Total: 1726 results found.
Page 20 of 87
हमारे देश में खनन एक ऐसा महत्वूपूर्ण क्षेत्र है जो हम सभी के जीवन को काफी प्रभावित करता है। इस संसार में हम जो भी चीजें देखते हैं वह सब खनन से जुड़ी हुई हैं। इसलिये खनन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल है। इसीलिये राज्य सरकारों ने इनको बचाये रखने और राजस्व प्राप्त करने के लिये खनन विभाग में कई अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है खनन निरीक्षक। यदि आप खनन निरीक्षक विषय में जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार , हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में खनन निरीक्षक कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं? और उसकी योग्यता क्या होती है?
Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
राज्य सरकार ने आपके जिले की प्रशासन व्यवस्था को बनाये रखने के लिये हर जिले से लेकर गांव तक पुलिस थानों और चौकियों की स्थापना की है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कारागार यानी जेल, जहां पर कैदी यानी बंदियों को रखा जाता है, वहां की पुलिस कौन होती है और कैसे कार्य करती है। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको एक ऐसे ही पुलिस आरक्षी के स्तर के जेलकर्मी यानी जेल प्रहरी के विषय में आपको बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है?
Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
राज्य सरकार ने आपके जिले की प्रशासन व्यवस्था को बनाये रखने के लिये हर जिले से लेकर गांव तक पुलिस थानों और चौकियों की स्थापना की है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कारागार यानी जेल, जहां पर कैदी यानी बंदियों को रखा जाता है, वहां की पुलिस कौन होती है और कैसे कार्य करती है। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको एक ऐसे ही पुलिस आरक्षी के स्तर के जेलकर्मी यानी जेल प्रहरी के विषय में आपको बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है?
Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
किसी भी विद्यालय के कार्यालय में लिखित कार्यों को सुसंगठित तरीके से करने के लिये एक कर्मचारी की नियुक्त की जाती है। जिसे सामान्यत: क्लर्क कहा जाता है। हालांकि उसे लोग हिंदी में लिपिक और बाबू भी कहते हैं। यह पद सरकार के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के द्वारा भरा जाता है, जो भी व्यक्ति इसके योग्य होता है उसे नियुक्त किया जाता है। यह एक तरह का काफी जिम्मेदारी वाला पद होता है। वह अपने विद्यालय की सभी व्यवस्था देखता है। कर्मचारियों के समस्या के निवारण से लेकर वेतन वितरण तक की व्यवस्था लिपिक की ही होती है। चलिये आज हम आपको इसी लिपिक के विषय में बताते हैं कि लिपिक कौन होता है? उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं? और उसकी योग्यता क्या होती है?
Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
किसी भी विद्यालय के कार्यालय में लिखित कार्यों को सुसंगठित तरीके से करने के लिये एक कर्मचारी की नियुक्त की जाती है। जिसे सामान्यत: क्लर्क कहा जाता है। हालांकि उसे लोग हिंदी में लिपिक और बाबू भी कहते हैं। यह पद सरकार के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के द्वारा भरा जाता है, जो भी व्यक्ति इसके योग्य होता है उसे नियुक्त किया जाता है। यह एक तरह का काफी जिम्मेदारी वाला पद होता है। वह अपने विद्यालय की सभी व्यवस्था देखता है। कर्मचारियों के समस्या के निवारण से लेकर वेतन वितरण तक की व्यवस्था लिपिक की ही होती है। चलिये आज हम आपको इसी लिपिक के विषय में बताते हैं कि लिपिक कौन होता है? उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं? और उसकी योग्यता क्या होती है?
Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
यदि आप कोई व्यापार या फिर व्यवसाय करते हैं तो आप GST के विषय में अवश्य जानते होंगे। और साथ ही ऐसे लोग भी जो प्रतिदिन बाजार से कोई न कोई सामान खरीदते हैं या फिर किसी सेवा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी पता होगा कि जीएसटी क्या है। दरअसल जीएसटी यानी Goods & Service Tax भारत में सरकार द्वारा लिया जाने वाला वह टैक्स है जो देश में बन रहे और बिक रहे सामान और सुविधाओं पर लगाया जाता है। इस कर को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार देशभर में विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करती है। जो कर न देने वालों के विरुद्ध पुलिस की तरह एक प्रशासनिक टीम बनाकर छापा मारते हैं और जीएसटी की चोरी का खुलासा करते हैं। इस कार्रवाई का मुख्य अधिकारी जीएसटी इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक होता है। चलिये आज हम आपको इसी जीएसटी निरीक्षक के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है?
Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
यदि आप कोई व्यापार या फिर व्यवसाय करते हैं तो आप GST के विषय में अवश्य जानते होंगे। और साथ ही ऐसे लोग भी जो प्रतिदिन बाजार से कोई न कोई सामान खरीदते हैं या फिर किसी सेवा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी पता होगा कि जीएसटी क्या है। दरअसल जीएसटी यानी Goods & Service Tax भारत में सरकार द्वारा लिया जाने वाला वह टैक्स है जो देश में बन रहे और बिक रहे सामान और सुविधाओं पर लगाया जाता है। इस कर को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार देशभर में विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करती है। जो कर न देने वालों के विरुद्ध पुलिस की तरह एक प्रशासनिक टीम बनाकर छापा मारते हैं और जीएसटी की चोरी का खुलासा करते हैं। इस कार्रवाई का मुख्य अधिकारी जीएसटी इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक होता है। चलिये आज हम आपको इसी जीएसटी निरीक्षक के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है?
Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रुप होते हैं, क्योंकि वह लोगों का जीवन बचाते हैं। इसीलिये सरकार ने लोगों की चिकित्सा के लिये हर जिले में एक जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की है। और इनमें कई चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियां भी की है। जिससे बीमार लोगों की अच्छी चिकित्सा हो सके। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है सिविल सर्जन। चलिये आज हम आपको इसी अधिकारी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि सिविल सर्जन कौन होता है, उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है।
Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रुप होते हैं, क्योंकि वह लोगों का जीवन बचाते हैं। इसीलिये सरकार ने लोगों की चिकित्सा के लिये हर जिले में एक जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की है। और इनमें कई चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियां भी की है। जिससे बीमार लोगों की अच्छी चिकित्सा हो सके। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है सिविल सर्जन। चलिये आज हम आपको इसी अधिकारी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि सिविल सर्जन कौन होता है, उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है।
Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
केंद्र तथा राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये कई तरह की योजनायें चलाती रहती है, जिससे गांवों के लोगों का पिछड़ापन दूर हो, उनके जीवन स्तर में सुधार हो तथा उनमें जागरुकता आये। इसके लिये सरकार ने जिले के अंतर्गत हर विकास खंड में कई अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं। जिसमें सबसे शीर्ष अधिकारी, विकास खंड अधिकारी होता है, जिसे लोग संक्षेप में बीडीओ कहते हैं। हालांकि इसके अधीन कई सहायक विकास अधिकारी भी कार्य करते हैं। जो सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है एडीओ आईएसबी। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप शायद इसके विषय में जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि एडीओ आईएसबी कौन होता है और उसके कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
केंद्र तथा राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये कई तरह की योजनायें चलाती रहती है, जिससे गांवों के लोगों का पिछड़ापन दूर हो, उनके जीवन स्तर में सुधार हो तथा उनमें जागरुकता आये। इसके लिये सरकार ने जिले के अंतर्गत हर विकास खंड में कई अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं। जिसमें सबसे शीर्ष अधिकारी, विकास खंड अधिकारी होता है, जिसे लोग संक्षेप में बीडीओ कहते हैं। हालांकि इसके अधीन कई सहायक विकास अधिकारी भी कार्य करते हैं। जो सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है एडीओ आईएसबी। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप शायद इसके विषय में जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि एडीओ आईएसबी कौन होता है और उसके कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने तथा बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास करती रहती है। सरकार शिक्षा में सुधार के लिए कई तरह की नई-नई योजनाएं भी चलाती रहती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर शिक्षा जागरूकता अभियान भी चलाये जाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो सके हैं। इसीलिये योजनाओं को जिले स्तर पर लागू करने के लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी, जबकि विकास खंड के स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। जिस प्रकार से हर जिले में शिक्षा से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कार्यवाही बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत की जाती है, ठीक उसी प्रकार विकास खंड के स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि आप लोगों में से अधिकांश लोगों को पता ही होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ कौन होता है, उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है। अब यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, चलिये हम आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने तथा बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास करती रहती है। सरकार शिक्षा में सुधार के लिए कई तरह की नई-नई योजनाएं भी चलाती रहती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर शिक्षा जागरूकता अभियान भी चलाये जाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो सके हैं। इसीलिये योजनाओं को जिले स्तर पर लागू करने के लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी, जबकि विकास खंड के स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। जिस प्रकार से हर जिले में शिक्षा से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कार्यवाही बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत की जाती है, ठीक उसी प्रकार विकास खंड के स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि आप लोगों में से अधिकांश लोगों को पता ही होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ कौन होता है, उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है। अब यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, चलिये हम आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश के, हर राज्य में सरकार चलाने के लिये एक विधानसभा की स्थापना की गयी है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ऐसे भी राज्य हैं जहां पर एक विधानसभा के साथ ही एक विधान परिषद की भी स्थापना की गयी है। इसीलिये इन राज्यों की विधायिका को द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है। यह ठीक उसी तरह है, जैसे संसद में राज्यसभा और लोकसभा है। इसमें लोकसभा को विधानसभा माना जा सकता है, जबकि राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी होती है। जिस प्रकार से राज्यसभा सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि जन प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, वैसे ही विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी भी सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। जबकि कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आज हम आपको विधान परिषद यानी राज्य के उच्च सदन के इसी सदस्य के विषय में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। जिसमें हम आपको बतायेंगे कि एमएलसी कौन होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, मतदान कैसे होता है, उसकी योग्यता क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं तथा एमएलए और एमएलसी में अंतर क्या होता है। चलिये शुरु करते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
हमारे देश के, हर राज्य में सरकार चलाने के लिये एक विधानसभा की स्थापना की गयी है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ऐसे भी राज्य हैं जहां पर एक विधानसभा के साथ ही एक विधान परिषद की भी स्थापना की गयी है। इसीलिये इन राज्यों की विधायिका को द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है। यह ठीक उसी तरह है, जैसे संसद में राज्यसभा और लोकसभा है। इसमें लोकसभा को विधानसभा माना जा सकता है, जबकि राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी होती है। जिस प्रकार से राज्यसभा सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि जन प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, वैसे ही विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी भी सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। जबकि कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आज हम आपको विधान परिषद यानी राज्य के उच्च सदन के इसी सदस्य के विषय में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। जिसमें हम आपको बतायेंगे कि एमएलसी कौन होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, मतदान कैसे होता है, उसकी योग्यता क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं तथा एमएलए और एमएलसी में अंतर क्या होता है। चलिये शुरु करते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आज हम आपको गांव की सड़क के निर्माण में एक ऐसा भ्रष्टाचार दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जायेंगे। प्रयागराज जिले के श्रृंगवेरपुर विकास खंड के अंतर्गत आनापुर ग्राम सभा में, हाल ही में, ग्राम प्रधान द्वारा एक ऐसी अनोखी सड़क बनवायी गयी है, जो हर तीन या चार वर्ष में जादुई ढंग से गायब हो जाती है। आपको बता दें कि पिछले दो ग्राम प्रधान, लाखों रुपये खर्च करके इस सड़क का निर्माण करवा चुके हैं। और ऐसी संभावना है कि जिस प्रकार से इस सड़क का निर्माण किया गया है, आने वाले समय में चौथे ग्राम प्रधान भी फिर से इस सड़क का निर्माण करवायेंगे। चलिये आपको दिखाते हैं कि सड़क के निर्माण की सच्चाई क्या है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
आज हम आपको गांव की सड़क के निर्माण में एक ऐसा भ्रष्टाचार दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान और परेशान हो जायेंगे। प्रयागराज जिले के श्रृंगवेरपुर विकास खंड के अंतर्गत आनापुर ग्राम सभा में, हाल ही में, ग्राम प्रधान द्वारा एक ऐसी अनोखी सड़क बनवायी गयी है, जो हर तीन या चार वर्ष में जादुई ढंग से गायब हो जाती है। आपको बता दें कि पिछले दो ग्राम प्रधान, लाखों रुपये खर्च करके इस सड़क का निर्माण करवा चुके हैं। और ऐसी संभावना है कि जिस प्रकार से इस सड़क का निर्माण किया गया है, आने वाले समय में चौथे ग्राम प्रधान भी फिर से इस सड़क का निर्माण करवायेंगे। चलिये आपको दिखाते हैं कि सड़क के निर्माण की सच्चाई क्या है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
देश में स्थानीय स्तर पर हर जनपद में राजस्व विभाग की स्थापना की गयी है, जो सार्वजनिक और निजी संम्पत्तियों से संबंधित कार्यों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अंतर्गत तहसील स्तर पर भूमि के अमलदरामद, नामांतरण, खसरा-खतौनी आदि से संबंधित कार्य किये जाते हैं। इन कार्यों के निटपारे के लिये राज्य सरकार ने तहसीलों में कई अधिकारियों और कर्मचरियों की नियुक्तियां भी की हैं, जो नगारिकों को उनकी संपत्ति से संबंधित सेवायें प्रदान करते हैं। इन्ही में से एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है रजिस्ट्रार कानूनगो। हालांकि आप लोगों में अधिकतर लोग रजिस्ट्रार कानूनगो के विषय में जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि रजिस्ट्रार कानूनगो कौन होता है, उसके दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
देश में स्थानीय स्तर पर हर जनपद में राजस्व विभाग की स्थापना की गयी है, जो सार्वजनिक और निजी संम्पत्तियों से संबंधित कार्यों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अंतर्गत तहसील स्तर पर भूमि के अमलदरामद, नामांतरण, खसरा-खतौनी आदि से संबंधित कार्य किये जाते हैं। इन कार्यों के निटपारे के लिये राज्य सरकार ने तहसीलों में कई अधिकारियों और कर्मचरियों की नियुक्तियां भी की हैं, जो नगारिकों को उनकी संपत्ति से संबंधित सेवायें प्रदान करते हैं। इन्ही में से एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है रजिस्ट्रार कानूनगो। हालांकि आप लोगों में अधिकतर लोग रजिस्ट्रार कानूनगो के विषय में जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि रजिस्ट्रार कानूनगो कौन होता है, उसके दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में तीन से छह वर्ष के बच्चों और उनकी मां को कुपोषण से बचाने के लिए सरकार देशभर में आंगनबाड़ी योजना चला रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक गांव में लगभग 400 से 800 लोगों की जनसंख्या के आधार पर आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गयी है। जिसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों को अत्याधुनिक सुविधाएँ उलबल्ध करवा रही है, जिससे बच्चों और उनकी माताओं को कुपोषण से बचाया जा सके। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या सभी गांवों में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की गयी है? और बच्चों और उनकी माताओं का कुपोषण से बचाव हो रहा है? हमने इसी विषय पर बात की प्रयागराज जिले में श्रृंगवेरपुर विकास खंड के अंतर्गत कार्य करने वाली मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सभी सहायिकाओं से...। चलिये आपको दिखाते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।