मतदान करने का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज में एक मौलिक अधिकार है। जो हर नागरिक को अपने देश के लिए चुनाव में समान रुप से भाग लेने का अधिकार देता है। यह कहने का अधिकार देता है कि उन पर कौन शासन करता है तथा वे कैसे शासित होते हैं। इसलिये मतदान करने की क्षमता न केवल एक अधिकार है, बल्कि एक जिम्मेदारी यानी उत्तरदायित्व भी है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों की आवाज सुनी जाए तथा सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो। इसलिये यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मतदान केंद्र पर जाकर अपने सांसद या विधायक को चुनने के लिये अपने अधिकार यानी मत का प्रयोग करें। आपको याद होगा कि हमने पिछली बार आपको बताया था कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव को कराने के लिये जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं क्षेत्र के स्तर पर रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आज हम आपको मतदान केंद्र में आपके मतदान को सुनिश्चित करने वाले प्रमुख अधिकारी के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कौन होता है? उसके कर्तव्य क्या होते हैं? तथा उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

देश में 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी चुनाव के मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अब मतदाताओं के लिये यही वह अवसर है जब वह मतदान की प्रक्रिया के विषय में पूरी जानकारी रखें एवं ठोक-बजा कर सही प्रतिनिधि यानी सांसद का चुनाव करें। यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उसका विरोध करें। क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मतदाताओं पर ही है। इसीलिये आप लोगों को जागरुक करने के लिए पिछली बार हमने बताया था कि किस प्रकार से जिले स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी अपनी देखरेख में लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र के चुनाव संपन्न कराते हैं। अब आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि संसदीय यानी लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव का संचालन करने वाला रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तथा उसकी शक्तियां एवं कर्तव्य क्या होते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शहर यानी नगर से लेकर गांव तक हर जगह आगामी चुनाव को लेकर राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म है। दूसरी ओर सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जोरशोर से चुनाव प्रचार में जुट गये हैं। वहीं पार्टी के कार्यकर्तों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है तथा पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन निराशा की बात ये है कि नगर से लेकर गांव तक बहुत ही कम मतदाताओं को पता है कि लोकसभा एवं विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति एवं उप राष्टपति के पद के लिये होने वाले इन चुनावों का संचालन कौन-कौन से अधिकारी करते हैं तथा इस दौरान उनकी भूमिका क्या होती है। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

पिछली बार हमने आपको विस्तार से बताया था कि हमारे देश में नगरीय निकाय के अंतर्गत सबसे छोटी नगरीय इकाई यानी नगर पंचायत का अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होता है। तथा उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं। अब आज हम इसकी अगली कड़ी में आपको बताने जा रहे हैं कि नगरीय निकाय की मध्यम यानी दूसरी इकाई नगर पालिका परिषद क्या होती है, अध्यक्ष कौन होता है तथा उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

पिछली बार हमने आपको विस्तार से बताया था कि हमारे देश में नगरीय निकाय के अंतर्गत सबसे बड़ी नगरीय इकाई यानी नगर निगम का महापौर कौन होता है। तथा उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं। अब आज हम इसकी अगली कड़ी में आपको बताने जा रहे हैं कि नगरीय निकाय की सबसे छोटी इकाई यानी नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है तथा उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आपने कई बार सरकारी विभाग के राजपत्रित अधिकारी या अराजपत्रित अधिकारी के विषय में पढ़ा या लोगों से सुना होगा कि सरकारी सेवा में कार्य करने वाला अमुक सरकारी कर्मी राजपत्रित अधिकारी होता है जबकि अमुक सरकारी कर्मी अराजपत्रित अधिकारी होता है, लेकिन वास्तव में आप लोगों में से अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सा सरकारी कर्मी राजपत्रित अधिकारी है तथा कौन सा कर्मी राजपत्रित अधिकारी नहीं है। आज हम आपको उसी राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारी के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आप लोगों के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य उठता होगा कि आखिर क्या कारण है कि सरकारी विभागों में कार्य कर रहे कुछ सरकारी कर्मियों को अधिकारी कहा जाता है, जबकि कुछ सरकारी कर्मियों को कम शक्तियां प्राप्त होती के कारण उन्हें कर्मचारी कहा जाता है। आज हम आपकी इसी जिज्ञासा को दूर करने के लिये विस्तार से बताने जा रहे हैं कि हमारे देश में सरकारी कर्मियों को अधिकारी एवं कर्मचारी क्यों कहा जाता है।... चलिये शुरु करते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

यदि आप लोग खेती-किसानी करते हैं या फिर गांव में रहते हैं तो आपने मण्डी परिषद या मण्डी समिति के विषय में अवश्य सुना होगा, जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकार सीधे किसानों से कृषि उत्पादों को खरीदती है। और किसान उचित MSP प्राप्त करने के लिए मंडी समिति में अपनी उपज बेचते हैं। दरअसल इन मंडियों के जरिये सरकार किसानों को उनकी उपज का ऐसा पारदर्शी बाजार देती है जिसमें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी हो। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि इन मंडियों के संचालन में कौन सरकारी अधिकारी प्रमुख भूमिका निभाता है? यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये आज हम आपको बताते हैं कि कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाला यह महत्वपूर्ण अधिकारी, मण्डी सचिव कौन होता है? उसके कर्तव्य एवं दायित्व क्या होते हैं तथा उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में मंहगी न्याय प्रणाली एवं लंबी मुकदमेबाजी के चलते एक सामान्य व्यक्ति के लिये न्याय प्राप्त करना बहुत टेढ़ी खीर हो गया है। ऐसी स्थिति में देश में स्थापित राष्टीय लोक अदालतें उनके लिये बहुत बड़ी राहत लेकर आयी हैं। यदि आप भी न्याय पाने के लिये न्यायालय एवं कचेहरी का चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो गये हैं तो आपके लिये भी राष्ट्रीय लोक अदालत एक सुनहरा अवसर है, जहां आप सुलह-समझौते या कुछ जुर्माने से निस्तारित होने वाले मामले का बड़ी आसानी से त्वरित न्याय व राहत पा सकते हैं। आज हम आपको उसी राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत क्या होती है? कितने प्रकार की होती है? सुनवाई कैसे होती है? तथा अपील कैसे की जा सकती है? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सामाजिक कल्याण किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि समाज के सभी वर्गों का समाज कल्याण विभाग से सीधा संबध होता है, चाहे वह छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की बात हो या वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर शादी के अनुदान की बात हो। ये सभी लाभ समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ही लोगों को मिलते हैं। इसलिये देश की लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपने यहां अलग से एक समाज कल्याण विभाग की स्थापना की है। तथा विभाग की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिये जिला से लेकर गांव तक कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है। चलिये आज हम आपको उत्तराखंड राज्य में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले एक ऐसे ही महत्वपूर्ण अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं तथा उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में समाज के कमज़ोर तथा पिछड़े वर्गों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने तथा उनका सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान करने के लिये एक समाज कल्याण विभाग बनाया गया है। और साथ ही हर जिले में एक समाज कल्याण विभाग कार्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी होता है, जो जिले में सभी सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिये उत्तरदायी होता है। इसके अलावा तहसील के स्तर पर समाज कल्याण पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गयी है जो समय-समय पर विभाग की योजनाओं की निगरानी यानी पर्यवेक्षण करता है, जिससे गांव के सही व्यक्ति को योजना का लाभ मिल सके। चलिये आज हम आपको समाज कल्याण विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश के लगभग सभी राज्यों में स्थानीय प्रशासन को सुचारु रुप से चलाने के लिये राज्य को कई जिलों यानी जनपदों में बांटा गया है। तथा इन जिलों के मुख्यालयों में कलेक्ट्रेट या जिलाधिकारी कार्यालय या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की स्थापना की गयी है। जो जिले में सरकार की सभी गतिविधियों का केंद्र होते हैं। इसमें कई अधिकारियों एवं कर्मचारी कार्य करते हैं। जिनके ऊपर जिले की राजस्व एवं कानून व्यवस्था तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने का उत्तरदायित्व होता है। आज हम आपको जिलों में गठित कलेक्ट्रेट या जिलाधिकारी कार्यालय या जिला मजिस्ट्रेट के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह क्या होता है, उसका गठन कब एवं कैसे किया गया तथा उसमें कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं। वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हाल के दशकों में, बसें देश के लाखों लोगों के लिए परिवहन का एक लोकप्रिय एवं व्यावहारिक साधन बनकर उभरी हैं। जो छोटी एवं मध्यम दूरी पर बड़ी संख्या में लोगों को लाने तथा ले जाने का एक सुविधाजनक एवं लागत प्रभावी तरीका बन चुकी हैं। वर्तमान में शहरों, कस्बों तथा गांवों में सार्वजनिक परिवहन के साथ-साथ अंतर नगरीय यात्रा के लिए सरकारी बसों का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। आज हम इसी सरकारी बस सेवा के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। इस चर्चा में हम आपको बतायेंगे कि सरकारी बस का संचालन करने वाला बस कंडक्टर कौन होता है? उसके कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

बिजली आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। हम बिजली के बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। चाहे हम घऱ में हों, स्कूल में हों, कार्यालय में हों, या फिर किसी मॉल में हों । हर स्थान पर बिजली का सबसे अधिक प्रयोग होता है। आज के समय में यदि थोड़ी बहुत देर के लिए भी बिजली चली जाती है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से बिजली मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। इसीलिये देश के हर नागरिक को प्रबंधित उपयोगी तथा लागत प्रभावी बिजली की आपूर्ति करने के लिये देश के सभी राज्यों ने बिजली की आपूर्ति एवं संचालन के लिये बिजली विभाग की स्थापना की है। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

भ्रष्टाचार हमारे राज्यों की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। भ्रष्टाचार राज्यों को दीमक की तरह चाट रहा है। हालांकि इस दीमक को नष्ट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन यदि जनता भ्रष्टाचार के प्रति जागरुक हो तथा इसके विरुद्ध खड़ी हो जाये तो बड़ी आसानी से इसे खत्म भी किया जा सकता हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता की इसी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये राजस्थान समेत कई राज्यों ने अपने यहां लोकायुक्त की नियुक्ति की है। जिसके माध्यम से राज्य के नागरिक भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करके राज्य की उन्नति में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

भारत जैसे लोकतंत्र में कानून के शासन की स्थापना तथा लोगों के अधिकारों को बचाये रखने में न्यायाधीशों यानी जजों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह विभिन्न पक्षों के बीच विवादों को निपटाने तथा समाज के कमजोर लोगों को शक्तिशाली लोगों के दमन का शिकार होने से बचाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। या कह सकते हैं कि सभी को समान न्याय मिल सके यह सुनिश्चित करने का असली कार्य करते हैं। आज हम आपको इन्हीं न्यायाधीशों में से एक सिविल न्यायालय के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कौन होता है। उसके कर्तव्य एवं दायित्व क्या होते हैं तथा उसकी योग्यता क्या होती है। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

जिस प्रकार से किसी परिवार को चलाने में घर के मुखिया का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसी प्रकार से विद्यालय के मुखिया के रुप में प्रधानाचार्य का भी बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि एक विद्यालय की आन्तरिक व्यवस्था का पूरा भार प्रधानाचार्य पर होता है। जैसा कि शिक्षा आयोग ने लिखा है कि- “राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप विद्यालयों में बनता है।” प्रधानाचार्य ही वह व्यक्ति होता है जो विद्यालय के विभिन्न अंगों को एकीकरण के सूत्र में बाँधकर रखने का कार्य करता है। वह विद्यालय में सन्तुलन बनाये रखता है तथा साथ-ही-साथ इस बात की भी प्रयास करता रहता है कि विद्यालय का शान्तिपूर्ण एवं सर्वांगीण विकास होता रहे। प्रधानाचार्य वास्तव में अपने कुशलता, बौद्धिक क्षमता, नेतृत्व, अन्तदृष्टि, सूक्ष्म-विचार शक्ति, मनोवृत्ति एवं मानवीय गुणों के साथ एक ऐसा प्रकाश स्तम्भ होता है। आज हम आपको आगे इसी प्रधानाचार्य के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कौन होता है ? उसके कर्तव्य यानी दायित्व क्या होते हैं ? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आपके मन में कभी न कभी प्रश्न उठता होगा कि आखिर जब सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी जब कोई नियम विरुद्ध एवं अनैतिक कार्य करते हैं तो उन्हें सरकारी सेवा से निष्कासित कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में यदि जनता द्वारा निर्वाचित कोई सांसद नियम विरुद्ध या अनैतिक कार्य करें तो क्या उन्हें भी निष्कासित किया जा सकता है...। तो इसका उत्तर है हां निष्कासित किया जा सकता है। हाल ही में आपने टीवी या समाचार पत्रों के माध्यम से देखा एवं पढ़ा होगा कि कैसे पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछने के मामले में लोकसभा अध्यक्ष ने तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता को समाप्त कर दिया। यद्यपि इस निर्णय से महुआ मोइत्रा बहुत गुस्से में थी, उन्होंने इस कृत्य को गैरकानूनी बताया, लेकिन संसद के कई ऐसे नियम हैं जिसका उल्लंघन करने पर किसी भी सांसद की सदस्यता समाप्त हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर वे कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जिसके अंतर्गत किसी भी सांसद, विधायक एवं विधान परिषद की अयोग्यता का निर्णय राज्य सभा में सभापति तथा लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा जबकि विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। चलिये इसके विषय में आपको विस्तार से बताते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

देश के किसी भी जिले यानी जनपद में कानून व्यवस्था को बनाये रखने का उत्तरदायित्व पुलिस का होता है। देश में कोई भी अपराध हो उसे सुलझाने तथा जनता को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य पुलिस करती है। इसीलिये जिले में स्थित पुलिस लाइन से लेकर क्षेत्र के पुलिस थाने तक कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये कई पुलिस कार्यालयों की स्थापना की गयी है। जिसमें कई तरह के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं। तथा कानून व्यवस्था से संबंधित कार्यों को अंजाम देते हैं। इसी प्रकार से पुलिस के लिए जिला मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण जगह होती है पुलिस लाइन (Police Line)। जिसके विषय में शायद आपने सुना एवं देखा भी होगा। चलिये पुलिस लाइन के विषय में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि जिले यानी जनपद में स्थित पुलिस लाइन क्या होती है। तथा पुलिस लाइन का भारसाधक अधिकारी यानी रिजर्व इंस्पेक्टर कौन होता है एवं उसके कार्य क्या होते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

देश के ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे निर्धन ग्रामीण पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हो सके, तथा उनकी आवश्यकतायें पूरी हो सकें, इसके लिये सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग की स्थापना की है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का योजनाबद्ध तरीके से समग्र विकास किया जा सके। इसका मूल उद्देश्य गांव के लोगों का कल्याण करना है। चलिये आज हम आपको ग्राम्य विकास विभाग के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह क्या होता है तथा जिला, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर उसमें कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

स्वतंत्रता के समय से ही हमारा देश एक कल्याणकारी राज्य रहा है। तथा सभी सरकारी प्रयासों का मूल उद्देश्य भी लोगों का कल्याण करना रहा है। इसीलिये सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास करने के लिये ग्राम्य विकास विभाग से अलग एक पंचायती राज विभाग की स्थापना की। और साथ ही इसमें गांव के लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, एवं जिला पंचायत की स्थापना की। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का योजनाबद्ध तरीके से समग्र विकास किया जा सके। चलिये आज हम आपको इसी पंचायती राज विभाग के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह क्या होता है तथा उसमें कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

किसी भी लोकतंत्र की विश्वसनीयता उसकी विधायिका पर अधिक निर्भर करती है। नेता के गुण-अवगुण एवं उसके चरित्र लोकतंत्र को अधिक प्रभावित करते हैं। वहीं हमारे देश की राजनीति में आपराधिक तत्वों का आधिपत्य है। संसद से लेकर विधान सभाओं तक में अपराधी एवं दागी नेताओं की भरमार है। तथा तेजी से संसद एवं विधान सभाओं में दागी नेताओं की उपस्थिति बढ़ती जा रही है। ऐसे में भला एक सच्चे लोकतंत्र की कल्पना कैसे की जा सकती है। हम अपने देश के लोकतंत्र का कितना भी गुणगान करते रहे लेकिन गुंडई करने वालों से लेकर चोरी, हत्या, मारपीट, बलात्कार, ठगी तथा लूट जैसे गंभीर अपराधों के दोषी भारत के लोकतंत्र को खुलेआम रौंद रहे हैं। ये अपराधी न सिर्फ चुनाव जीत कर संसद में तथा विधानसभा में बैठते हैं, बल्कि पूरे देश के लिए कानून भी बना रहे हैं। जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक एवं शर्मनाक है। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

किसी भी देश में बच्चे ही कल के भावी नागरिक होते हैं। इसलिये बच्चों का एक सभ्य नागरिक के रुप में सर्वांगीण विकास एवं श्रेष्ट व्यक्तित्व के निर्माण के लिये शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जिससे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास, आत्म-स्वीकृति तथा आत्म-मूल्य को जगाया जा सके। तथा उन्हें देश में चल रहे सामाजिक विषयों से परिचित एवं जागरुक कराया जा सके। इसके लिये केंद्र एवं राज्य सरकारों ने देशभर में बच्चों की बेसिक शिक्षा की व्यवस्था के लिये कई अलग-अलग शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है। इनमें से ही एक शिक्षा बोर्ड है बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश। चलिये आज हम आपको बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह क्या होता है? उसके कार्य क्या होते हैं तथा इसमें कौन-कौन से अधिकारी कार्य करते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे जीवन में बिजली यानी लाइट का बहुत अधिक महत्व है। हमें बिजली की इतनी आदत लग चुकी है कि अब इसके बिना एक पल भी जीना मुश्किल लगता है। चाहे हम घऱ में हों, स्कूल में हों या फिर किसी अंधेरी सड़क या गली में हों, हर स्थान पर बिजली सबसे अधिक उपयोगी चीज हो गयी है। इसीलिये राज्य सरकारों ने नगर यानी शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिये नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद में एक प्रकाश विभाग की स्थापना की है, साथ ही इसमें कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति भी की है। इनमें से ही एक अधिकारी होता है प्रकाश निरीक्षक या स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर। जो नगर क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों, सड़कों, गलियों में लाइट्स लगवाने तथा उनके रख-रखाव करने का कार्य करता है। चलिये आज हम आपको इसी के विषय में विस्तार से बताते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

किसी भी व्यक्ति के जीवन के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा सबसे प्रमुख साधन है। यह जीवन में आगे बढ़ने तथा सफलता प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, आत्म-स्वीकृति तथा आत्म-मूल्य को जगाती है तथा उसे अपने परिवेश एवं अपने देश तथा विश्वभर में चल रहे सामाजिक विषयों से परिचित एवं जागरूक करती है। तथा अपने कौशल में सुधार करने तथा जीविकोपार्जन करने के बेहतर अवसरों पर कार्य करने में भी सहायता करती है। इसमें सबसे अधिक योगदान स्कूल एवं विश्वविद्यालय का होता है। इसीलिये देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने नागरिकों को शिक्षित करने के लिये अलग-अलग शिक्षा बोर्ड की स्थापना की है। इनमें से ही एक शिक्षा बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश। चलिये आज हम आपको इसी माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह क्या होता है? उसके कार्य क्या होते हैं तथा परिषद में कौन-कौन से अधिकारी कार्य करते हैं। Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में आज भी इक्कीसवीं सदी में करोड़ों लोग गरीबी में जी रहे हैं। क्योंकि इनके पास जीवनयापन के लिये रोजगार नहीं है। जबकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य से अनुरोध किया गया है कि वह यह सुनिश्चित करे कि “नागरिकों, पुरुषों एवं महिलाओं को समान रुप से जीवनयापन के पार्याप्त साधनों का अधिकार हो, तथा पुरुषों एवं महिलाओं, दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान व्यवस्था हो।” यानी प्रत्येक व्यक्ति को आधारभूत जीवन योग्य मजदूरी पर काम का अवसर मिले। इसी बात को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकारों ने हर जिले में एक जिला सेवायोजन कार्यालय या जिला रोजगार कार्यालय की स्थापना की है। तथा इसके संचालन के लिये कई अधिकारियों में कर्मचारियों की नियुक्ति भी की हैं। चलिये हम आपको बताते हैं । Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में वहां की न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यायपालिका के संगठन से ही पता चलता है कि उस देश में जनता को कितनी अधिक स्वतंत्रता मिली हुई है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसीलिये हमारे देश में भी शीर्ष स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय तथा जिले स्तर पर जिला न्यायालयों की स्थापना की गयी है। जो ऊपर से लेकर नीचे तक के एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। हमारे यहां राज्यों में उच्च न्यायालय अपील तथा मूल अधिकार क्षेत्र का न्यायालय है। यह राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है तथा इसे राज्य के सभी जिलों के सभी दीवानी तथा अधीनस्थ न्यायालयों का प्रमुख माना जाता है। इसकी अध्यक्षता एक मुख्य न्यायाधीश करता है। इसके साथ ही न्यायालय के न्यायिक कार्यों को देखने अथवा करने के लिये कई न्यायाधीश एवं अधिकारियों की भी नियुक्तियां की गयी हैं। इनमें एक प्रमुख अधिकारी होता है रजिस्ट्रार । आज हम आपको इसी रजिस्ट्रार के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही आपको बतायेंगे कि रजिस्ट्रार कौन होता है? उसके उत्तरदायित्व व कर्तव्य क्या होते हैं ? Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में राज्यों में कानून व्यवस्था को संभालने का उत्तरदायित्व पुलिस को दिया गया है। इसके लिये राज्य के हर जिले में कई पुलिस थानों की स्थापना की गयी है। ये पुलिस थाने पुलिस प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। इन थानों का उपयोग राज्य की आंतरिक नागरिक सुरक्षा के लिये ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार देश की बाहरी अनैतिक गतिविधियों से रक्षा के लिये सेना का उपयोग किया जाता है। इसके लिये सरकार ने पुलिस थानों एवं चौकियों में पुलिस अधिकारी से लेकर सिपाही यानी आरक्षी तक कई पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की है, इनमें से ही एक महत्वपूर्ण पुलिस कर्मचारी होता है हेड मोहर्रिर। आज हम आपको इसी हेड मोहर्रिर के विषय़ में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कौन होता है। तथा उसके कार्य व दायित्व क्या होते हैं । Follow us- वेबसाइट- https://adhikarexpress.com/ फेसबुक- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 ट्विटर- https://twitter.com/adhikarexpress1 कू- https://www.kooapp.com/profile/adhikarexpress इंस्टाग्राम-https://www.instagram.com/adhikarexpress/ For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#anganwadi । Who are Anganwadi workers/sevaks? What is work and qualification? भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रत्येक राज्यों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक ऐसी सरकारी संस्था है, जिसकी स्थापना शिशुओं एवं बाल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गयी है। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को उचित पोषण, वैकल्पिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सामाजिक विकास के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सभी सेवायें बच्चों तक पहुंच सके इसके लिये ही राज्य सरकारों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं नियुक्ति की है। आज हम आपको इसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कौन होती हैं, उनके कार्य क्या होते हैं तथा उनकी योग्यता क्या होती है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों यानी मजदूरों के कार्य करने की दशाओं, सेवा शर्तों तथा रहन-सहन को नियमानुसार नियंत्रित करने के लिये हर जिले में एक श्रम विभाग की स्थापना की है। जो विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत श्रमिकों के सर्वांगीण विकास के लिये कार्य कर रहे हैं। इन कार्यों को अंजाम देने के लिये केंद्र एवं राज्य सरकारें श्रम आयुक्त के नेतृत्व में जिले स्तर पर कई श्रम अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है सहायक श्रम आयुक्त। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सहायक श्रम आयुक्त कौन होता है। इसके कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं। तथा इसकी योग्यता क्या होती है...। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के निर्वाह के लिए जिस सामग्री की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है वह धन यानी रुपया। धन से ही हम अपने जीवन की सभी शुरुआती आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जिस प्रकार हमें जीने के लिए वायु एवं भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार धन भी हमारे जीवन में ठीक उसी अनुपात में महत्व रखता है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाये तो एक सुखी जीवन को व्यतीत करने के लिए धन का होना अनिवार्य है। इसीलिये सरकार ने केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों को वेतन एवं पेंशन तथा उनके बिल पास करने और वृद्धों, विधवाओं एवं दिव्यांगों को पेंशन का धन उपलब्ध कराने के लिये में एक ट्रेजरी यानी कोषागार की स्थापना की है। और साथ इसके संचालन के लिये एक ट्रेजरी ऑफिसर यानी कोषाधिकारी की भी नियुक्ति है जो अर्थ यानी वित्त विभाग का एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। आज हम आपको इसी ट्रेजरी ऑफीसर के विषय विस्तार से जानकारी देंगे। जिसमें हम आपको बतायेंगे कि ट्रेजरी ऑफीसर कौन होता है? उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। मन को स्वस्थ रखने के लिए तन का स्वस्थ होना जरूरी है और स्वच्छता के बिना स्वस्थ रहने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। किसी भी नगर या कस्बे में उचित जन स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उस शहर या कस्बे को स्वच्छ् बनाये रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिये सरकार द्वारा नगर या कस्बे की समुचित सफाई एवं स्वच्छता बनाये रखने का उत्तरदायित्व, नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद को दिया गया है। अपने इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये नगर एवं नगर पालिका परिषद ने अपने यहां सफाई निरीक्षक यानी सेनेटरी इंस्पेक्टर की नियुक्ति की है जो क्षेत्र की साफ-सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। जिससे नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद के क्षेत्र को स्वच्छ एवं साफ़ बनाया रखा जा सके। आज हम आपको इसी सेनेटरी इंस्पेक्टर के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कौन होता है। उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं तथा उसकी योग्यता क्या होती है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आजकल की लोकतांत्रिक सरकारों के लिए वाणिज्य कर यानी commercial tax आय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। जो सरकार की राजनीतिक गतिविधियों को स्वरूप प्रदान करता है। इसके साथ ही करदाता द्वारा दिया जाने वाला वह कर ही है जो कि सामाजिक उद्देश्य जैसे आय व संपत्ति की असमानता को कम करके उच्च रोजगार स्तर प्राप्त करने तथा आर्थिक स्थिरता एवं बढ़ोतरी प्राप्त करने में सहायक होता है। इसीलिये इस वाणिज्य कर को प्राप्त करने के लिये ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक वाणिज्य कर विभाग की स्थापना की है, तथा इसमें कई अधिकारियों की नियुक्तियां भी की हैं। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है कराधान सहायक। चलिये आज हम आपको इसी कराधान सहायक के विषय में विस्तार से जानकारी देते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के विषय में...। मुझे आशा है कि जो लोग अधिवक्ता यानी वकील के रुप में न्यायालयों में अपनी सेवायें दे रहे हैं, उन्हें तो पता ही होगा कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश क्या होता है। इसके कार्य क्या होते हैं। इसके सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन होते हैं तथा इनके कर्तव्य एवं शक्तियां क्या होती हैं। लेकिन मेरा मत है कि अभी भी अधिवक्ता बनने की तैयारी कर रहे छात्रों तथा जन सामान्य लोगों को इसके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। इसलिये चलिये आज हम आपको बार काउंसिल के विषय में जानकारी देते हैं । Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में असली ताकत सामान्य नागरिक के पास होती है। इस कारण से नागरिक ही समाज का निर्णय लेने की भूमिका निभाते हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो अथवा निचले स्तर की सरकार हो, इसके प्रधान को देश के नागरिक ही चुनते हैं। इसीलिये देश में केंद्र एवं प्रदेश सरकार होने के बाद भी स्थानीय स्वशासन प्रणाली पर बल दिया गया है। जिससे स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो सके और सत्ता के आखिरी पायदान पर खड़ा नागरिक भी शासन में अपनी भागीदारी निभा सके और देश का लोकतंत्र मजबूती हो सके। चलिये हम आपको बताते हैं कि बिहार में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ऊपरी श्रेणी यानी नगर निगम क्या होते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपने जिला पंचायत या जिला परिषद का नाम तो अवश्य सुना होगा। इतना ही नहीं आप लोगों ने मतदान द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत जिले में स्थित जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव भी किया होगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि आप लोग हर वर्ष मतदान के द्वारा इनका चुनाव तो करते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं होता है कि आखिर जिस जिला पंचायत के गठन के लिये आप मतदान कर रहे हैं वह क्या है? उसमें कौन-कौन से जन प्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं? तथा इनकी आपके गांव के विकास में क्या भूमिका होती है? चलिये आज हम आपको इसी के विषय में विस्तार से जानकारी देते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

अक्सर आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र में यदि कोई सरकारी निर्माण या सुधार कार्य हो रहा होता है तो वहां लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी का बोर्ड लगा रहता है। जिससे लोगों को पता चल सके कि वहां पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा कोई निर्माण कार्य किया जा रहा है। हालांकि आप लोगों में से बहुत से लोगों को पीडब्ल्यूडी के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। और न ही सरकार की ओर से बताया ही जाता है कि आपके लिये सड़कें, भवन एवं पुल आदि बनाने वाला पीडब्ल्यूडी क्या होता है एवं इस विभाग में कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी होते हैं तथा वह क्या-क्या कार्य करते हैं। इसलिये चलिये आज हम आपको पीडब्ल्यूडी के विषय में विस्तार से जानकारी देते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में विधि यानी कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप अपने दैनिक जीवन में अक्सर पुलिस थाने, चौकी से लेकर सड़क तक हर स्थान पर पुलिसकर्मियों को ड्यूटी निभाते हुये देखते होंगे, जिसमें विभिन्न पुलिस अधिकारी से लेकर पुलिस कर्मचारी तक सभी अपनी ड्यूटी पर डटे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुलिस विभाग क्या होता है, इसकी भूमिका क्या होती है एवं इसमें कौन-कौन से अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको इनके विषय में विस्तार जानकारी देते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी में अंतर क्या होता है? What is the difference between District Magistrate and Deputy District Magistrate? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार में अंतर क्या होता है? What is the difference between Tehsildar and Naib Tehsildar? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस सरकार(लोक प्रशासन) एवं जनता के लोक सेवा अधिकारों के विषय में जानकारी देने के साथ ही इससे संबंधित समाचारों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है। उपयोग की शर्तें (Disclaimer) हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

#gramin_abhiyantran_vibhag हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत सरकार ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाला, नाली, सार्वजनिक भवनों आदि जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये विकास एवं निर्माण से संबंधी योजनायें चलाती है। जबकि इन योजनाओं को गांव के स्तर पर लागू करने का उत्तरदायित्व ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग का होता है। जिससे कम लागत में कुशलता पूर्वक इन कार्यों को सम्पादित किया जा सके। हालांकि हो सकता है आप लोगों में अधिकतर लोगों को पता न हो कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग क्या होता है। यदि आपको भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के विषय में विस्तार से बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य सरकार एवं लोक सेवा अधिकारों के प्रति जनता को जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आप गांव में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं, लेकिन न तो इसकी कोई जांच हो रही है तथा न ही भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ही हो रही है। जिसके कारण इस योजना का लाभ मजदूरों को मिलने की बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता जा रहा है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुये सरकार ने मनरेगा की शिकायतों की जांच के लिए लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया है। जिस पर कई राज्यों ने अमल करते हुए अपने-अपने जिलों में कई लोकपालों की नियुक्तियां भी कर दी हैं। जिससे मनरेगा में हो रही करोड़ों रुपए की लूट को उजागर किया जा सके। तथा लुटेरों को दंड दिलाया जा सके। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य सरकार एवं लोक सेवा अधिकारों के प्रति जनता को जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में अधिकतर जनसंख्या गांवों में रहती है, यदि आप भी गांव में रहते हैं तो आपने अपने गांव में सरकारी योजनाओं के तहत सड़क, नाला, नाली, सार्वजनिक भवन आदि का निर्माण कार्य करते हुये बेरोजगार पुरुषों एवं महिलाओं को देखा ही होगा। जो भारत सरकार, द्वारा चलायी जा रही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी कर रहे होते हैं। दरअसल सरकार मनरेगा अधिनियम के माध्यम से एक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार यानी श्रम की कानूनी गारंटी देती है। जिससे मजदूरों को मनरेगा के जरिये आर्थिक सहायता मिल सके, तथा उनके परिवार का भरण-पोषण हो सके। चलिये अब हम आपको मनरेगा यानी नरेगा योजना के विषय में विस्तार से बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य सरकार एवं लोक सेवा अधिकारों के प्रति जनता को जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

यदि आप पढ़े-लिखे हैं तथा किसी विश्वविद्यालय या कालेज से आपने स्नातक या परास्नातक यानी ग्रेजुएट या पोस्टग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त की है या फिर किसी विश्वविद्यालय या कालेज में वर्तमान समय में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव को अवश्य जानते होंगे। साथ ही यह भी जानते होंगे कि उसकी विश्वविद्यालय के प्रशासन में क्या भूमिका होती है। हालांकि यह भी हो सकता है कि अभी भी कई लोगों को पता ही न हो कि रजिस्ट्रार यानी कुल सचिव कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं तथा उसकी योग्यता क्या होती है। चलिये हम आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आजकल मोबाइल एवं इंटरनेट के इस युग में लोगों ने डाक विभाग के माध्यम से चिट्ठी-पत्री तो भेजना बंद कर ही दिया है, लेकिन आज भी बैंक के एटीएम से लेकर सरकारी दस्तावेजों को पहुंचाने तथा सरकारी योजनाओं की सूचनायें देने का कार्य गांवों में डाक विभाग के माध्यम से ही किया जा रहा है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये डाक विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र की डाक शाखाओं में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती की है। चलिये आज हम आपको डाक विभाग के इस महत्वपूर्ण कर्मचारी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके कार्य क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आप सभी लोग जानते ही होंगे कि केंद्र सरकार ने थल, जल तथा वायु सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत भर्ती किए गए जवानों को अग्निवीर कहा जाता है। भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन करने वाली इस योजना का उद्येश्य युवाओं को सेना की ओर आकर्षित करना है। माना जा रहा है कि इस योजना के लागू होने से भारतीय सेनाओं की औसत आयु 32 से घटकर 26 वर्ष हो जाएगी। चलिये आज हम आपको बाताते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत अग्निवीर की भर्ती कैसे की जाती है?, ड्यूटी के समय कार्य क्या करना पड़ता है?, वेतन कितना मिलता है? मृत्यु होने पर लाभ क्या मिलता है? तथा इनकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

यदि आप लोग किसान हैं तथा गांव में खेती-बारी का कार्य करते हैं तो आप लघु सिंचाई विभाग के सहायक बोरिंग तकनीशियन के विषय में अवश्य जानते होंगे या फिर आपने उसके विषय में सुना होगा। हालांकि आवश्यकता पड़ने पर आप लोगों में से कई लोग सहायक बोरिंग तकनीशियन से मिले भी होंगे। क्योंकि फसल की सिंचाई के समय अक्सर पानी की कमी की समस्या होने पर किसानों को मौके लापता इन कर्मचारियों को ढूंढना ही पड़ता है। इसीलिये आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि सहायक बोरिंग तकनीशियन कौन होता है? उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं? एवं उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आपको याद होगा कि पिछली बार हमने नगरीय निकाय के पार्षद या सभासद के विषय में आपको विस्तार से जानकारी दी थी कि पार्षद कौन होता है? उसकी योग्यता क्या होती है? तथा उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं? इसी कड़ी में अब आज हम आपको नगर निगम, नगरपालिका एवं नगर पंचायत में ही कार्य करने वाले मनोनीत पार्षद के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं। जिसके विषय में हो सकता है आपको अधिक जानकारी न हो। आपको बता दें कि पार्षद एवं मनोनीत पार्षद के बीच एक जन प्रतिनिधि के रुप में कार्य करने एवं योग्यता को लेकर तो कोई विशेष अंतर नहीं होता है। लेकिन दोनों के बीच सदन में मतदान करने को ले कर अंतर अवश्य होता है। जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रुप में पार्षद का पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि वह सदन में मतदान करने का अधिकारी होता है। इसलिये चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मनोनीत पार्षद कौन होता है? उसकी योग्यता क्या होती है? तथा उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में न्याय प्रदान करने के लिए देश की राजधानी नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय तथा जिले स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायालय की व्यवस्था की गयी है। इन न्यायालयों में लोगों को सही न्याय मिल सके इसके लिये प्रत्येक न्यायालय में सरकार के मुकदमों यानी वादों की पैरवी के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में महान्यायवादी या (Attorney General), उच्च न्यायालय में महाधिवक्ता या (Solicitor General), तथा जिला सत्र न्यायालय में सहायक अभियोजन अधिकारी या (Assistant Prosecution Officer) कहा जाता है। आज हम आपको इनमें से जिला एवं सत्र न्यायालय में कार्य करने वाले सहायक अभियोजन अधिकारी या (Assistant Prosecution Officer) के विषय में विस्तार से जानकारी देंगे। जिसमें हम आपको बतायेंगे कि सहायक अभियोजन अधिकारी यानी एपीओ कौन होता है? उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को करने के लिये जिले को कई विकास खंडों या प्रखंडों में बांटा गया है। तथा इन विकास खंडों में एक बीडीओ यानी विकास खंड अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। साथ ही बीडीओ के नेतृत्व में कई एडीओ यानी सहायक विकास अधिकारी समेत विभिन्न अधिकारियों की भी नियुक्तियां की गयी हैं, जो पंचायत विभाग की योजनाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर लागू करने में महत्वूपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण तकनीकि अधिकारी अवर अभियंता या जूनियर इंजीनियर होता है। जो ग्राम पंचायत में होने वाले विकास कार्यों की आंकलन रिपोर्ट बनाने के साथ ही नक्शा यानी मानचित्र व मेजरमेंट बुक तैयार करने का कार्य करता है। हालांकि हो सकता है कि आज भी काफी लोगों को पता ही नहीं हो कि अवर अभियंता कौन होता है, उसके दायित्व क्या होते हैं एवं उसकी योग्यता क्या होती है। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप मुखिया या ग्राम प्रधान एवं उसके सचिव यानी ग्राम पंचायत सचिव से अवश्य परिचित होंगे। जो ग्राम पंचायत के कार्यों को संपन्न करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। इसीलिये राज्य सरकारों ने हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति की है। हालांकि हो सकता है आप लोगों को ग्राम पंचायत सचिव के विषय में विस्तृत जानकारी न हो। इसलिये चलिये आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

सामान्य रुप से लोगों की आम धारणा है कि राजस्व न्यायालय में किसी भी मामले पर निर्णय सुनाने के लिये एक पीठासीन अधिकारी होता है तथा दोनों पक्षों की ओर से बात रखने वाले केवल दो अधिवक्ता यानी वकील होते हैं। जबकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल न्यायालय की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें कई कर्मचारियों का भी योगदान होता है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कर्मचारी होता है पेशकार या रीडर, जो राजस्व न्यायालय में न्यायिक कार्यों को करने के लिये नियुक्त किया जाता है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

देश के प्रत्येक जिले में तीन प्रकार के न्यायालयों, दीवानी न्यायालय यानी व्यवहार न्यायालय, फौजदारी न्यायालय यानी आपराधिक न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय की स्थापना की गयी है। जो नागरिकों को कानूनी मामलों में न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। हालांकि इन न्यायालयों के कार्य एवं अधिकार अलग-अलग होते हैं। इसी क्रम में आज हम आपको लेकिन आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि राजस्व न्यायालय क्या होते हैं एवं कितने प्रकार के होते हैं। इसमें किन मामलों की होती है तथा अपील कहां की जा सकती है। साथ ही आपको यह भी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व न्यायालय से संबंधित ऑनलाइन सुविधा क्या दी जा रही है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में जनता को किसी भी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध न्याय दिलाने के लिए कई प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गयी है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की त्रिस्तरीय न्यायालयी प्रणाली की स्थापना की गयी है। इसी क्रम में उच्च न्यायालय के अधीन जिलों में कई श्रेणी के न्यायालय भी स्थापित गये गये हैं। जो जिला एवं सत्र न्यायालय के नेतृत्व में न्यायिक कार्य करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि जिले में कार्य करने वाला मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालय यानी Chief Metropolitan Magistrate Court क्या होता है एवं इसमें कौन-कौन दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट कार्य करते हैं। चलिये शुरु करते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिये देश की राजधानी में सर्वेच्च न्यायालय राज्यों में उच्च न्यायालय तथा जिले स्तर तक कई प्रकार के आपराधिक न्यायालयों की स्थापना की गयी है। जो न्यायाधीशों एवं दंडाधिकारियों के माध्यम से नागरिकों को कानूनी मामलों में न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। हालांकि इन न्यायालयों के कार्य एवं अधिकार अलग-अलग होते हैं। हमने आपको पिछली बार जिला स्तर पर कार्यरत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के विषय में विस्तार से बताया था। अब अगली कड़ी में आज हम आपको न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय प्रथम श्रेणी एवं न्यायिक दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में जनता को किसी भी प्रकार के अत्याचार के विरुद्ध न्याय दिलाने के लिए कई प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की गयी है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों की त्रिस्तरीय न्यायालयी प्रणाली की स्थापना की गयी है। इसी क्रम में उच्च न्यायालय के अधीन जिलों में कई श्रेणी के न्यायालय भी स्थापित गये गये हैं। जो जिला एवं सत्र न्यायालय के नेतृत्व में न्यायिक कार्य करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि जिले में कार्य करने वाला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय यानी Chief Judicial Magistrate Court क्या होता है एवं इसमें कौन-कौन दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट कार्य करते हैं। चलिये शुरु करते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में न्यायपालिका नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके अधिकारों की रक्षा भी करती है। यह अंतिम प्राधिकरण है जहां संवैधानिक आदेश के अंतर्गत नागरिकों को कानूनी मामलों में न्याय मिल सकता है। यह नागरिकों, राज्यों और अन्य पक्षों के बीच विवादों पर कानून लागू करने एवं निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सर्वोच्च न्यायालय हो या जिला स्तरीय न्यायालय, ये देश में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। इस न्यायिक प्रणाली में जिला स्तर पर न्याय दिलाने के लिये राज्यों के विभिन्न जिलों में जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना की गयी है।चलिये हम आपको बताते हैं कि जिला एवं सत्र न्यायालय क्या होता है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 17 वर्ष पुराने अधिवक्ता उमेश पाल अपहरण मामले में, प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बाहुबली एवं पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी ठहराया। न्यायालय ने तीनों पर 1- 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि एमपी/एमएलए कोर्ट अतीक अहमद से पहले भी आजम खान एवं उनके पुत्र समेत कई सांसदों एवं विधायकों को सजा यानी दंड दे चुकी है। चलिये अब आज हम आपको इसी एमपी/एमएलए कोर्ट के विषय में विस्तार से बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में जिस प्रकार से देश के गांवों के लिए अंतिम लोकतंत्र की व्यवस्था ग्राम पंचायतों के माध्यम से की गई है, उसी प्रकार से राज्यों के नगरों यानी शहरों में नगर पालिका के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत की स्थापना की गयी है। जो नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के अलावा शहर को अधिक स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने एवं बरक़रार रखने का कार्य करती हैं। चलिये आज हम आपको नगर पंचायत के विषय में विस्तार से बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

यदि आप किसी शहर या नगर में रहते हैं तो आपको पता होगा कि पंचायतीराज प्रणाली के तहत विकास कार्यों को करने के लिए आम तौर पर बड़े नगरों में नगर निगम जबकि छोटे नगरों में नगर पालिका की स्थापना की गयी है। नगर पालिका का एक अध्यक्ष और कई सदस्य होते हैं, जिन्हें जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जबकि नगर पालिका कार्यालय में एक सचिव भी होता है, जो नगर के विकास कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा उनका निरीक्षण भी करता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको बताते विस्तार से बताते हैं कि नगर पालिका सचिव कौन होता है तथा उसके अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

यदि आप किसी छोटे शहर यानी नगर में रहते हैं तो आप नगर पालिका परिषद के विषय में अवश्य जानते होंगे। आपको बता दें कि जिस प्रकार से देश के गांवों के लिए अंतिम लोकतंत्र की व्यवस्था पंचायतों के माध्यम से की गई है, इसी प्रकार से छोटे नगरों के लिए नगर पालिका परिषद की स्थापना की गयी है। जो छोटे नगरों के नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने के अलावा शहर को अधिक स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने एवं बरक़रार रखने का कार्य करती हैं। चलिये आज हम आपको इसी नगरपालिका परिषद के विषय में बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र में असली ताकत देश के नागरिक के पास होती है। इसीलिये हमारे देश में केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार की स्थापना के साथ ही स्थानीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन पर बल दिया गया है, इसे शहर यानी नगर में नगर निगम, नगर पालिका तथा कस्बों में नगर पंचायत कहा जाता है। जिससे सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो सके। तथा आखिरी पायदान पर खड़ा नागरिक भी शासन में अपनी भागीदारी निभा सके। एवं लोकतंत्र को और मजबूती मिल सके। चलिये आज हम आपको विस्तार से बताते हैं कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत नगरपालिका की सबसे ऊपरी श्रेणी यानी ‘नगर निगम’ क्या होता है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे यहां विविधता भरे लोकतान्त्रिक देश की शासन व्यवस्था को गांव से नगर तक सुचारु रूप से चलाने के लिए राज्य सरकारों ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई की स्थापना की है। जिले स्तर पर स्थापित इस प्रशसानिक व्यवस्था को जिला प्रशासन कहा जाता है । इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कार्य करने वाले लाखों कर्मचारी जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं। यदि आप जिला प्रशासन और उसके कर्मचारियों के विषय में जानते हैं तो अच्छी बात है यदि नहीं जानते हैं तो चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। जहां करोड़ों की संख्या में जनता निवास करती है। इसीलिये इन राज्यों में राजस्व कार्यों को सुगमता पूर्वक पूरा करने के लिये राज्यों को कई जिलों में और फिर जिलों को कई तहसीलों में बांटा गया है, जो जिला के बाद दूसरी छोटी प्रशासनिक इकाई होती है। इसके माध्यम से ही राज्य सरकार राज्य के राजस्व कार्यों को संपादित करने का कार्य करती है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि जिले स्तर पर गठित राजस्व की दूसरी छोटी प्रशासनिक ईकाई यानी तहसील क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

देश में लगभग हर राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं विकास योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए, जिले को कई विकास खंडों में बांटा गया है। जिला प्रशासन की सहमति से एक जिले में लगभग 12 विकास खंड बनाये जाने स्वीकृति दी जाती है। हालांकि जिले की जनसंख्या के अनुसार विकास खंड यानी ब्लॉक बनाये जाते हैं। भारत में लगभग 6,612 विकास खंड हैं। एक विकास खंड के अंदर कई गांव आते हैं। विकास खंड को कई अन्य राज्यों में तालुका, प्रखंड, जनपद खंड आदि भी कहा जाता है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन हो एवं कृषकों यानी किसानों के जीवन में खुशहाली आये, और कृषक भी देश और प्रदेश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये अधिकतर राज्यों ने अपने यहां नहरों का जाल बिछा रखा है, जिससे प्रदेश के हर किसान के खेतों को सिंचाई के लिये पर्याप्त तथा उचित समय पर जल मिल सके, एवं प्रदेश के कृषक भी प्रदेश व देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसके लिये राज्य सरकारों ने अपने यहां सिंचाई विभाग के अंतर्गत कई अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की है, इसमें से ही एक महत्वपूर्ण कर्मचारी होता है बेलदार। चलिये आज हम आपको इसी कर्मचारी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि यह कौन होता है? इसके कार्य क्या होते हैं? और इसके दायित्व क्या होते हैं? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में स्थानीय स्वशासन की संकल्पना को साकार करने के लिये बड़े नगरों में नगर निगम, जबकि छोटे नगरों में नगर पालिका परिषद की स्थापना की गयी है। जिससे इन नगरीय स्वशासन की इकाइयों के माध्यम से न केवल स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र का प्रसार हो सके, बल्कि नगर के लोगों का संपूर्ण विकास भी हो सके। इसके लिये राज्य सरकारों ने नगरीय निकायों के प्रमुख के रुप में मुख्य नगर पालिका अधिकारी की नियुक्ति की है जो निकाय के वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन समेत सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं। चलिये आज हम आपको इसी अधिकारी के विषय में विस्तार से बताते हैं यह कौन होता है? इसके अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं? और इसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में अधिकतर लोग अपना जीवन यापन ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं, जहाँ पर उन्हें पूर्ण रूप से रोजगार मिलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके कारण अधिकतर ग्रांव के लोग रोजगार के लिए शहर यानी नगर की ओर पलायन करते हैं। इसी समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना चला रही है। जिसके माध्यम से गांव के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिये ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की गयी है। चलिये आज हम आपको इसी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि ग्राम रोजगार सहायक कौन होता है? इसके कार्य क्या होते हैं? तथा इसकी योग्यता क्या होती है? Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में गांव से लेकर नगर तक आज भी भारी संख्या में ऐसे गरीब, निराश्रित एवं वंचित लोग रहते हैं, जिनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। जिसके कारण उन्हें जीने के लिये काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों की सहायता के लिये ही मध्य प्रदेश सरकार ने सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग की स्थापना की है। जो गरीब, निराश्रित एवं वंचित लोगों के कल्याण के लिये कई योजनायें चलाता है। इन योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर लागू करने और सफल बनाने के लिये सरकार ने जनपद पंचायत स्तर पर एक समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी की नियुक्ति की है,,,,,। चलिये आज हम आपको इसी अधिकारी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है?

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हमारे देश में लोकतंत्र की पहली सीढ़ी ग्राम पंचायत कहलाती है। और ग्राम पंचायत का गठन प्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा किया जाता है। इन्ही ग्राम पंचायतों का मुखिया ग्राम प्रधान या सरपंच कहलाता है। किन्तु ग्राम पंचायतों के संचालन के लिए ग्राम प्रधान या सरपंच के अलावा कई सरकारी प्रतिनिधियों को भी नियुक्त किया जाता है। जो ग्राम प्रधान को कार्यों में सहयोग करते हैं। इनमें से ही एक सरकारी प्रतिनिधि पंचायत सहायक होता है। हालांकि इसकी नियुक्ति मतदान के माध्यम से नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर की जाती है। आज हम आपको इसी महत्वपूर्ण कर्मचारी के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कौन होता है? उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है?

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उत्तर प्रदेश सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलने वाले, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को, तरह-तरह के रोजगार से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने की ओर काफी ध्यान दे रही है। इसके अंतर्गत जिले यानी जनपद के हर विकास खंड यानी ब्लॉक में तीन से लेकर छह ब्लॉक मिशन प्रबंधकों को तैनाती की गयी है। इनका मुख्य कार्य समूहों से जुड़ी महिलाओं को समूहों में संगठित करके उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। चलिये आज हम आपको प्रयागराज जिले के अंतर्गत आने वाले विकास खंड श्रृंगवेपुरधाम के एक ऐसे ही ब्लॉक मिशन प्रबंधक सुबोध कुमार से मिलवाते हैं,,,।

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केंद्र और राज्य सरकारें स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने के लिये देश के हर जिले यानी जनपद में सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिये काफी प्रयास कर रही हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये उन्होंने जिलों में कई अधिकारियों की नियुक्तियां भी की हैं। जिनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकारी, सहायक प्रबंधक होता है। जो सरकार की उद्योगों से संबंधित योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ ही प्रोत्साहन का भी कार्य करता है। यदि आप इसके विषय में जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सहायक प्रबंधक कौन होता है?, इसके कार्य क्या होते हैं। तथा इसकी योग्यता क्या होती है?

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आप कोई उद्योग या व्यवसाय चलाते हैं या फिर स्थापित करने की इच्छा रखते हैं तो आपने जिला उद्योग के विषय में अवश्य सुना होगा। उत्तराखंड राज्य के उद्योग निदेशालय ने इसके लिये जिलों के अंतर्गत कई अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं, जो राज्य सरकार की जिला उद्योग से संबंधित योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तथा इन योजनाओं के विषय में लोगों को जानकारी देते हैं। इनमें से ही एक प्रमुख अधिकारी होता है सहायक प्रबंधक उद्योग। यदि आप इसके विषय में जानते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते हैं तो चलिये आपको विस्तार से बताते हैं कि सहायक प्रबंधक उद्योग कौन होता है?, इसके कार्य क्या होते हैं। तथा इसकी योग्यता क्या होती है?

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हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये राज्य सरकारें कई तरह की योजनायें चलाती रहती है जिससे गांव तथा गांव में रहने वाले लोगों का समुचित विकास हो सके तथा उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। इसके लिये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने जनपद पंचायत के स्तर पर कई अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं। जिनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकारी, सहायक विकास विस्तार अधिकारी होता है। जो सरकार की योजनाओं को लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप शायद इसके विषय में जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी कौन होता है और उसके कार्य क्या होते हैं। और उसकी योग्यता क्या होती है?

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कभी न कभी आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि आखिर राजधानी में लखनऊ में स्थापित उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े कार्यालय यानी सचिवालय, जहां से पूरे प्रदेश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित तथा संचालित की जाती है, उसमें कौन-कौन से विभाग होते हैं। इन विभागों के अंतर्गत कितने अनुभाग होते हैं। तथा इन अनुभागों कौन-कौन अधिकारी कार्य करते हैं। आपकी इन्हीं जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुये आज हम आपको अनुभाग में कार्य करने वाले एक प्रमुख पदाधिकारी, समीक्षा अधिकारी के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कौन होता है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है।

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यदि आप कोई व्यापार या फिर कोई व्यवसाय करते हैं तो आप लोग वाणिज्य कर अधिकारी यानी कॉमर्शियल टैक्स ऑफीसर को अवश्य जानते होंगे। जो राज्य में बन रहे और बिक रहे सामान और सुविधाओं पर लगने वाले कर का संग्रह करने का कार्य करता है। तथा कर की चोरी करने का प्रयास करने वाले व्यापारी या व्यवसायी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी करता है। यदि इसके विषय में आप लोग नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है?

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यदि आप किसान हैं औऱ आप गन्ने की खेती करते हैं तो आपने गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी जिला गन्ना अधिकारी के विषय में अवश्य सुना होगा। जो जनपद के किसानों को गन्ने की बोवाई, कटाई तथा गन्ने को बेचने तक कई भूमिकायें निभाते हैं। यदि आप इस अधिकारी को नहीं नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये आज हम आपको जिला गन्ना अधिकारी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह कौन होता है, उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं तथा उसकी योग्यता क्या होती है।

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आप लोगों ने रेलगाड़ी में यात्रा करने के दौरान रेलवे स्टेशन पर कार्य करने वाले स्टेशन मास्टर को तो देखा ही होगा। दरअसल जिस प्रकार जिले में जिला अधिकारी होता है। जो पूरे जिले का संचालन करता है। तथा उसके अंदर सभी कार्य सही ढंग से चल रहे हैं या नहीं इसका आकलन करता है। उसी प्रकार रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर होता है। वह भी स्टेशन में हो रहे सभी कार्यों का संचालन करता है। अर्थात कह सकते हैं, रेलवे स्टेशन मास्टर में रेलवे स्टेशन की सारी शक्तियां निहित होती हैं। वह अपने रेलवे स्टेशन का प्रभारी होता है। इसको रेलवे स्टेशन का बॉस भी कह सकते हैं। चलिये आज हम आपको इसी स्टेशन मास्टर के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह कौन होता है, उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में रात-दिन हजारों यात्री रेलगाड़ियां पटरियों पर दौड़ रही हैं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रही हैं। इनका संचालन करने के लिये भारतीय रेलवे में 14 लाख कर्मचारी चौबीस घंटे कार्य कर रहे हैं। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण रेल कर्मचारी होता है टीटीई। जिससे आप लोग अवश्य परिचित होंगे। आपने रेलगाड़ी में यात्रा करते समय देखा होगा कि यात्रा के समय काली कोट धारण किये हुये टीटीई आपकी सीट के पास आता है और आपकी टिकट की जांच करता है और फिर वहां से चला जाता है। आज हम आपको इसी रेल कर्मचारी के विषय में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। जिसमें हम आपको बतायेंगे कि टीटीई कौन होता है, उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं, उसकी योग्यता क्या होती है तथा टीटीई और टीसी में अंतर क्या होता है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन सूचना/समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य आप लोगों को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करना तथा विशुद्ध समाचार पहुंचाना है। इसके साथ ही अधिकार एक्सप्रेस पर लोकसेवा अधिकारों से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिन्हें कानून की पुस्तकों, सरकारी विभाग की वेबसाइट, समाचार की वेबसाइट और समाचार पत्रों से लिया गया है। हालांकि इस सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हमने सभी प्रयास किए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आप लोगों ने सीएमओ कार्यालय के विषय में तो सुना ही होगा। जिसका प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। क्योंकि इसी कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक चिकित्सा केंद्र एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर और कर्मचारी कार्य करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब सीएमओ कार्यालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं रह गया है। क्योंकि इस कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख को सरकार ने बदल दिया है। अब सीएमओ कार्यालय का प्रशासनिक और वित्तीय प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं बल्कि जिला प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिसके नियंत्रण में जिले की सरकारी स्वास्थ्यकर्मी कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि इस नये अधिकारी के विषय में शायद आपको पता नहीं होगा कि वह कौन होता है, उसके कार्य एवं उत्तरदायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है। चलिये हम आपको बताते हैं ।

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पूरे विश्व में भारतीय रेलवे को सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है। हर रात-दिन सैकड़ों रेलगाड़ियां पटरियों पर दौड़ती रहती हैं और सही समय पर सही स्थान पर यात्रियों को पहुंचाने का प्रयास करती रहती हैं। यदि आप भी रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं या फिर कर चुके हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी स्टेशन से रेलगाड़ी गुजरती है तो एक व्यक्ति गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करता है। या फिर वह रेल की पटरियों की सेटिंग करते हुये दिखायी देता है। क्या आप जानते हैं कि ये व्यक्ति कौन होता है और इसकी रेलगाड़ी के चलने में क्या भूमिका होती है। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, चलिये हम आपको बताते हैं।

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हमारे देश में खनिज सबसे महत्वपूर्ण संपदा मानी जाती है, जो हम सबके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करती है। इसके बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल है। जैसे, आप बालू, गिट्टी और मिट्टी आदि जैसे खनिज तत्वों के विषय में तो जानते ही होंगे। क्या इनके बिना हमारा जीवन चल सकता है, नहीं न। इसीलिये राज्य सरकारों ने इनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिये भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की स्थापना की है। और इस विभाग में कार्य करने के लिये कई अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां भी की हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण कर्मचारी होता है खनन मोहर्रिर। यदि आप खनन मोहर्रिर के विषय में जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि खनन मोहर्रिर कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं? और उसकी योग्यता क्या होती है?

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हमारे देश में शासन के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के तहत भारत सरकार ने वर्ष 1992 में भारतीय संविधान में 74वां संशोधन किया था। और इसमें एक नया नियम जोड़ा गया था, जिससे नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिल सके। यह नया संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हो गया। इसके बाद राज्यों में नगरीय निकाय के अंतर्गत नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम का गठन किया गया। और फिर इन निकायों का संचालन करने के लिये संविधान में तीन पदाधिकारियों महापौर, उप महापौर और पार्षद के पद का भी प्रावधान किया गया। जिन्हें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में खनन एक ऐसा महत्वूपूर्ण क्षेत्र है जो हम सभी के जीवन को काफी प्रभावित करता है। इस संसार में हम जो भी चीजें देखते हैं वह सब खनन से जुड़ी हुई हैं। इसलिये खनन का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके बिना हमारा जीवन चलना मुश्किल है। इसीलिये राज्य सरकारों ने इनको बचाये रखने और राजस्व प्राप्त करने के लिये खनन विभाग में कई अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है खनन निरीक्षक। यदि आप खनन निरीक्षक विषय में जानते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार , हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में खनन निरीक्षक कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं? और उसकी योग्यता क्या होती है?

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राज्य सरकार ने आपके जिले की प्रशासन व्यवस्था को बनाये रखने के लिये हर जिले से लेकर गांव तक पुलिस थानों और चौकियों की स्थापना की है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि कारागार यानी जेल, जहां पर कैदी यानी बंदियों को रखा जाता है, वहां की पुलिस कौन होती है और कैसे कार्य करती है। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको एक ऐसे ही पुलिस आरक्षी के स्तर के जेलकर्मी यानी जेल प्रहरी के विषय में आपको बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है?

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किसी भी विद्यालय के कार्यालय में लिखित कार्यों को सुसंगठित तरीके से करने के लिये एक कर्मचारी की नियुक्त की जाती है। जिसे सामान्यत: क्लर्क कहा जाता है। हालांकि उसे लोग हिंदी में लिपिक और बाबू भी कहते हैं। यह पद सरकार के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा के द्वारा भरा जाता है, जो भी व्यक्ति इसके योग्य होता है उसे नियुक्त किया जाता है। यह एक तरह का काफी जिम्मेदारी वाला पद होता है। वह अपने विद्यालय की सभी व्यवस्था देखता है। कर्मचारियों के समस्या के निवारण से लेकर वेतन वितरण तक की व्यवस्था लिपिक की ही होती है। चलिये आज हम आपको इसी लिपिक के विषय में बताते हैं कि लिपिक कौन होता है? उसके कार्य यानी दायित्व क्या होते हैं? और उसकी योग्यता क्या होती है?

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यदि आप कोई व्यापार या फिर व्यवसाय करते हैं तो आप GST के विषय में अवश्य जानते होंगे। और साथ ही ऐसे लोग भी जो प्रतिदिन बाजार से कोई न कोई सामान खरीदते हैं या फिर किसी सेवा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी पता होगा कि जीएसटी क्या है। दरअसल जीएसटी यानी Goods & Service Tax भारत में सरकार द्वारा लिया जाने वाला वह टैक्स है जो देश में बन रहे और बिक रहे सामान और सुविधाओं पर लगाया जाता है। इस कर को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार देशभर में विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करती है। जो कर न देने वालों के विरुद्ध पुलिस की तरह एक प्रशासनिक टीम बनाकर छापा मारते हैं और जीएसटी की चोरी का खुलासा करते हैं। इस कार्रवाई का मुख्य अधिकारी जीएसटी इंस्पेक्टर यानी निरीक्षक होता है। चलिये आज हम आपको इसी जीएसटी निरीक्षक के विषय में विस्तार से बताते हैं कि वह कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं? तथा उसकी योग्यता क्या होती है?

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कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रुप होते हैं, क्योंकि वह लोगों का जीवन बचाते हैं। इसीलिये सरकार ने लोगों की चिकित्सा के लिये हर जिले में एक जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की है। और इनमें कई चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियां भी की है। जिससे बीमार लोगों की अच्छी चिकित्सा हो सके। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है सिविल सर्जन। चलिये आज हम आपको इसी अधिकारी के विषय में विस्तार से बताते हैं कि सिविल सर्जन कौन होता है, उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है।

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केंद्र तथा राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये कई तरह की योजनायें चलाती रहती है, जिससे गांवों के लोगों का पिछड़ापन दूर हो, उनके जीवन स्तर में सुधार हो तथा उनमें जागरुकता आये। इसके लिये सरकार ने जिले के अंतर्गत हर विकास खंड में कई अधिकारियों की नियुक्तियां की हैं। जिसमें सबसे शीर्ष अधिकारी, विकास खंड अधिकारी होता है, जिसे लोग संक्षेप में बीडीओ कहते हैं। हालांकि इसके अधीन कई सहायक विकास अधिकारी भी कार्य करते हैं। जो सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से ही एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है एडीओ आईएसबी। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आप शायद इसके विषय में जानते भी होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि एडीओ आईएसबी कौन होता है और उसके कार्य एवं दायित्व क्या होते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने तथा बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास करती रहती है। सरकार शिक्षा में सुधार के लिए कई तरह की नई-नई योजनाएं भी चलाती रहती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर शिक्षा जागरूकता अभियान भी चलाये जाते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो सके हैं। इसीलिये योजनाओं को जिले स्तर पर लागू करने के लिये बेसिक शिक्षा अधिकारी, जबकि विकास खंड के स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। जिस प्रकार से हर जिले में शिक्षा से सम्बंधित किसी भी प्रकार की कार्यवाही बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत की जाती है, ठीक उसी प्रकार विकास खंड के स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि आप लोगों में से अधिकांश लोगों को पता ही होगा कि खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ कौन होता है, उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है। अब यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, चलिये हम आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश के, हर राज्य में सरकार चलाने के लिये एक विधानसभा की स्थापना की गयी है। हालांकि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ऐसे भी राज्य हैं जहां पर एक विधानसभा के साथ ही एक विधान परिषद की भी स्थापना की गयी है। इसीलिये इन राज्यों की विधायिका को द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है। यह ठीक उसी तरह है, जैसे संसद में राज्यसभा और लोकसभा है। इसमें लोकसभा को विधानसभा माना जा सकता है, जबकि राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी होती है। जिस प्रकार से राज्यसभा सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं बल्कि जन प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं, वैसे ही विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी भी सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते हैं। जबकि कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आज हम आपको विधान परिषद यानी राज्य के उच्च सदन के इसी सदस्य के विषय में विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। जिसमें हम आपको बतायेंगे कि एमएलसी कौन होता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, मतदान कैसे होता है, उसकी योग्यता क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं तथा एमएलए और एमएलसी में अंतर क्या होता है। चलिये शुरु करते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

देश में स्थानीय स्तर पर हर जनपद में राजस्व विभाग की स्थापना की गयी है, जो सार्वजनिक और निजी संम्पत्तियों से संबंधित कार्यों के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अंतर्गत तहसील स्तर पर भूमि के अमलदरामद, नामांतरण, खसरा-खतौनी आदि से संबंधित कार्य किये जाते हैं। इन कार्यों के निटपारे के लिये राज्य सरकार ने तहसीलों में कई अधिकारियों और कर्मचरियों की नियुक्तियां भी की हैं, जो नगारिकों को उनकी संपत्ति से संबंधित सेवायें प्रदान करते हैं। इन्ही में से एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है रजिस्ट्रार कानूनगो। हालांकि आप लोगों में अधिकतर लोग रजिस्ट्रार कानूनगो के विषय में जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं कि रजिस्ट्रार कानूनगो कौन होता है, उसके दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

हमारे देश में समय-समय पर चुनाव होते ही रहते हैं। चाहे वह लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो या फिर नगरपालिका और ग्राम पंचायत का चुनाव हो। इन चुनावों को निर्वाचन आयोग संपन्न करवाता है और वही चुनावी प्रक्रिया को तैयार भी करता है। निर्वाचन आयोग की हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी हर चुनावी क्षेत्र में पकड़ मजबूत हो, जिससे वह मतदाताओं का उचित मार्गदर्शन कर सके और चुनाव की प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के सम्पन्न कराया जा सके। इसके लिये वह कुछ व्यक्तियों का चुनाव करता है जिन्हें बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफीसर कहा जाता है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं कि बीएलओ कौन होता है, उसके दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको बताते हैं.। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

देश के हर राज्य के उच्च न्यायालयों से लेकर जिला न्यायालयों तक में न्यायिक कार्यों को करने के लिये कई न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। जिनमें से बेंच क्लर्क या रीडर या पेशकार भी एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, जिसे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। हालांकि जो लोग मुकदमे या किसी न्यायिक कार्य को लेकर कभी उच्च न्यायालय या जिले स्तर के न्यायालयों में गये होंगे, उनका पाला इस अधिकारी से अवश्य पड़ा होगा। इसलिये उन्हें इस अधिकारी के कार्यों के विषय में थोड़ा-बहुत जानकारी अवश्य होगी। लेकिन फिर भी अभी भी देश के अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि बेंच क्लर्क या रीडर या पेशकार कौन होता है, उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है चलिये आपको बताते हैं। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।

बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने वाली बिजली विभाग की एकमुश्त समाधान योजना का पहली जून से शुरू हुआ सफर 30 जून को पूरा हो रहा है। शहर के अलावा गांव के उपभोक्ता इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 30 जून को योजना के आखिरी दिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। चलिये आपको दिखाते हैं....। Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।

देश के हर राज्य में वन विभाग भी एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। अन्य विभागों की तरह ही वन विभाग में वनों की देखरेख और सुरक्षा के लिये शीर्ष से लेकर नीचे तक कई प्रकार के अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करते हैं। हालांकि इन सभी के कार्य एवं उत्तरदायित्व अलग-अलग होते हैं। इन वन अधिकारियों में से ही एक क्षेत्रीय वन अधिकारी होता है। जो वनों के पेड़ों की सुरक्षा और उनकी देखरेख करता है। हो सकता है आप लोग उसे जानते भी हों। लेकिन यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों को पता ही न हो कि क्षेत्रीय वन अधिकारी कौन होता है, उसके दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं । Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।

पिछली बार हमने आपको उत्तर प्रदेश के नगर निगम के पार्षदों के विषय में विस्तार से जानकारी थी। अब आज हम आपको दिल्ली नगर निगम के पार्षदों के विषय में विस्तार से बताने जा रहे हैं। वैसे देखा जाये तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पार्षदों के बीच एक जन प्रतिनिधि के रुप में कार्य करने और योग्यता को लेकर कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ ही एक बड़ा नगर भी है, इसलिये उत्तर प्रदेश के पार्षदों की अपेक्षा दिल्ली के पार्षदों को वार्ड के विकास के लिये फंड अधिक मिलता है और मानदेय में भी काफी अंतर है। हालांकि यदि आप लोगों को नहीं पता है कि दिल्ली में पार्षद कौन होता है? उसके अधिकार एवं दायित्व क्या होते हैं और पार्षद बनने की योग्यता क्या होती है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिये हम आपको बताते हैं । Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।

देश के हर राज्य में बिजली विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। यद्यपि इसमें विभागों के अनुसार जूनियर इंजीनियर्स की भूमिका और उत्तरदायित्व अलग-अलग होते हैं। जिसमें सिविल से लेकर इलेक्ट्रिकल तक कई तरह के अलग-अलग जूनियर इंजीनियर कार्य करते हैं। हालांकि इस पद साथ जूनियर शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यह बिजली उप खंड यानी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति और उसके रखरखाव का कार्य करता है। यदि आपने बिजली का कनेक्शन लिया होगा या फिर आपको बिजली के बिल या बिजली की आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की परेशानी हुई होगी तो आपका पाला जूनियर इंजीनियर से अवश्य पड़ा होगा। यद्यपि हो सकता है कि आज भी काफी लोगों को पता ही नहीं हो कि जूनियर इंजीनियर कौन होता है, उसके दायित्व क्या होते हैं और उसकी योग्यता क्या होती है। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको विस्तार से बताते हैं । Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।

आप हरियाणा में रहते हैं तो आप अवश्य जानते होंगे कि हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत एक नहर पटवारी कार्य करता है, जो नहर के आस-पास के सिंचित और असिंचित खेतों के पानी का आकलन करता है और फिर उनका विवरण रजिस्टर में लिखने के बाद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजता है। जिससे आपके खेतों को सुचारु रुप से पानी मिल सके। यद्यपि हो सकता है कि आप लोगों में कुछ लोगों को पता ही नहीं हो कि नहर पटवारी कौन होता है? उसके दायित्व क्या होते हैं? नहर पटवारी की नियुक्ति के लिये योग्यता क्या निर्धारित की गयी है और नहर पटवारी व पटवारी के बीच कार्यों यानी दायित्वों का क्या अंतर होता है। चलिये हम आपको बताते हैं । Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।

सरकार ने देश में रहने वाले गरीब यानी निर्धन परिवार के लोगों को सस्ते में राशन उपलब्ध कराने के लिए सभी ग्राम पंचायतों में सरकारी राशन की दुकान की स्थापना की है| इन निर्धन लोगों तक सस्ता राशन पहुंचने के लिये सरकार ने कोटेदार यानी राशन डीलर की नियुक्ति भी की गयी है। यदि आप लोग भी गरीबों की श्रेणी में आते हैं और राशन लेते हैं तो आप भी कोटेदार को अवश्य जानते होंगे। हालांकि सामान्यत: देखने और सुनने को मिलता है कि कोटेदार से सरकारी राशन लेने वाले राशनकार्ड धारकों को पता ही नहीं होता है कि कोटेदार कौन होते हैं, कोटेदार कैसे बनाये जाते हैं, और इनके विरुद्ध शिकायत कैसे की जा सकती है। यदि आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिये हम आपको बताते हैं । Follow us- Website- https://adhikarexpress.com/ or adhikarexpress.in/ Facebook- https://www.facebook.com/adhikarexpress1 Twitter- https://twitter.com/adhikarexpress1 Koo- https://www.kooapp.com/feed/adhikarexpress For any complaint or suggestion mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. उपयोग की शर्तें (Disclaimer) मित्रों, अधिकार एक्सप्रेस एक स्टार्ट-अप ऑनलाइन समाचार चैनल है। इसका संचालन अधिकार एक्सप्रेस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। अधिकार एक्सप्रेस का उद्देश्य जनता को लोक सेवा अधिकारों के प्रति जागरुक करने के साथ ही उन तक सच्चे समाचार पहुंचाना है। लोकसेवा अधिकारों से जुड़ी जानकारियां संबंधित सरकारी विभाग की अधिकारिक वेबसाइट, समाचारों की वेबसाइट और समाचार पत्रों से ली जाती हैं। हालांकि इस वेबसाइट पर सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी इसे कानून के एक साक्ष्य के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग से उत्पन्न होने वाले या डेटा के उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी घटना के तहत अधिकार एक्सप्रेस, बिना किसी सीमा के हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जानकारी की समीक्षा अन्य श्रोंतों से भी कर लें।