबसे प्रमुख साधन है। यह जीवन में आगे बढ़ने तथा सफलता प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, आत्म-स्वीकृति तथा आत्म-मूल्य को जगाती है तथा उसे अपने परिवेश एवं अपने देश तथा विश्वभर में चल रहे सामाजिक विषयों से परिचित एवं जागरूक करती है। तथा अपने कौशल में सुधार करने तथा जीविकोपार्जन करने के बेहतर अवसरों पर कार्य करने में भी सहायता करती है। इसमें सबसे अधिक योगदान स्कूल एवं विश्वविद्यालय का होता है। इसीलिये देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने नागरिकों को शिक्षित करने के लिये अलग-अलग शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है। इनमें से ही एक शिक्षा बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश। चलिये आज हम आपको इसी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह क्या होता है? उसके कार्य क्या होते हैं तथा परिषद में कौन-कौन से अधिकारी कार्य करते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
किसी भी व्यक्ति के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा सबसे प्रमुख साधन है। यह जीवन में आगे बढ़ने तथा सफलता प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, आत्म-स्वीकृति तथा आत्म-मूल्य को जगाती है तथा उसे अपने परिवेश एवं अपने देश तथा विश्वभर में चल रहे सामाजिक विषयों से परिचित एवं जागरूक करती है। तथा अपने कौशल में सुधार करने तथा जीविकोपार्जन करने के बेहतर अवसरों पर कार्य करने में भी सहायता करती है। इसमें सबसे अधिक योगदान स्कूल एवं विश्वविद्यालय का होता है। इसीलिये देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने नागरिकों को शिक्षित करने के लिये अलग-अलग शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है। इनमें से ही एक शिक्षा बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश। चलिये आज हम आपको इसी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह क्या होता है? उसके कार्य क्या होते हैं तथा परिषद में कौन-कौन से अधिकारी कार्य करते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में आज भी इक्कीसवीं सदी में करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं। क्योंकि इनके पास जीवनयापन के लिये रोजगार नहीं है। जबकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य से अनुरोध किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि “नागरिकों, पुरुषों एवं महिलाओं को समान रुप से जीवनयापन के पार्याप्त साधनों का अधिकार हो, तथा पुरुषों एवं महिलाओं, दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान व्यवस्था हो।” यानी प्रत्येक व्यक्ति को आधारभूत जीवन योग्य मजदूरी पर काम का अवसर मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकारों ने हर जिले में एक जिला सेवायोजन कार्यालय या जिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की है। तथा इसके संचालन के लिये कई अधिकारियों में कर्मचारियों की नियुक्ति भी की हैं। चलिये हम आपको बताते हैं । Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में आज भी इक्कीसवीं सदी में करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं। क्योंकि इनके पास जीवनयापन के लिये रोजगार नहीं है। जबकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य से अनुरोध किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि “नागरिकों, पुरुषों एवं महिलाओं को समान रुप से जीवनयापन के पार्याप्त साधनों का अधिकार हो, तथा पुरुषों एवं महिलाओं, दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान व्यवस्था हो।” यानी प्रत्येक व्यक्ति को आधारभूत जीवन योग्य मजदूरी पर काम का अवसर मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकारों ने हर जिले में एक जिला सेवायोजन कार्यालय या जिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की है। तथा इसके संचालन के लिये कई अधिकारियों में कर्मचारियों की नियुक्ति भी की हैं। चलिये हम आपको बताते हैं । Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में वहां की न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यायपालिका के संगठन से ही पता चलता है कि उस देश में जनता को कितनी अधिक स्वतंत्रता मिली हुई है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसीलिये हमारे देश में भी शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय तथा जिले स्तर पर जिला न्यायालयों की स्थापना की गयी है। जो ऊपर से लेकर नीचे तक के एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। हमारे यहां राज्यों में उच्च न्यायालय अपील तथा मूल अधिकार क्षेत्र का न्यायालय है। यह राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है तथा इसे राज्य के सभी जिलों के सभी दीवानी तथा अधीनस्थ न्यायालयों का प्रमुख माना जाता है। इसकी अध्यक्षता एक मुख्य न्यायाधीश करता है। इसके साथ ही न्यायालय के न्यायिक कार्यों को देखने अथवा करने के लिये कई न्यायाधीश एवं अधिकारियों की भी नियुक्तियां की गयी हैं। इनमें एक प्रमुख अधिकारी होता है रजिस्ट्रार । आज हम आपको इसी रजिस्ट्रार के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही आपको बतायेंगे कि रजिस्ट्रार कौन होता है? उसके उत्तरदायित्व व कर्तव्य क्या होते हैं ? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में वहां की न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यायपालिका के संगठन से ही पता चलता है कि उस देश में जनता को कितनी अधिक स्वतंत्रता मिली हुई है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसीलिये हमारे देश में भी शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय तथा जिले स्तर पर जिला न्यायालयों की स्थापना की गयी है। जो ऊपर से लेकर नीचे तक के एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। हमारे यहां राज्यों में उच्च न्यायालय अपील तथा मूल अधिकार क्षेत्र का न्यायालय है। यह राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है तथा इसे राज्य के सभी जिलों के सभी दीवानी तथा अधीनस्थ न्यायालयों का प्रमुख माना जाता है। इसकी अध्यक्षता एक मुख्य न्यायाधीश करता है। इसके साथ ही न्यायालय के न्यायिक कार्यों को देखने अथवा करने के लिये कई न्यायाधीश एवं अधिकारियों की भी नियुक्तियां की गयी हैं। इनमें एक प्रमुख अधिकारी होता है रजिस्ट्रार । आज हम आपको इसी रजिस्ट्रार के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही आपको बतायेंगे कि रजिस्ट्रार कौन होता है? उसके उत्तरदायित्व व कर्तव्य क्या होते हैं ? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में राज्यों में कानून व्यवस्था को संभालने का उत्तरदायित्व पुलिस को दिया गया है। इसके लिये राज्य के हर जिले में कई पुलिस थानों की स्थापना की गयी है। ये पुलिस थाने पुलिस प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। इन थानों का उपयोग राज्य की आंतरिक नागरिक सुरक्षा के लिये ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार देश की बाहरी अनैतिक गतिविधियों से रक्षा के लिये सेना का उपयोग किया जाता है। इसके लिये सरकार ने पुलिस थानों एवं चौकियों में पुलिस अधिकारी से लेकर सिपाही यानी आरक्षी तक कई पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है, इनमें से ही एक महत्वपूर्ण पुलिस कर्मचारी होता है हेड मोहर्रिर। आज हम आपको इसी हेड मोहर्रिर के विषय़ में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कौन होता है। तथा उसके कार्य व दायित्व क्या होते हैं । Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश में राज्यों में कानून व्यवस्था को संभालने का उत्तरदायित्व पुलिस को दिया गया है। इसके लिये राज्य के हर जिले में कई पुलिस थानों की स्थापना की गयी है। ये पुलिस थाने पुलिस प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। इन थानों का उपयोग राज्य की आंतरिक नागरिक सुरक्षा के लिये ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार देश की बाहरी अनैतिक गतिविधियों से रक्षा के लिये सेना का उपयोग किया जाता है। इसके लिये सरकार ने पुलिस थानों एवं चौकियों में पुलिस अधिकारी से लेकर सिपाही यानी आरक्षी तक कई पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है, इनमें से ही एक महत्वपूर्ण पुलिस कर्मचारी होता है हेड मोहर्रिर। आज हम आपको इसी हेड मोहर्रिर के विषय़ में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कौन होता है। तथा उसके कार्य व दायित्व क्या होते हैं । Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।